काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रकम दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मङ्गलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो ।
ज्ञानेन्द्र आरणसमेतको रिटमा मङ्गलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रेग्मीले सरकारले जारी गरेको कार्यविधि तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् ।
न्यायाधीश रेग्मीले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ भने यही जेठ ८ गते अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
