काठमाण्डू, काभ्रेमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका नाममा किनिएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तात्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग बयान लिए पनि मुद्दा चलाउने विषयमा भने अनिर्णीत बनेको छ ।
हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राजनीतिक नेतृत्वसँगकै साँठगाँठमा अपचलन भएको पाइएपछि छानबिन थालेको अख्तियारले तात्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालसँग बयान लिएको थियो ।
तर, आयोगका पदाधिकारीहरुबीच पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने सम्बन्धमा मत बाँझिएपछि मुद्दा चलाउने प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका बारेमा अख्तियारले छानबिन गर्न र मुद्दा चलाउन नपाउने कानूनी प्रावधान छ ।
सो प्रावधानका कारण पनि अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई मुद्दा चलाउने विषयमा निर्णय गर्न नसकेको हो ।
सो अनियमितता प्रकरणमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीलाई मौखिक आदेश दिँदै कागजपत्र फटाफट बनाउन र सोसम्बन्धी टिप्पणी र प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर फटाफट निर्णय गराउन ठूलो भूमिका खेलेको यथेष्ट प्रमाण फेला परेकाले सोही प्रमाणका आधारमा नेपालमाथि समेत भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन सक्ने विभिन्न आधारहरु देखिएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ ।
२०६६ माघमा नेपाल नेतृत्वको तात्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले बनेपामा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका नाममा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न अनुमति दिएको थियो ।
तर, अढाइ महिनाभित्रै जग्गा बेच्न अनुमति दिएपछि ३ सय ५३ रोपनी बेचिएको थियो ।
यसरी आयुर्वेद फार्म चलाउने भनेर हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गा डोजर लगाएर धमाधम प्लटिङ गर्ने र बिक्रीवितरण गर्ने योजना बनेपछि त्यस सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, योगशाला, आयुर्वेद औषधि उद्योग र गाई फार्म चलाउन तथा जडिबुटी खेती गर्न भनी पतञ्जलीले बनेपामा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न अनुमति पाएको थियो ।
छुट सुविधामा किनिएको ५ सय ९३ रोपनीेमध्ये ३ सय ५३ रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गरेर अढाइ महिनामै बिक्री गरिएको थियो ।
जग्गा प्लटिङका लागि बेचेर कम्पनीले धुलिखेलमा ८८ रोपनी १ पैसा १ दाम किनेको छ, त्यही जग्गामा मात्रै पतञ्जली केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ ।
यस कार्यमा संलग्न भएको र मिलिमतो गरेको भन्दै अख्तियारले तात्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तथा तात्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तलगायतका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो ।
हदबन्दी छुट पाएको जग्गा प्रयोजनको सर्तविपरीत प्रयोग, साटफेर वा बिक्री गर्न कानूनले बन्देज लगाएको छ ।
तर, डेढ दशकअघि नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न र अढाइ महिनामै बेच्न अनुमति दिएको थियो ।
यो प्रक्रियमा तात्कालीन भूमिसुधार मन्त्री श्रेष्ठ, सचिव पन्तलगायतले सहयोग गरेका थिए ।
अख्तियारले यस अनियमितता प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग बयान लिएलगत्तै अख्तियारका बहुमत पदाधिकारी नेपालललाई पनि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए ।
तर, त्यसरी पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा दायर गर्दा विभिन्न राजनीतिक असर देखिन सक्ने भन्दै अख्तियार हच्किएको बताइएको छ ।
नेपालसँग बयान लिएलगत्तै बसेको आयोग बैठकले पतञ्जली योगपीठको जग्गा सट्टापट्टाकमा संलग्नहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लैजाने निर्णय गरेपनि नेपालका पक्षमा भने आयोगका पदाधिकारी विभाजित भएपछि अन्तिम निर्णय हुन नसकेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ ।
यद्यपि बहुमत सदस्य मुद्दा दायर गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएकाले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि कुनै पनि बेला भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने सक्ने अख्तियार स्रोतको दाबी छ ।
पतञ्जलीका पदाधिकारी तथा तत्कालीन मन्त्री र सचिवमाथि भने निश्चित रुपमा मुद्दा चल्ने स्रोतले बतायो ।
के हो पतञ्जली अनियमितता प्रकरण ?
पतञ्जली भारतीय योगगुरु रामदेवको कम्पनी हो । नेपालमा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीका गैरनाफामूलक ट्रस्टका रूपमा दर्ता भएर काम गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका–७ बौद्ध ठेगाना राखेर २० पुस २०६४ मा दर्ता भएको यो कम्पनीमा योगी रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, शालिग्राम सिंह, राजेन्द्र सिंह र उमेश सर्राफ सञ्चालक रहेको पाइन्छ ।
कम्पनीको हर्ताकर्ताका रूपमा शालिग्राम सिंहले काम गर्दै आएका छन् भने २०६६ सालमा हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्दा २०५८ सालमा संशोधित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौं संशोधनले तराई क्षेत्रमा ११ बिघा, काठमाडौंमा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गाको हदबन्दी तोकेको थियो ।
यद्यपि आठौं संशोधन (२०७६) अनुसार हाल व्यक्तिले तराई र भित्री मधेसमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीसम्म राख्न पाउने व्यवस्था छ ।
कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीका निम्ति आवश्यक भएमा तराई र भित्री मधेसमा १ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी जग्गा थप राख्न सक्छ ।
तर, उद्योग÷व्यवसाय÷संस्थालगायत सञ्चालन गर्न आवश्यकता पुष्टि गरेर सरकारबाट हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न पाइने व्यवस्था छ ।
२०६६ साल माघ १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग खोल्ने सर्तसहित ८ सय १५ रोपनी खरिद गर्न अनुमति दिएकोमा पतञ्जलीले साविक नासिकास्थान (साँगा) र महेन्द्रज्योति गाविस तथा चलाल गणेशस्थान (हाल बनेपा नगरपालिका) मा ५ सय ९३ रोपनी ५ आना १ दाम १ पैसा खरिद गरेको थियो ।
तर, अढाइ महिनाभित्रै चैत ६ मा ३ सय ५३ रोपनी जग्गा बेच्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले नै अनुमति दिएको थियो ।
त्यतिबेला यस कार्यको सम्पूर्ण चाँजोपाँजो तात्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नै मिलाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री नेपालको मौखिक आदेशमा नै मन्त्रालयले कतिपय प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो ।
त्यति बेला नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सेटिङका आधारमा र आर्थिक लेनदेनका आधारमा सबै काम फटाफट गर्ने गरेको बताइएको छ ।
तात्कालीन भूमिसुधार मन्त्री श्रेष्ठ र सचिव पन्तसँग समेत आर्थिक सेटिङ गरिएको बताइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय गराउन पतञ्जलीले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीलाई ठूलै आर्थिक जालमा पारेको बताइन्छ ।
सुशासनका चर्का गफ गर्नेहरुका द्वैध चरित्र
सुशासनको चर्को कुरा गरेर शक्तिका आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मनीष झाले मंगलबार संसद्मा पतञ्जली जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले नेपालसँग बयान लिएर राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको बताउँदा विज्ञहरुले सुशासनको गफ र वास्तविकता फरक भएको र यसबाट द्वैध चरित्र भएको प्रमाणित भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
