काठमाण्डू, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबिच पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सातबुँदे सहमति भएको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासबाट असोज १६ गते भएको फैसला र कोष सञ्चालक परिषद्को असोज २० गतेको निर्णय अनुसार कोष र महानगरपालिकाबिच धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता भएको हो ।
मारवाडी सेवा समितिले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) सँग भएको सम्झौता अनुसार वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ ‘सहयोग’ बुझाएर होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर र जर्सी गाई पालेर व्यापार गरी पशुपतिको सम्पत्तिमा रजाइँ गर्दै आएको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद् अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डे, कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापा, काठमाडौँ महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख बालेन शाहको नेतृत्वको टोलीवीच परिषद् बैठकमा पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा छलफल भएपछि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
परिषद् बैठकले ‘काठमाडौँ जिल्ला अदालतको असोज १६ गतेको फैसलाबमोजिम मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने ठहरी फैसला भई गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कोषमा नै निहित भएकाले गौशाला धर्मशालाको पशुपति क्षेत्र विकास कोष व्यवस्थापनले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न कोषलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको थियो ।
निःशुल्क सेवा दिने गरी सम्झौता
सदस्य सचिव ड.। थापाका अनुसार कोष र महानगरपालिकाबिच भएको सम्झौतामा काठमाडौँ महानगरपालिका–८, स्थित (साबिक पशुपति वडा नं. २ (क) कित्ता नम्बर ८३ को चार आना १५ पैसा दुई दाम, कित्ता नम्बर ८५ मा चार रोपनी १० आना ) र हाल वडा नं. ८ कित्ता नम्बार ३ को तीन रोपनी पाँच आना तीन पैसा तीन दाम कित्ता नम्बर १५ को चार रोपनी आठ आना एक दाम र कित्ता नम्बर १६ को ११ आना एक पैसा तीन दामको घरजग्गामा सञ्चालन गर्न सम्झौता भएको छ ।
उनले गौशाला चोकस्थित पशुपति गौशाला धर्मशालाको घरजग्गालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले गौशाला धर्मशाला तथा सामाजिक, धार्मिक कार्य तथा सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको बताए ।
सम्झौतापत्रमा घरजग्गा गैरनाफामूलक प्रयोजन, गौशाला धर्मशालाका रूपमा सञ्चालन व्यवस्थापन गरी धार्मिक सामाजिक कार्यमा उपयोग गर्ने समझदारी भएको छ ।
सहमतिपत्रमा गौशाला सञ्चालन गर्ने, पशुपतिनाथ मन्दिरमा आउने श्रद्धालु भक्तजनलाई निःशुल्क भोजन, अन्नदान स्वीकार गर्ने तथा आवास सेवा सञ्चालन गर्ने धर्मशाला सञ्चालन, निःशुल्क सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।
उनका अनुसार निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, विपत्मा परेका मानिसका लागि मानव सेवा व्यवस्थापन, सूचना केन्द्र सञ्चालन, सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना तथा सञ्चालन, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन समितिले उपयुक्त ठहर गरेका अन्य सामाजिक तथा धार्मिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।
डा. थापाका अनुसार सहमतिबमोजिमको गौशाला एवं धर्मशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दुई पक्षीय सम्झौता र कार्यविधि निर्माण नभएसम्मका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष आशामान सङ्गत संयोजक रहने गरी व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ ।
समितिमा काठमाडौँ महानगरपालिका सम्पदा तथा पर्यटन विभागका विभागीय प्रमुख र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तोकेका प्रतिनिधि दुई जना सदस्य, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखले तोकेको व्यक्ति एक जना सदस्य रहने छन् ।
सम्झौतापत्रमा गौशाला धर्मशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थापन समितिले आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न कोष र महानगरसँग समन्वय तथा सहकार्यका कार्यक्रम तय गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
गौशाला धर्मशाला सञ्चालन, व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता भएको मितिबाट र कार्यविधि पहिलो पक्षको सञ्चालक परिषद्को स्वीकृतिपछि दोस्रो पक्षको नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिबाट लागू हुने छ ।
डा। थापाले सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा कोष र महानगरको समझदारीमा समाधान गरिने र आवश्यक ठानेमा पूरक सहमति वा कुनै नीतिगत निर्णयसमेत गर्न सक्ने सहमति भएको बताउनुभयो । सहमतिपत्रमा कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक सुभाषचन्द्र जोशी र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले हस्ताक्षर गरेक छन् ।
कोषका सदस्य सचिव डा. थापाको प्रस्तावमा तत्कालीन संस्कृति पर्यटनमन्त्री एवं कोष सञ्चालक परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष सुदन किराँतीको अध्यक्षतामा २०८० साउन १७ गते बसेको बैठकले मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कोषको निर्णयपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो ।
मासिक एक करोड रुपियाँभन्दा बढीसम्म व्यापार गर्ने मारवाडी सेवा समितिले कोषलाई वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ तिर्ने गरेको थियो ।
कोषले वार्षिक भाडा परिमार्जन गर्न पत्राचार गरे पनि समितिले पटक पटक अटेरी गरेपछि सम्झौता खारेजी गर्ने निर्णयमा कोष पुगेको थियो ।
सम्झौता अनुसार श्रीपशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने सर्त रहे पनि मारवाडी सेवा समितिले व्यापार गर्दै आएको छ ।
समितिले १९ वटै सटर मासिक ३५ हजार रुपियाँभन्दा बढी भाडा असुल्ने गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा ‘पशुपतिको सम्पत्तिमा रजाइँ’ शीर्षकमा २०७९ पुस १८ देखि पुस २२ सम्म पाँच वटा शृङ्खला प्रकाशित भएको थियो ।
धर्मशालाबारे नीतिगत निर्णय स् पर्यटनमन्त्री
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डेले पशुपति गौशाला धर्मशालाका सन्दर्भमा अदालतको फैसलाले गरेको फैसला अनुसार नीतिगत निर्णय गरेको प्रस्ट पारे ।
उनका अनुसार अब सरकारी निकायसँगकै समन्वय र सहकार्यमा धर्मशाला सञ्चालन हुने र फैसलाको कार्यान्वयन प्रव्रिmया अघि बढाउने जिम्मेवारी कोषको व्यवस्थापनले नै गर्ने छ ।
उनले थपे , “अदालत फैसलापछि पशुपति गौशाला धर्मशालाको स्वतः कोषमै निहित रहेको र भोकाधिकार पनि कोषमै रहेको प्रस्ट भयो ।
कोष परिषद् बैठकले अदालतको फैसलालाई नोटिसमा लिएको हो । त्यसै आधारमा कोषले सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नीतिगत निर्णय गरेका हौँ ।”
८४ वर्षदेखि हामी मोही : समिति
मारवाडी सेवा समितिले २०६० को सम्झौताभन्दा अघि नै धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको बताएको छ ।
समिति अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलले भने , “हामीले धर्मशाला सञ्चालन गरेको २१ होइन, ८४ वर्ष भयो । २०६० को सहयोग सम्झौता हो ।
सहयोग सम्झौतालाई नबुझेर भाडा भन्ने गरिएको छ । ५१ हजार रुपियाँ भाडा होइन । हामीले सहयोग दिएको हो ।
हामी त्यो जग्गाको मोही हौँ । फिल्ड बुक छ । प्रमाण छ ।” २०६० मा सम्झौता हुँदा तात्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिवभगवान अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
