काठमाण्डू, सरकारले नै गरेको अध्ययनमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमा मनपरी बजेट परिचालन र हिनामिना भएको पाइएको छ ।
कोषको ब्यावस्थापन सञ्चालन तथा कर्जा परिचालनको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले कोषले सञ्चालन गरेको यूवा स्वरोजगार कार्यक्रम ठूलो रमक अपचलन भएको प्रतिवेदन बुझाएपछि अनियमितताको समाचार बाहिर आएको हो ।
कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार अहिलेसम्ममा कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारवाही हुनु पर्ने हो ।
यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तैगतको निकाय भएपनि अनियमितता बारे थाहै नपाए जस्तो गरेर बसेको छ ।
अनियमितताको समाचार सार्वजनिक भएर पनि मन्त्रालयमा दुइ जना मन्त्री फेरिए तर, कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तर्फ कसैले चासो देखाएका छैनन् ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको वित्तीय विवरणअनुसार आव ०७९/८० मा कोषको सञ्चालन खर्च १० करोड दुई लाख ७७ हजार रुपैयाँ थियो ।
उक्त आवमा कोषको आम्दानीको तुलनामा खर्च साढे नौ हजारले बढी भएको देखिन्छ । कोषको आम्दानी रकम खुम्चिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
०७७ मा कोषको ब्याज आम्दानी १८ करोड ९९ लाख ६६ हजार ९५३ रुपैयाँ थियो । यस अवधिमा यो आम्दानी खुम्चिँदै गएको देखिन्छ ।
०८० मा कोषको आम्दानी ०७७ को तुलनामा १७.५६ प्रतिशतले खुम्चिएर १५ करोड ६५ लाख ९३ हजार २३९ रुपैयाँमा सीमित भएको देखिएको छ ।
त्यस्तै, वासलात विवरणअनुसार कोषको कुल सम्पत्ति चार अर्ब ७९ करोड आठ लाख ९३ हजार रुपैयाँबराबर छ ।
०७८ असार मसान्तसम्ममा कोषको खातामा सबैभन्दा बढी रकम दुई अर्ब २९ करोड ३६ लाख ५७ हजार २३६ रुपैयाँ देखिएको थियो ।
जुन निष्क्रिय थियो । त्यही वर्ष वासलातमा बैंक मौज्दात भनेर दुई अर्ब ३० करोड २८ लाख ५७ हजार २३६ रुपैयाँ देखाइएको थियो । कोषको खातामा बैंक मौज्दातभन्दा बढी देखिएकोबारे पनि प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।
कोषमा मौज्दात रकम मनमौजी प्रयोग गरेको देखिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
छानबिन प्रतिवेदनमा कोषमा पहुँच भएका र प्राथमिकतामा नपरेका युवा तथा साना व्यवसायीहरूमा रकम लगानी हुने क्रममा अनियमितता भएको पाइएको छ।
त्यसैगरी, कोषले कति युवा लाभान्वित भए भन्ने अभिलेख पनि नराखेको प्रतिवेदनमा संकेत गरिएको छ ।
सहकारीमार्फत कर्जा प्रवाह गर्दा १०५ भन्दा बढी, केही अवस्थामा १३.५५ सम्म ब्याज लिएको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छस जबकि प्रारम्भिक निर्णय भने १०५ मात्र लिनुपर्ने थियो ।
कोषका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नगरिएको, र कागजी अनुगमन नभएको साथै दोहोरो संयन्त्र बनाएर एकै काममा दोहोरो खर्च देखाइएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
वासलातमा अन्य सम्पत्ति भनेर देखाई कोषको युवा स्वरोजगारमा लगानी हुने दुई करोड १७ लाख ४० हजार ८५८ रुपैयाँ कोषले प्रयोग गरेको भेटिएको छ ।
कार्यविधिविपरीत उक्त रकम धेरै वर्षदेखि रोकेर राखी प्रयोग गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आव ०७०/७१ मा ब्याज अनुदान भनेर एक करोड ८७ लाख २३ हजार ६३६ रुपैयाँ र आव ०६९/७० मा अग्रिम तलब भनेर ३० लाख १४ हजार २२२ रुपैयाँ प्रयोग गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
कोषका पदाधिकारीको बदमासी र त्यसलाई साथ दिने कर्मचारीका कारण देशभर लगानी भएको एक अर्व ३१ करोड २३ लाख ४२ हजार ७ सय ८९ रुपैंयाँ उननचालिस पैसा उठ्न सकेको छैन । यो रकम २०८१ साल वेठ मसान्तसम्मको हो ।
२०७४ सालमा लगानी भएको २८ करोड ८५ लाख ३७ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ ६६ पैसा उठन बाँकी थियो । पहिलाको रकम उठने र उठाउने तर्फ कोशिश नभएका कारण त्यो रिण बढेर एक अर्व ३१ करोड २३ लाख ४२ हजार ७ सय ८९ रुपैंयाँ उननचालिस पैसा पुगेको छ ।
स्थानीय सीप, परम्परागत पेसा र उत्पादनमा आधारित वस्तुको व्यवसायीकरणमा योगदान पुर्याउनुका साथै युवाहरूको आयआर्जनमा वृद्धि गरी जीविकोपार्जन सहज बनाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको कार्यक्रममा अनियमितताका शृंखलाले कोषमाथि पत्यार गर्ने ठाउँ पनि सकिएको छ । ।
प्रशासकीय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ प्रयोग गरी सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सञ्चालन नियमावली, २०६५ जारी गरेर कोष स्थापना गरेको थियो ।
०७७ मा उक्त नियमावली खारेज गरी सोही नाममा पुनः युवा तथा सामान व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) नियमावली जारी गरियो ।
सञ्चालन नियमावलीको आधारमा ०७७ मा कोषबाट गरिने कर्जा लगानी तथा असुली सम्बन्धमा कार्यविधि जारी गरिएको थियो ।
यही नियमावली र त्यसअन्तर्गत कार्यविधिबमोजिम कोषले विभिन्न वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत सहुलियत दरमा कर्जा लगानी गर्दै आएको छ ।
कार्यविधिअनुसार कोषले सहकारी वा वित्तीय संस्थालाई ५.५ प्रतिशत ब्याजमा रकम प्रवाह गर्छ ।
ती सहकारी वा वित्तीय संस्थाले २.५ प्रतिशत थप गरी ८ प्रतिशतमा व्यवसाय गर्न कर्जा लगानी गर्छन् ।
कोषले ३.५ प्रतिशत ब्याजमा लिएको रकम तहतहमा सेवाशुल्क तिरेर महँगोमा व्यवसायीलाई ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यही अवस्थामा कोषलाई निरन्तरता दिनुको अर्थ नहुने कार्यदलको सुझाव छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन कार्यदलले कोषमा भएका बेथिति औँल्याएको थियो ।
देशका उत्पादनशील लक्षित युवा जनशक्तिलाई वित्तीय तथा सहकारी संस्थाहरूमार्फत सुलभ दरमा कर्जा उपलब्ध गराई स्थानीय सीप र साधनको परिचालनमार्फत स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले सरकारले ०६५ मा कोष स्थापना गरेको थियो ।
तर, उद्देश्यबमोजिम नयाँ स्वरोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको निष्कर्ष कार्यदलको छ ।
ठूलो रकम परिचालन गरे पनि कुनै विशेषज्ञता हासिल गर्ने र अपरिहार्यता पुष्टि गर्ने प्रकारको काम गरेको नदेखिएको ठहर गर्दै कार्यदलले उद्यमशीलता विकास गर्नमा कोष चुकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘
सरकारको प्रचलित कानूनसमेतको पालना भएको नपाइएको हुँदा कोषको सम्पूर्ण क्रियाकलाप अध्ययन गर्दा कोष स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन नभएको हुँदा कोषलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त नदेखिएको,’ कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
देश संघीय संरचनामा गइसकेको वर्तमान अवस्थामा संघीय प्रणालीमा केन्द्रीय नियन्त्रण भएको कोषको औचित्य नभएको र स्थानीयस्तरमा कर्जा प्रवाहका लागि संघीय तहमा कोषको स्थापना र सञ्चालन उपयुक्त नठहरिने कार्यदलको सिफारिस छ ।
‘कोषबाट लगानी भएको रकम क्रमशः खराब कर्जामा बदलिँदै गएको वर्तमान अवस्थामा नै कोषलाई सञ्चालन गर्ने हो भने हाल बढ्दै गएको खराब कर्जा असुली हुने सम्भावना कम देखिन्छ भने नयाँ प्रवाह भएको कर्जामा समेत सरकारी रकम किन तिर्ने भन्ने मनोविज्ञान सिर्जना भई झनै खराब कर्जाको मात्रा बढ्न जाने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
