काठमाण्डू, आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत भएको बजेटमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बिहीबार बजेट प्रस्तुतपछि प्रतिनिधिसभाबाट बाहिरिँदै गर्दा निजी क्षेत्रका व्यक्तिमध्ये धेरैले बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् ।
आगामी आवका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको कुल बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
जसमा चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आफूहरूले उठाएका धेरै माग पूरा भएको बताए ।
बाँकी धेरै कुरा आर्थिक ऐन हेरेर मात्रै बोल्न सकिने उनको भनाइ छ । सुन्दा बजेट स्वागतयोग्य नै रहे पनि कार्यान्वयनमा भने उनको आशंका छ ।
‘बजेट सधैँ सकारात्मक नै आउँछ, तर कार्यान्वयन हुँदैन’ उनले भने, ‘हरेक वर्ष धौवदी फलामको कुरो आउँछ, तर काम हुँदैन । यस्ता धेरै कुराहरू छन्, आगामी दिनमा यस्तो नहोस् ।’
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवाललगायतले पनि बजेट सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
त्यसैगरी, नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसियन (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर नबढाउने नीतिको स्वागत गरे ।
उनले भने, ‘ईभीमा जोडिएका विषयले समग्र व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।’
चौधरीले भृकुटीमण्डपलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने विषय समेटेकोमा पनि खुसी व्यक्त गरे ।
‘हामीले पहिल्यैबाट उठाउँदै आइरहेको विषय भृकुटीमण्डपलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार बजेटले समेटेको छ । यसप्रति खुसी व्यक्त गर्दछु ।’
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र ढकाल भने बजेटप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्न सकेनन् । बजेट मध्यम रहेको उनको प्रतिक्रिया छ ।
‘बजेटबाट हामी खासै उत्साहित छैनौँ, निरुत्साहित पनि छैनौँ । घरेलु तथा साना उद्योग बजेटमा जति समेटिनुपर्ने थियो त्यति समेटिएन आर्थिक अभावका कारण बजेटमा हामी प्राथामिकतामा पर्न सकेनौँ,’ उनले थपे ।
ढकालले कोभिडबाट थलिएपछि व्यवसायीहरू नवीकरणसमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले ती व्यवसायीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरेलु तथा साना उद्योगलाई साबिककै प्याकेजमा राखेकोमा त्यसमा विशेष छुट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग सम्बोधन भएन,’ उनले थपे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेट सकारात्मक भएको बताए । बजेट सकरात्मक भएपनि मौद्रिक नीतिले कसरी समेट्छ भन्ने कुरा भने हेर्न बाँकी रहेको उनको मत छ ।
बजेटले युवा, आईटी, वनजंगल सबैलाई समेटेको तर आर्थिक सङ्कलनमा चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘समग्रमा बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ तर चुनौतीको विषय भनेको आर्थिक संकलनको हो ।
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने भएकाले पनि बजेटमा प्रस्तुत गरिएका विषयहरूको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ,’ उनले भने ।
त्यसैगरी, नेपाल वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अहिलेको अवस्थाअनुसार बजेट सकारात्मक रहेको बताए ।
‘बजेटको आकार बढेको छ, आर्थिक संकुचन छ, राजस्व अहिलेकै लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्न नसकेको अवस्थामा कसरी मिलाउने भन्ने टड्कारो समस्या छ,’उनले भने ।
काठमाडौंमा उद्योग व्यवसाय भएकालाई बाहिर सार्दा निःशुल्क जग्गा लिजमा दिने विषयमा सरकार प्रस्ट नभएको उनको भनाइ छ ।
उनको प्रश्न छ, ‘अब कसरी जान्छ ? त्यसको निर्देशिका कसरी आउँछ ? कहिले, कसरी दिने हो ? यसमा चाहिँ अलि भास्ट छ ।’
एक/दुई दिनमा आर्थिक ऐन हेरेर महासंघले संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।
