काठमाण्डू, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउने उद्देश्यसहित डिजिटल ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले यसलाई शासन प्रणालीलाई बढी पारदर्शी र जनमुखी बनाउने प्रयासका रूपमा अघि सारेको हो ।
आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताको आवश्यकता, अपेक्षा र विकास प्राथमिकतालाई समेट्ने उद्देश्यले यो अनलाइन प्लेटफर्म शुरु गरिएको हो ।
यसमार्फत देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विज्ञ तथा सरोकारवालाले बजेट र विकाससम्बन्धी सुझाव सिधै सरकारलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार नीतिनिर्माणलाई केवल प्रशासनिक तहमा सीमित नराखी जनताको अनुभव र विशेषज्ञताको आधारमा समावेशी बनाउने प्रधानमन्त्रीको लक्ष्यअनुसार यो पहल गरिएको हो ।
उनका अनुसार प्राप्त सुझावलाई विश्लेषण गरी नीतिगत निर्णयमा समेटिनेछ ।
पोर्टलमा नागरिकले दिएका सुझावको अवस्था ट्रयाक गर्न सकिने सुविधा पनि राखिएको छ, जसले सुझावको कार्यान्वयन प्रक्रिया अनुगमन गर्न सहयोग गर्नेछ ।
सरकारले यस डिजिटल प्रणालीलाई सुशासन र नागरिक–राज्य सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले सबै नेपालीलाई यो प्लेटफर्ममा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माणमा योगदान दिन आग्रह गरेको छ ।
नागरिकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत पोर्टल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
