काठमाण्डू, सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारतबीच भएको ‘लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट–२०२४’ लाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न आवश्यक नपर्ने ठहर गर्दै उक्त सम्झौताको विवरण सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा जानकारीका लागि पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
रिट निवेदन खारेज गरिएको करिब डेढ वर्षपछि सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
तात्कालीन प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेल रहेको पूर्ण इजलासले सम्झौता संविधानको धारा २७९ अन्तर्गत संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने किसिमको नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
अदालतले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा १० अनुसार सरकारले स्वीकार गरेका सन्धिबारेको सूचना ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
अदालतले फैसलामा उक्त सम्झौता संविधान, विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै भएको उल्लेख गरेको छ ।
निवेदकहरूले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले नेपालको ऊर्जा स्वाधीनता, प्राकृतिक स्रोत र राष्ट्रिय हितमा असर पुग्ने दाबी गर्दै कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका थिए ।
तर, अदालतले विद्युत् निर्यात, प्रसारण लाइन विस्तार तथा द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ सम्झौता गरिएको भन्दै त्यसलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
सम्झौतामा नेपालबाट भारततर्फ १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य तय गरिएको छ ।
अदालतले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा १२ अनुसार उक्त सम्झौता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै, विद्युत् व्यापार, ग्रिड जडान तथा प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्दा राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न आदेश गरिएको छ ।
फैसलामा स्वदेशी विद्युत् उपभोग प्रभावित नहुने गरी मात्रै विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भविष्यमा जलस्रोत उपयोग वा बाँडफाँटसम्बन्धी थप सम्झौता गर्दा नेपालको हित संरक्षण हुने र कुनै एक देशको एकाधिकार कायम हुन नदिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।
