काठमाण्डू, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झन्डै १८ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेला कार्यदलस्तरमा भएको समझदारीलाई शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि ‘ब्रेक थ्रु’ का रूपमा हेरिएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टिआरसी), २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कार्यदलका सदस्यहरूबिच बिहीबार सहमति भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा कार्यदल सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माबिच सहमति भएको हो ।
टिआरसी विधेयकका चार बुँदा विवादित भएपछि गत असार १३ गते तत्कालीन सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर निरूपण गर्न कार्यादेश दिएको थियो ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं कार्यदल सदस्य शर्माले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सचिव फनिन्द्र गौतम, कानून, न्याय, मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीसहित सदस्य र कार्यदलका सदस्य, विज्ञहरू बसेर टिआरसी विधेयकमा सहमति गरेको जानकारी दिए ।
उनले भने , “टिआरसीका विवादित चार बुँदामा सहमति कायम गर्न कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलका छ वटा बैठक बसेपछि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर समझदारी भयो ।
अब कार्यदलको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतृत्वलाई बुझाउने छौँ । समितिले स्वामित्व लिएर आफ्नो विधिमार्फत अघि बढाउने छ ।
त्यसपछि संसद्बाट विधेयक पारित गरिने छ ।” टिआरसी विधेयक पीडितलाई केन्द्रमा राखेर समझदारी गरिएकाले शान्ति प्रक्रिया छिट्टै टुङ्ग्याउन सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले टिआरसी विधेयकमा शतप्रतिशत सहमति गरेर बैठकबाट निस्किएकाले प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेतृत्वलाई शुक्रबार वा शनिबार प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए ।
उनले भने , “कार्यदलमा असाध्यै फराकिलो ढङ्गबाट छलफल गरेपछि शब्द शब्दमा गएर कानुनका सबै कोणहरूलाई केलाइएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मूल्य मान्यता, पीडित केन्द्रित, सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई ख्याल गर्दै सहमति गरेका छौँ ।”
शान्ति प्रक्रियाको विषय कसैले हार्ने वा जित्ने विषय नभएकाले सिङ्गो देशले जित्ने मुद्दा भएकाले सबैको सहयोग आवश्यक हुने उनले प्रस्ट पारे ।
उनले कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाएपछि चालू अधिवेशनबाट टीआरसी विधेयक पारित गरेर द्वन्द्वकालीन सबै घटनालाई निरूपण गरी पीडितलाई न्याय दिएर पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउने दावी गरे ।
कार्यदलका सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले कार्यदलमा समझदारी भइसकेकाले समिति हुँदै संसद्बाट विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
यी हुन् समझदारी भएका विषय
एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले द्वन्द्व कालमा हत्या भएको विषयलाई नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको भए हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गरिएको बताए ।
उनले नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन (अनमिन) ले सेना समायोजन गर्ने क्रममा बहिर्गमित भनेर समावेश नगरेकालाई राहत र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था विधेयकमा राख्ने सहमति गरिएको उल्लेख गरे ।
तात्कालीन राज्यको तर्फबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीको मृत्यु, घाइते, अपाङ्ग तथा अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था गरिएको छ ।
उनले भने , “अर्को विवादित भनिएको घटी सजायको विषय हो । यो सङ्क्रमणकालीन न्याय हो ।
द्वन्द्वकालीन घटनालाई प्रचलित फौजदारी कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम गर्न मिल्दैन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायको घटी सजायलाई स्वीकार गरेका छौँ ।
यसमा आधार बनाएर यदि २० वर्ष सजाय तोकिएको छ भने ५ वर्ष सजाय माग दाबी गरेर जाने समझदारी गरिएको छ ।”
उनले टीआरसी विधेयकमा यसअघि घटी सजाय कति हुने भन्ने अन्योल भएको सवालमा कार्यदलले प्रस्ट पारेको उल्लेख गरे ।
तर, कार्यदलका अर्का सदस्य शर्माले द्वन्द्वपीडित पक्षबिच सहमति नभएमा महान्यायाधिवक्तामार्फत मुद्दा समझदारी भएको उल्लेख गरे ।
यी हुन् विवादित चार बुँदा
टीआरसी विधेयकका विवादित चार बुँदामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय थिए ।
यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय हो ।
यस्तै मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय थिए ।
