२०८१ जेठ १० बिहीवार | Thursday, May 23 2024

सरकार र प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुग्यो कोशीका मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत नरहेको पत्र

विराटनगर, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग प्रदेशसभामा बहुमत नरहेको जानकारीसहितको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेको छ ।

७ वैशाखमा कोशी प्रदेशसभा बैठकले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

उक्त संकल्प प्रस्ताव पारित भएको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको छ ।

प्रदेशसभाको यो अधिवेशनमा भएका गतिविधि प्रदेश प्रमुखको जानकारीका लागि पठाइएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए ।
२१ फागुनमा केन्द्रमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि २६ चैतमा एमाले र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।

त्यसपछि ३ वैशाखमा उनीहरुले मुख्यमन्त्रीसँग प्रदेशसभामा बहुमत नरहेको भन्दै विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाले निर्देशन दिनुपर्ने संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

उक्त संकल्प प्रस्ताव ६ वैशाखमा आह्वान भएको प्रदेशससभा बैठकमा टेबल भएको थियो र ७ वैशाखमा बहुमतले पारित भएको थियो ।

प्रदेशसभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि पुगेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता गौतम अमात्यका अनुसार प्रदेशसभा बैठकले पास गरेको प्रस्ताव १० वैशाखमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको हो ।

प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्तावका रुपमा पारित विषय कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएको हो ।

प्रदेशसभा नियमावलीमा स्वीकृत संकल्प कार्यान्वयन गरी सो को जानकारी तत्काल प्रदेशसभा सचिवालययमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा त्यसको कारणससहित तत्काल प्रदेशसभालाई जानकारी गराउनुपर्ने सोही नियममा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभाबाट पास भएको संकल्प कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारीसहितको पत्र प्रदेशसभामा पठाउने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री केदार कार्कीका जनसम्पर्क सल्लाहकार लिलाबल्लभ घिमिरेले जानकारी दिए ।

सरकार गठनको अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले राजीनामा नदिने र विश्वासको मत परीक्षण नगर्ने अडान लिएपछि नेकपा एमालेले र माओवादी केन्द्रले संकल्प प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

संकल्प प्रस्तावमार्फत प्रदेशसभा बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको ।

संकल्प प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त नगरेमा, विश्वासको मत नलिएमा वा विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा प्रदेश प्रमुखले वैकल्पिक सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ भने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख भएका विषयमा कानुनी परामर्शमा रहेका उनका सल्लाहकार देवेन्द्र खापुङले जानकारी दिए ।