धनगढी, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फरक–फरक प्रतिक्रिया देखिएको छ ।
कतिपयले बजेटलाई आशालाग्दो र व्यवसायमैत्री भनेका छन् भने केही सरोकारवालाले यसको कार्यान्वयन क्षमता, स्रोत व्यवस्थापन र क्षेत्रीय समेटाइबारे प्रश्न उठाएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेटमा प्रदेशका धार्मिक, पर्यटकीय तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरिएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार अहिलेको सरकारप्रति जनस्तरमा उच्च अपेक्षा रहेकाले बजेटको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयन र स्रोत सुनिश्चितताबाट मात्र मापन गर्न सकिनेछ ।
मुख्यमन्त्री शाहले गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइनुलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिँदै यसको विस्तृत व्यवस्था ‘रातो किताब’मा कसरी समावेश हुन्छ भन्ने विषय अझै हेर्न बाँकी रहेको बताए ।
उनले बजेट घाटा वित्तपोषणमा आधारित देखिएकाले त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने धारणा राखे ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा। भवानसिंह चलाउनेले बजेटलाई समग्रमा सैद्धान्तिक रूपमा सन्तुलित प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
उनका अनुसार प्रदेशका धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्भावनायुक्त क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकाससँग जोड्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो ।
विशेषगरी गेटा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा स्नातक तहका चार विषयको पढाइ सञ्चालन गर्ने घोषणालाई उनले उपलब्धिमूलक कदम मानेका छन् ।
यद्यपि, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा क्षेत्रमा लगानी र स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धनका विषयमा बजेट अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाकी उपप्रमुख नन्दा थापाले बडीमालिकासहित सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई बजेटमा समेटिनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।
उनका अनुसार यस्ता योजनाले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, आन्तरिक आय बढाउन तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउन सक्छन् ।
उनले बजेट कार्यान्वयनलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा उल्लेख गर्दै विगतमा जस्तै समानीकरण अनुदानको रकम उपयोगमा अवरोध आउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
व्यावसायिक क्षेत्रले भने बजेटलाई तुलनात्मक रूपमा व्यवसायमैत्री रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वमहासचिव ओम विष्टका अनुसार सरकारले उच्च राजस्व लक्ष्य राखेकाले निजी क्षेत्रलाई केही राहत दिने खालका कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ ।
उनले बजेटलाई महत्वाकांक्षी दस्तावेजको संज्ञा दिँदै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके अर्थतन्त्रका लागि लाभदायक बन्न सक्ने बताए ।
तर, सुदूरपश्चिमको बेरोजगारी, युवाको वैदेशिक पलायन र उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जनाका विषयमा पर्याप्त ठोस कार्यक्रम नदेखिएको उनको टिप्पणी छ ।
उनले बजेटले अझै पनि रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रकै निरन्तरता खोजेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे ।
यसैबीच, सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय सरोकारवालाले बजेटमा क्षेत्रीय असन्तुलन देखिएको गुनासो गरेका छन् ।
खप्तड, रामारोशन, बडीमालिका, उग्रतारा, शैलेश्वरी र मल्लिकार्जुनजस्ता धार्मिक–पर्यटकीय क्षेत्र समेटिए पनि डोटीको बडिकेदार क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ ।
बडिकेदार क्षेत्र पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र बमले विज्ञप्तिमार्फत बडिकेदार क्षेत्र बजेटमा नसमेटिएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यसको विकासका लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म दबाबमूलक पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
समग्रमा, सुदूरपश्चिममा बजेटप्रति उत्साह र प्रश्न दुवै देखिएको छ ।
धार्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका केही योजना सकारात्मक रूपमा स्वागत गरिए पनि स्रोत सुनिश्चितता, कार्यान्वयन क्षमता, रोजगारी सिर्जना र क्षेत्रीय समावेशिताका विषय आगामी बहसका मुख्य मुद्दा बनेका छन् ।
