काठमाण्डू, चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यो लक्ष्य हासिल गर्न करिब सात खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित हुनुपर्ने हुन्छ।
तर, चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना(साउनदेखि मंसिरसम्म)को तथ्यांक हेर्दा कर्जा प्रवाह अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ।
हालसम्म लक्ष्यको २ प्रतिशत पनि कर्जा विस्तार हुन नसक्दा मौद्रिक नीति कार्यान्वयन र सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य दुवै चुनौतीमा परेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था तथ्यांकअनुसार साउनदेखि मङ्सिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा एक खर्ब दुई अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ।
यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निकै कम हो। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा निजी क्षेत्रमा ३.५ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो।
चालू वर्षमा पाँच महिनामा कर्जा वृद्धि दर १.९ प्रतिशतमा सीमित हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रूपमा जान नसकेको देखिन्छ।
यद्यपि वार्षिक विन्दूगत आधारमा २०८२ मङ्सिर मसान्तसम्म निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ६.६ प्रतिशतले बढेको छ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ३.९ प्रतिशत अर्थात दुई खर्ब ८१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बढेको छ।
कर्जा संरचनातर्फ हेर्दा २०८२ मङ्सिर मसान्तमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ ६२.७ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ ३७.३ प्रतिशत कर्जा गएको छ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी अनुपात क्रमशः ६४.१ प्रतिशत र ३५.९ प्रतिशत थिए। यसले संस्थागत क्षेत्रमा कर्जाको हिस्सा घट्दै व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ सर्ने प्रवृत्ति देखाउँछ।
बैंक समूहगत रूपमा हेर्दा वाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाह २ प्रतिशतले बढेको छ भने विकास बैंकको ०.८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको कर्जा १.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ।
कर्जा सुरक्षणको आधारमा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) मा १४.९ प्रतिशत र घरजग्गा धितो कर्जामा ६४.४ प्रतिशत रहेको छ।
अघिल्लो वर्ष घरजग्गा धितोमा आधारित कर्जाको हिस्सा ६६.१ प्रतिशत रहेकामा चालू वर्षमा केही घटेको देखिन्छ।
क्षेत्रगत रूपमा चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.२ प्रतिशत बढेको छ।
त्यसैगरी यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा ३.५ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा २.५ प्रतिशत, उपभोग्य क्षेत्रमा १.६ प्रतिशत र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा १.४ प्रतिशत कर्जा वृद्धि भएको छ।
तर, सेवा उद्योग क्षेत्रमा कर्जा ०।४ प्रतिशतले घटेको छ। जसले सेवा क्षेत्रमा माग कमजोर रहेको संकेत गर्दछ।
प्रकारगत कर्जातर्फ हेर्दा हायर पर्चेज कर्जा ६.१ प्रतिशत, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ५.७ प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय कर्जासहित) ३.७ प्रतिशत, क्यास क्रेडिट कर्जा २.६ प्रतिशत र आवधिक कर्जा १.२ प्रतिशत बढेको छ।
आयातसँग सम्बन्धित ट्रष्ट रिसिट कर्जा ०.९ प्रतिशतले बढ्दा अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जा भने ५.४ प्रतिशतले घटेको छ।
कर्जा प्रवाह सुस्त भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर घटाउने रणनीति अपनाएका छन्।
९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २०८१ मङ्सिरको २.८५ प्रतिशतबाट घटेर २०८२ मङ्सिरमा २.३७ प्रतिशतमा झरेको छ।
अन्तरबैंक दर पनि ३ प्रतिशतबाट घटेर २.७४ प्रतिशतमा आएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ६.८२ प्रतिशतबाट घटेर ५.३८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
यसैबीच, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप भने ३.९ प्रतिशतले बढेर ७५ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
निक्षेप बढ्दै जाँदा पनि कर्जा प्रवाह सुस्त रहनुले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर रहेको र समग्र आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत चलायमान हुन नसकेको संकेत गर्दछ।
यस्तो अवस्थामा कर्जा विस्तारलाई उत्पादन, उद्योग र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्न नसके मौद्रिक नीतिको लक्ष्य र आर्थिक वृद्धिदर दुवै दबाबमा पर्ने देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार निक्षेप परिचालन बढ्दै गएपछि बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्ब रुपैयाँ बढी लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) छ।
तरलता प्रशोचन गर्न राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै आएकोमा अहिले ऋणपत्रमार्फत तरलता आफूतिर खिचिरहेको छ।
