काठमाण्डू, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समावेश गरिएको नयाँ कर व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रदेखि उपभोक्ता बजारसम्म व्यापक बहस जन्माएको छ ।
सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै यसले राजस्व नीति र ऊर्जा रूपान्तरण रणनीतिबीचको सन्तुलनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन संशोधन गर्दै अन्तिम उपभोक्तामाथि उक्त कर लगाउने व्यवस्था अघि सारेका हुन् ।
सरकारका अनुसार यो कदम कर प्रणालीलाई दायरा विस्तार गर्दै वित्तीय स्थायित्व मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको हो ।
तर, ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले यसलाई केवल कर नीतिको विषय नभई उपभोग व्यवहारमै असर पार्ने संरचनात्मक निर्णयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा एलपी ग्यासको आयात घटाउँदै घरायसी ऊर्जा उपभोगलाई विद्युत्तर्फ स्थानान्तरण गर्ने रणनीति अपनाउँदै आएको छ ।
विद्युतीय चुलो, इन्डक्सन कुकिङ, र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि सरकारी निकायदेखि स्थानीय तह र विकास साझेदारसम्मले विभिन्न अनुदान तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा विद्युत् प्रयोगमै कर थपिनुले दीर्घकालीन ऊर्जा नीति र तात्कालीन राजस्व आवश्यकताबीच स्पष्ट द्वन्द्व देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालमा अहिलेको मुख्य चुनौती उत्पादन बढाउनु मात्र नभई उत्पादन भएको विद्युत्को आन्तरिक खपत विस्तार गर्नु हो ।
वर्षायाममा बढी उत्पादन हुने तर माग अपेक्षाकृत कम रहने अवस्थाले ऊर्जा उपयोग विस्तारमा नीतिगत प्रोत्साहन आवश्यक बनाएको उनीहरूको तर्क छ ।
तर, सोही समयमा उपभोक्तामाथि कर थपिनुले विद्युतीय ऊर्जाको आकर्षण घटाउन सक्ने उनीहरू बताउँछन् ।
पूर्वऊर्जामन्त्री तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस निर्णयलाई ऊर्जा रूपान्तरण नीतिसँग असंगत भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
उनका अनुसार खाना पकाउने, पानी तताउने र घरेलु प्रयोगमा विद्युत् प्रयोग बढाउने समयमै अतिरिक्त कर लगाउनु उपभोक्ता–मैत्री नीति होइन ।
घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने अधिकांश ग्राहक मध्यम तथा सामान्य परिवार भएको उल्लेख गर्दै यस्तो करले लाखौँ घरपरिवारको मासिक खर्च बढ्ने दाबी गरे ।
उनका अनुसार यसले विद्युतीय चुलो र अन्य उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढाउने जोखिमसमेत रहन्छ ।
ऊर्जा तथा वातावरण क्षेत्रका संस्थाहरूले पनि सरकारको निर्णयलाई रणनीतिक रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
जनताका लागि ऊर्जा, वातावरण तथा विकास संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विराज गौतमका अनुसार विश्वभर हरित ऊर्जा विस्तार र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा जोड दिइरहेका बेला विद्युत् खपतमा कर थप्नु नीतिगत रूपमा उल्टो दिशा हो ।
प्राविधिक तथ्याङ्कले समेत यो निर्णयको सम्भावित प्रभाव देखाउँछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करिब ६० लाख ग्राहक छन्, जसमध्ये ठूलो हिस्सा न्यून खपत वर्गमा भएपनि करिब २० लाख घरधुरी ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने समूहमा पर्ने अनुमान छ ।
यसले नयाँ कर व्यवस्थाबाट ठूलो संख्यामा उपभोक्ता प्रभावित हुने देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि भने प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित रहने अनुमान छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीमा ‘भ्याट क्रेडिट’ समायोजन हुने भएकाले उद्योगहरूले तिरेको कर पछि फिर्ता वा समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ, जसले प्रत्यक्ष आर्थिक दबाब घटाउन सक्छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रलाई तत्काल ठूलो असर नपरे पनि कर संरचना, उपभोक्ता वर्गीकरण र कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
अन्यथा नीतिगत अस्पष्टताले लगानी वातावरणमा अनिश्चितता सिर्जना गर्न सक्ने उहाँको धारणा छ ।
समग्रमा, ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूदेखि नीति विश्लेषकसम्मको धारणा एउटै विन्दूमा केन्द्रित देखिन्छ—यो निर्णय केवल करको विषय होइन, नेपालको ऊर्जा भविष्य कुन दिशामा जाने भन्ने रणनीतिक प्रश्न हो ।
राजस्व विस्तारलाई प्राथमिकता दिने वा स्वदेशी विद्युत्को खपत विस्तार गर्दै आत्मनिर्भर र हरित ऊर्जा प्रणाली निर्माण गर्ने भन्ने बहस अब अझ गहिरिँदै गएको छ ।
