काठमाण्डू, ‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ भन्ने मूल नारासहित सन् १८८६ देखि शुरु भएको मजदूर आन्दोलनको स्मरणमा आज नेपालसहित विश्वभर १३७औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ।
यस अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारदाता, श्रमिक तथा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न श्रमिक संगठन तथा नेताहरूको सम्मेलनको निर्णयअनुसार सन् १८९० देखि प्रत्येक वर्ष मे १ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने परम्परा शुरु भएको हो।
मजदूरहरूले यस दिनलाई पर्वका रूपमा मनाउँदै आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गराउन सरकार र रोजगारदातामाथि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन्।
नेपालमा विसं २००७ को विराटनगर मजदूर आन्दोलनपछि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भने सरकारले यस दिन सार्वजनिक बिदा दिन शुरु गरेको हो।
विगत केही दशकयता सरकारले औपचारिक रूपमा नै विविध कार्यक्रम आयोजना गरी यो दिवस मनाउँदै आएको छ।
यस्ता कार्यक्रममा श्रमिकको अवस्था, न्यूनतम ज्याला, जीवनस्तर, श्रम नीतिहरू, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने रणनीति, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना तथा युवामुखी दीर्घकालीन योजनाबारे छलफल हुने गरेको छ।
साथै श्रम कानून कार्यान्वयनको अवस्थाबारे विज्ञहरूको प्रस्तुति पनि रहनेछ। पारिश्रमिक लिएर शारीरिक वा मानसिक श्रम गर्ने व्यक्तिलाई श्रमिकका रूपमा परिभाषित गरिन्छ।
सरकारले श्रमिक अधिकार संरक्षण, रोजगार बजार व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका प्रयास भइरहेको जनाएको छ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार श्रम कानून कार्यान्वयन र श्रमिक अधिकार संरक्षणमा विगतको तुलनामा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ।
उनले श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आवश्यक संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको बताए।
नेपाल विश्व बजारमा श्रमिक आपूर्ति गर्ने प्रमुख मुलुकमध्ये एक हो, जहाँको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको ठूलो योगदान रहेको छ।
सरकारले दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन, स्वदेशमै रोजगार तथा स्वरोजगार सिर्जना, सुरक्षित र मर्यादित कार्य वातावरण सुनिश्चित गरी अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ।
हाल श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ, जसको हरेक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गरिन्छ।
साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार हुँदै गएको छ, जसअन्तर्गत करिब २९ लाख श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन्।
औपचारिक क्षेत्रका थप श्रमिकलाई पनि यसमा समेट्ने प्रयास भइरहेको छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा त्यहाँबाट आर्जित सीप, पुँजी र अनुभवलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सरकार नीतिगत रूपमा अघि बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रविधिको तीव्र विकाससँगै श्रम बजारमा परिवर्तन तीव्र बन्दै गएको छ, जसले नयाँ रोजगारी सिर्जना र श्रमशक्तिको व्यवस्थापनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
