काठमाण्डू, सरकारले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐनलाई संसदको बाटो नअपनाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने दिशामा आन्तरिक तयारी तीव्र बनाएको छ।
सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्न छिटो कानूनी आधार खडा गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो विकल्प रोजिएको सरकारी स्रोतहरू बताउँछन्।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयभित्र यस विषयमा छलफल शुरु भइसकेको छ।
मन्त्रालयनिकट स्रोतका अनुसार यसअघि राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको विधेयकलाई आधार बनाएर केही प्रावधान संशोधन गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको हो।
यो विधेयक गत भदौमा राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पुगे पनि त्यसको केही दिनमै प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो।
संसदमार्फत पुनः अघि बढाउँदा लामो समय लाग्ने देखिएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको विश्लेषण गरिएको छ।
सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधार योजनाअन्तर्गत निजामती ऐनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने, निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित ऐनलाई पुनःपरिभाषित गर्न खोजिएको हो।
विशेषगरी, सार्वजनिक प्रशासनमा दलगत ट्रेड युनियनको अभ्यासलाई सीमित गर्ने प्रस्ताव अध्यादेशको मुख्य बुँदामध्ये एक हो।
हाल विभिन्न राजनीतिक दलअनुसार कर्मचारी संगठन खोल्न पाइने व्यवस्था हटाएर एउटामात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको अवधारणा अघि सारिएको छ।
त्यस्तै, कर्मचारी दरबन्दीमा उल्लेख्य कटौती गर्ने संकेत पनि देखिएको छ।
संघअन्तर्गत हाल करिब ५० हजार कर्मचारीको संरचना रहेकोमा यसलाई झारेर करिब ३० हजारमा सीमित गर्ने तयारी भइरहेको स्रोत बताउँछन्।
यससँगै उच्च तहका कर्मचारीहरूको सेवा अवधिमा समेत नयाँ मापदण्ड ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छस्जसअनुसार सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिवको कार्यकाल क्रमशः घटाइने सम्भावना छ।
अध्यादेशमा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटिने भएको छ, जुन यसअघि संसदको छलफलमा विवादित बनेको थियो।
राष्ट्रियसभाले पारित गरेको संस्करणमा राखिएको उक्त प्रावधानलाई यथावत राख्ने तयारी गरिएको बताइएको छ।
अवकाश उमेरका विषयमा भने तत्काल परिवर्तन नहुने संकेत छ। हाल कायम ५८ वर्षकै उमेर हदलाई निरन्तरता दिने र सेवा अवधि ३० वर्षमै सीमित गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ।
सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना अन्तर्गत मन्त्रालय संख्या घटाउने, विभिन्न निकायहरू गाभ्ने वा खारेज गर्ने योजना समेत अघि सारेको छ। यसले समग्रमा हजारौँ कर्मचारी प्रभावित हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ।
यता कर्मचारी वृत्तमा भने यस्तो कदमप्रति असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने प्रक्रिया र दरबन्दी कटौतीको योजनाले कर्मचारीहरूमा असुरक्षा बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।
संसदको आगामी अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै अध्यादेश जारी गर्ने तयारी सरकारको छ। यसले सार्वजनिक प्रशासनमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने संकेत दिएको छ।
