काठमाण्डू, बालेन्द्र शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरेर प्रतिनिधिसभाको चुनावमा गएको रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको छ।
चुनावअघि रास्वपाले गरेको सहमतिअनुसार अब पार्टीले प्रधानमन्त्रीमा शाहलाई नै अघि सार्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
यो चुनावमा रास्वपालाई जनताले विश्वास गरेर मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुँदाहुँदै पनि सामान्य मात्रै नभइ दुई तिहाइ नै बहुमत दिएका छन्।
यसअनुसार रास्वपाको एकल बहुमतको सरकार बन्ने बाटो खुलेको छ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष चुनावको प्रतिवेदन पेश गरेसँगै सरकार गठनको ढोका खुल्नेछ। एउटै दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याएमा संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
धारा ७६ (१) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।’
ताजा जनादेश र रास्वपाको प्रतिबद्धताअनुसार बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री हुन संसदीय दलको नेता बन्नु अनिवार्य छ।
कुनै पार्टीले संसदमा एकल बहुमत ल्याएको अवस्थामा संसदीय दलको नेतालाई मात्रै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रुपमा स्वीकार गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
रास्वपाको विधानले पनि पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएमा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरेको छ।
विधानको धारा ६६ (८) (ज) मा भनिएको छ, ‘पार्टीको संसदीय दलको नेता पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिएमा प्रधानमन्त्री हुनेछ ।’
यस हिसाबले औपचारिक रुपमा निर्वाचन परिणाम आएसँगै रास्वपाले शाहलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थालनी हुनेछ।
रास्वपाको विधानमा संसदीय दल संघीय कानून अनुसार नै गठन हुने भने पनि त्यसको नेता छनोट गर्ने तरिका भने कानुन विपरीत हुने गरी प्रबन्ध गरेको छ।
संसदीय दल गठन सम्बन्धमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था अनुकुलको प्रावधान भएपनि नेता चयनमा भने रास्वपाको विधान ‘त्रुटिपूर्ण’ र ‘अन्योलग्रस्त’ देखिन्छ।
संसदीय दल पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरुले गठन गर्ने ऐनको दफा २४ (२) को व्यवस्था छ।
उक्त दफामा भनिएको छ, ‘दलबाट निर्वाचित भई सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक व्यक्ति स्वतः सम्बन्धित संसदीय दलको सदस्य हुनेछ ।’
संसदीय दल गठन सम्बन्धमा ऐनको उक्त प्रावधानसँग मेल खाने गरी रास्वपाको विधानको धारा ६६ (१) ले व्यवस्था गरेको छ।
त्यसमा भनिएको छ, ‘संघीय संसद वा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रत्येक सदस्यहरु संसदीय दलको सदस्य रहने गरी संघीय (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) तथा प्रदेश संसदीय दल गठन गरिनेछ ।’
तर संसदीय दलको नेता चयनमा भने रास्वपाको विधान त्रुटिपूर्ण छ। ‘संसदीय दलको नेता’ ‘संसदीय दल’(सांसदहरु)बाट चयन हुनुपर्ने भएपनि रास्वपाको विधानले भने चुनावअघि नै पार्टीका साधरण सदस्यहरुले चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
दल सम्बन्धी ऐनको दफा २५ मा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित दलको निर्देशन बमोजिम सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको संसदीय दलका सदस्यले आफू मध्येबाट एक जना संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्नेछ ।’
कानुन विपरीत रहेको दलको नेता छनोट सम्बन्धी रास्वपाको विधानको धारा ६६ (८) को ‘क’ र ‘ख’ कै व्यवस्था एक अर्कासँग बाझिएका छन्।
‘क’ मा चुनाव अगावै उम्मेदवार मध्येबाट दलको नेता चयन गर्ने भनिएको छ भने ‘ख’ मा दलको नेता चयनमा पार्टीका साधरण सदस्य मतदाता हुनेछन् भन्ने अनौठो व्यवस्था छ।
धारा ६६ ९८० ‘क’ उल्लेख गरिएको छ, ‘संघीय निर्वाचन अगावै पार्टीका तर्फबाट संघीय निर्वाचनको लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारहरुमध्ये इच्छुक उम्मेदवारहरुबीच प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुनेछ।’
यदि पहिल्यै छानेको संसदीय दलको नेता चुनावमा पराजित भएमा निर्वाचितमध्येबाट छान्ने कुरा पनि रास्वपाको विधानमा छ।
त्यस्तै ६६ ९८० ‘ख’ मा भनिएको छ, ‘उपधारा ९क० बमोजिमको निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरु मतदाता हुन पाउने छन् ।’
यदि चुनाव भएको अवस्थामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।’
उम्मेदवारमध्येबाट चुनावअघि नै संसदीय दलको नेता छान्ने र पार्टीका साधारण सदस्यलाई पनि दलको नेता चयनमा सहभागी गराउने दुवै प्रावधान संघीय कानुन विपरीत मात्रै नभइ हास्यास्पद समेत रहेको संघीय संसदका एक अधिकारी बताउँछन्।
नाम उल्लेख गर्न नचाहेका ती अधिकारीले भने, ‘संसदीय दलको नेता त सांसदहरुबाट चुनिने विश्वव्यापी अभ्यास हो।
उम्मेदवार वा पार्टीका साधारण सदस्य यसमा सहभागी गराउने कुरा सुन्दै अनौठो लाग्यो।’
विधानमा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई दिइएको छ।
बालेनलाई दलको नेता छान्न रास्वपाले पहिला बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत विधानलाई ऐनअनुसार सच्याउनु पर्नेछ।
विधान सच्याएर मात्रै बालेनलाई दलको नेता छान्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
