२०८१ असार ३१ सोमवार | Monday, Jul 15 2024

कम्युनिस्ट पार्टी अबको एकडेढ दशकभन्दा बढी चल्दैनन् : डा. भट्टराई (अन्तर्वार्ता)

Nabil Bank

संविधान सभा र प्रतिनिधि सभा गरी गोरखाबाट तीनपटक निर्वाचित पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले यसपटक निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेनन्। बरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि छाडिदिए।

‘सत्तामुखी राजनीति’ नगर्ने योजनासहित चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट अलग भए पनि उनी वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माणमा अझै सक्रिय छन्। आम निर्वाचन–२०७९ पछि राजनीतिक दलहरुमा बढेको सत्तामुखी चरित्रबाट दिक्क उनी वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता र सम्भावना अरु बढेको दाबी गर्छन्।
प्रस्तुत छ– आम निर्वाचनपछिको राजनीतिक संकट र भूराजनीतिले पारेको असर, आर्थिक संकटको समाधान, वैकल्पिक राजनीतिक योजना, राष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका विषयमा डा. भट्टराईसँग गरेको कुराकानी :

 

 

सामाजिक सञ्जालमार्फत् होस् वा प्रत्यक्ष भेटघाटमार्फत्, तपाईं निरन्तर जनतासँग अन्तर्क्रिया गर्ने नेतामा पर्नुहुन्छ। आम चुनाव–२०७९ यता राजनीतिक स्थितिबारे जनताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? 
यो तीन महिनाको अवधिमा गठबन्धन बन्ने, भत्कने जो भइरहेको छ, यसले राम्रो संकेत गरेको छैन। यसै पनि हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक स्थिरता दिने गरी कसैलाई बहुमत दिएको छैन। यस्तो बेला दलहरुले चुनावअघि नै गठबन्धन निर्माण गरेर निश्चित कार्यक्रममा आधारित भएर पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने गरी जानु पर्थ्यो। तर, तीन महिनाभित्रै भत्कँदा अत्यन्त गलत सन्देश गएको छ। यसबाट जनता अत्यन्त निराश भएको पाएको छु।

के कारणले यस्तो भयो, यसको आन्तरिक–राजनीतिक कुनै कारण छ कि कुनै बाह्य कारणले गर्दा भएको हो? 

क्रान्तिकारी आन्दोलन उभारमा गएको बेला राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता मात्र होइन, जनताको चेतना पनि उच्चस्तरको हुन्छ। अहिले राजनीतिक आन्दोलन ओरालो लागेको छ, सबै चिज भुत्ते भएको छ। यसको प्रमुख कारण हिजो राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका नेताहरुले जुन ढंगको दुरदृष्टि राख्नुपर्थ्यो, प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै देशलाई सुशासन र समृद्धिको दिशामा लिएर जान ठोस योजना बनाएर जानुपर्थ्यो, त्यो नहुनु हो। उहाँहरुले कसरी आफू सत्तामा जाने भन्ने लक्ष्य मात्र राख्दा यो समस्या आएको हो भन्ने मलाई लाग्छ।

यस्तो राजनीतिक अस्थिरताले कस्ता राजनीतिक, आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छ?
हाम्रो समस्या भनेको लामो संक्रमणकालको समस्या हो। २०७२ मा संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेपछि हामीले राजनीतिक संक्रमणकाल मोटामोटी पुरा गरेका थियौँ, त्यसैमा टेकेर आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको ठोस योजना बनाएर अगाडि जानुपर्थ्यो। तर, त्यस प्रकारको दुरदृष्टि र राजनीतिक भिजन राजनीतिक नेतृत्वमा भएन।

हामीले अपनाएको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीले पूर्ण बहुमत कुनै पक्षलाई दिएन। यसले गर्दा गठबन्धन निर्माण गरेर जाने बाध्यात्मक अवस्था थियो। यही कारण पहिलो निर्वाचन (२०७४) मा गठबन्धन बनाउने काम भयो। तर प्रमुख नेताहरुको अहं टकराएर त्यो गठबन्धन बीचमै भत्कियो। त्यसबाट पाठ सिकेर यसपटक चुनावभन्दा अगाडि नै नयाँ ढंगले जानुपर्थ्यो। तर, यसपटक पनि पुरानै कुरा पुनरावृति भयो। २०७४ पछि गठबन्धन भत्किन तीन वर्ष लागेको थियो। अहिले तीन महिनामै भत्कियो। यसले के देखाउँछ भने, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले पाठ सिकेन, देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनेन। यसले पहिलेदेखिको संकट समाधान गर्ने होइन, चर्काउने दिशातिर परिस्थिति उन्मुख भइराखेको छ।

कार्यकारी राष्ट्रपति भएको भए यो समस्या आउँदैनथ्यो र? 
आउँदैनथ्यो। प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको चुनाव गरिँदा तीन करोड जनसंख्यामध्ये करिब दुई करोड मतदाता होलान्। त्यसमध्ये पनि करिब डेढ करोडले मत हाल्लान्। डेढ करोड मतदाताले छानेको मान्छे अहिलेको औसतभन्दा राम्रो मान्छे आउँछ भन्ने कुरा तथ्याङ्कशास्त्रको नियमले पनि भन्छ। त्यसैले, अहिले भएका मान्छेभन्दा राम्रा मान्छे आउँथे। त्यसो हुँदा यस्तो खालको स्थिति उत्पन्न हुँदैनथ्यो, यो भन्दा राम्रो हुन्थ्यो।

 

 

हाम्रो राजनीतिक स्थिति कोतपर्वभन्दा अगाडिको जस्तै अराजक हुँदै गएको हो त! 
इतिहासमा भित्री र बाहिरी शक्तिहरुको निरन्तर टकराव भइरहेको हुन्छ। नेपालमा राज्यविस्तारको अभियान सकिएपछि अर्थात् सुगौली सन्धिपछि भाइ–भारदारदहरुको बीचमा झगडा सुरु भयो। त्यो राजनीति चरम अस्थिरतातिर गयो। अग्रगामी खालको नेतृत्व दिने नेतृत्व र चेतना त्यतिबेला थिएन। त्यसैले, पश्चगामी खालको अत्यन्त निरंकुश खालको राणा शासनको उदय हुन पुग्यो।

दुई सय वर्षपछि अहिलेका जनताको चेतनास्तर धेरै माथि छ। त्यति ठूलो जनयुद्धपछि जनआन्दोलनको बलमा संविधान सभाबाट गणतन्त्रको संविधान जारी गर्यौँ। त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई समयानुकूल रुपान्तरण गरेर देशका आर्थिक–राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने गरी जानुपर्थ्यो। तर, त्यो हुन सकेन।

यो १० वर्षको बीचमा दुई वटा निर्वाचन भए। दुवै निर्वाचनपछि जसरी सत्ताको छिनाझपटी हुँदैछ, यो स्थिति निरन्तरतामा जान सक्दैन। यस्ता क्रियाकलापबाट जनता वाक्कदिक्क हुन्छन्, देशभित्र अराजकताको स्थिति सिर्जना हुन्छ। यसको संकेतका रुपमा हामीले गोंगबुमा ल्होत्से मलमा भएको लुटपाट देखिसक्यौँ। राजधानीमै यस्तो हुनु अराजकताको सानो झिल्को मात्र हो। मतलब, जनतामा असन्तुष्टि छ। सानो झिल्कोले डढेलो लगाउन सक्छ भन्ने कुराको संकेत हो यो।

यो पाँच वर्ष हामीले स्थिर प्रकारको सरकार दिएर नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेनौँ, राजनीतिक प्रणालीमा पनि आवश्यक सुधार र आर्थिक सुधारहरु गरेनौँ भने देश यो भन्दा गम्भीर संकटतिर जान्छ।

आर्थिक, राजनीतिक दुवै हिसाबले संकट बढिरहेको हो?
आर्थिक हिसाबले हामी गम्भीर संकटमा छौँ। संसारका दरिद्रतम देशहरुमध्येमा हामी छौँ। बेरोजगारीका कारण देशका साठी–असी लाख मानिस विदेशमा पलायन हुन बाध्य छन्। शिक्षाक्षेत्र डामाडोल भएकाले प्लस टु पढ्ने विद्यार्थी पनि अहिले देशभित्र बस्दैनन्। रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कुनै उद्योगधन्दा खुलेका छैनन्। कृषि लगायत खाद्यपदार्थ पनि हामीले विदेशबाट मगाउनुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो व्यापारघाटा दिनहुँ चुलिँदो छ।

यस्तो बेला हामी सबै मिलेर जानुपर्ने हो। हामी सबै आन्दोलनबाट आएका शक्ति हौँ। कांग्रेस अलिक पुरानो थियो, एमाले कांग्रेसभन्दा पछि आएको हो, त्यसपछिको माओवादी हो। त्यसपछिको हामी वैकल्पिक शक्तिहरु हौँ।

मेरो त प्रस्ताव के थियो भने यो पाँच वर्ष एउटा राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरौँ। पाँच वर्ष भनेको ६० महिना हो। यो अवधिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीले २०–२० महिनाको दरले पालैपालो नेतृत्व गरे हुन्छ। त्यसका लागि एउटा कार्यक्रम सुरुमै बनाउने, त्यस अन्तर्गत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु पुरा गर्ने, भू–राजनीतिक जटिलताको समाधानका लागि राष्ट्रिय नीति र आर्थिक विकासको ठोस योजना बनाउने र संविधानमा केही सुधारहरु गरेर शासकीय सुधार र निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधारहरु गर्ने काम गर्यौँ भने देशमा केही स्थिरता सिर्जना हुन्छ। त्यसपछि नयाँ पुस्ताले देश अगाडि बढाउँछ भन्ने मेरो चाहना थियो।

मैले अलग–अलग रुपमा सबैसँग यो कुरा पनि गरेको थिएँ। तर, राजनीति त्यो दिशातिर चाहिँ गएन।

तपाईंको प्रस्ताव राम्रो रहेछ। यो प्रस्तावपछि राजनीतिक नेताहरुले कस्तो प्रतिक्रिया जनाए? 
मेरा सहकर्मी साथीहरुले राजनीतिक परिवर्तनका लागि धेरै मेहनेत गर्नुभएको छ। धेरै वर्ष जेल बस्नु भएको छ, क्रान्ति र युद्धको नेतृत्व गर्नुभएको छ। त्यसैले, उहाँहरुको विरुद्धमा मैले बोल्नु राम्रो हुँदैन।

म ६९ वर्ष भएँ। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मभन्दा १० वर्ष जेठो हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीजी पनि जेठै हुनुहुन्छ। प्रचण्डजी र म सँगै उमेरका छौँ। उहाँहरुलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु– यस हिसाबले हाम्रो पुस्ताका लागि यो अन्तिम अवसर हो।

यो कुरा मैले देउवाजीलाई अलग रुपमा भनेको थिएँ, प्रचण्डजीलाई पनि अलग्गै भनेको थिएँ। ओलीजीसँग मेरो धेरै संवाद थिएन। तर, बीचमा भेट गरेर मैले उहाँसँग पनि संवाद गरेँ। उहाँहरु तीनै जनालाई मेरो आग्रह थियो। यो कुरा तपाईंहरु सोध्न पनि सक्नुहुन्छ।

मैले भनेको थिएँ, ‘हामीले देशमा ठूलो परिवर्तन ल्याएर संविधान सभाबाट संविधान बनायौँ। यो ऐतिहासिक काम हो। यसको जस हाम्रो पुस्ताले पाउँछ। तर हामीले मुलुकमा स्थिरता दिएर नयाँ पुस्तालाई ‘ग्रुम’ गरेर उनीहरुलाई हामी आफैँले सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो निम्ति पनि उपयुक्त हुन्छ। त्यसका निम्ति हामी सबै मिल्नुपर्छ। म सत्ताको आकांक्षी छैन। तर, देशलाई स्थिरता दिन र नयाँ पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने गरी अहिले तपाईंहरु मिल्नुस्।’

सत्ताको आकांक्षी नभएकैले मैले चुनाव नलडेको हुँ। उहाँहरुलाई यो कुराको जानकारी गराएरै म चुनाव नलडेको हुँ। तर, उहाँहरुले मेरो कुरा गम्भीर ढंगले सुन्नु भएन। यो कुरा अहिलेको परिणामले देखाइरहेको छ।

आपसमा मिलेर राजनीतिक समाधान दिन मैले आग्रह गरेको थिएँ। पाँच वर्षको निम्ति तपाईंले एउटा रोडम्याप बनाउनुस्। म पनि आर्थिक विषयमा रुचि राख्छु। आर्थिक विषयमा तपाईंहरुलाई वैचारिक हिसाबले कुनै योगदान आवश्यक पर्छ भने म त्यसका लागि तयार छु। मलाई सत्ता चाहिँदैन। तर, विचारको निम्ति मैलेपनि सहयोग गर्न सक्छु भनेर मैले भनेको थिएँ।

माओवादीबाट प्रधानमन्त्री र एमालेबाट सभामुख निर्वाचित भइसकेको अवस्था छ। २६ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले पनि विश्वासको मत प्रदान गर्यो। त्यसपछि प्रचण्डबाट राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमतिको आग्रह हुन थाल्यो। उहाँको यो आग्रह तपाईंकै सुझावको उपज हो कि! वा सत्तामा टिकिराख्ने दाउपेचका लागि मात्र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुभएको हो?
मेरै मत (सुझाव) को कारणले त्यसो भन्नुभएको हो नभनौँ। मैले सुझाव भने दिएकै हो।

मैले उहाँलाई यो पनि भनेको थिएँ, ‘पहिले कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्ने, पछि विविध कारणले एमालेसँग मिलेर सरकारमा जाने, यसले गर्दा राम्रो भाव जाँदैन। प्रधानमन्त्रीको छवि पनि जनताको बीचमा राम्रो बन्दैन। विचार बदलिरहन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले कांग्रेससँग पनि दुरी नबढाऔँ। र, कांग्रेससलाई पनि आग्रह गरेर सरकारको पक्षमा मतदान गराऔँ।’

उहाँले तपाईंले पनि कुरा गर्नुहोस् भन्नुभयो। र, मैले कांग्रेसका साथीहरुसँग कुरा गरेँ। अरु वृत्तबाट पनि कुराहरु भए। यसको लक्ष्य आगामी पाँच वर्ष कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य शक्तिहरु (खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी) सँगै हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो।

तर, त्यो सोच अनुसार काम भएन। फेरि पनि उहाँहरु सत्ताकै बाँडफाँटमा झगडा गर्न थाल्नुभयो।

 

 

राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण राजनीतिक दलहरुबीच झन् तिक्तता र ध्रुवीकरण बढे पनि प्रधानमन्त्री माओवादीबाट, सभामुख एमाले र राष्ट्रपति कांग्रेसबाट निर्वाचित हुने जुन स्थिति सिर्जना हुँदैछ, राजनीतिक सन्तुलनका हिसाबले त यो राम्रै पनि हुँदैछ नि, होइन?
झिनो आशा अझै पनि बाँकी छ। प्रमुख पदहरुमा प्रमुख तीन वटा दल भएपछि अब सबै मिलेर राष्ट्रिय सरकार बनाउँदा राम्रो हुन्छ। तर, राष्ट्रिय सरकार सत्ताको भागबण्डाका लागि होइन, कार्यक्रमको आधारमा हुनुपर्छ। त्यो भनेको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषयलाई टुङ्गो लगाउने हो।

शासकीय स्वरुपका विषयमा संविधानमा केही सुधार गर्नुपर्ने विषय छन्। ती विषयहरु मिलेरमात्र सुधार गर्नुपर्छ, बहुमतका आधारमा होइन।

भूराजनीतिक विषय डरलाग्दो गरी मडारिँदैछ। उत्तर–दक्षिण–पश्चिमको दौडधुप हामी सबैलाई थाहा छ। भूराजनीतिक जटिलताको समाधानका लागि पनि हामी सबैले एउटै राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्छ।

आर्थिक विकासको सन्दर्भमा पनि ठोस गुरुयोजना तयार गरेर जानुपर्छ। यसका लागि आर्थिक विकास प्राधिकरण वा यस्तै कुनै अंग बनाउनु पर्छ। त्यसैले योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। यति काम गर्ने हो भने अझै पनि परिस्थिति सुध्रिएर जाने सम्भावना रहन्छ।

म सानो शक्ति छु। मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने दाबी म गर्दिनँ। तर, सायद जनताको चाहना पनि यस्तै यस्तै नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो। तर, मलाई लाग्छ– यो कुरा उहाँहरुले त्यति रुचाउनुहुन्न।

आर्थिक–विकास प्राधिकरणको चर्चा चुनावअघि पनि भएको थियो। यस विषयमा शीर्ष नेताहरुबीच थोरै भए पनि कुराकानी भएजस्तो लाग्छ। खास सहमति केमा भएको थियो? 
दुःखका साथ फेरि पनि मैले भन्नुपर्छ– गठबन्धनको बैठकमा मलाई एकदुईचोटि बोलाइँदा यो कुरा राखेको थिएँ। तर, उहाँहरुमा यस विषयमा त्यति धेरै रुचि चाहिँ पाउँदैनथेँ। पछि त उहाँहरुले गठबन्धनको बैठकमा मलाई बोलाउन पनि छोड्नुभयो। (२१ फागुनदेखि नेपाल समाजवादी पार्टीलाई पनि गठबन्धनमा सामेल गरिएपछि ९ दलीय गठबन्धन बन्न पुगेको छ।) त्यसैले, पछिल्लो समय के गरिरहनु भएको छ, त्यो मलाई थाहा छैन। तर, मैले यो कुरा निरन्तर राखेको छु।

एक्लाएक्लै कुरा गर्दा उहाँहरु मसँग ‘ठीक कुरा हो’ भन्नुहुन्थ्यो। तर, त्यो दिशातिर गइरहेको चाहिँ म पाउँदिनँ।

तर, भित्रभित्र मेरो मनमा के लाग्छ भने, हामी हिँड्नुपर्ने बाटो भनेको यही हो। यदि भएन भने देश डरलाग्दो किसिमको विग्रह–विद्रोह, राजनीतिक अराजकताको दिशातिर जान सक्छ। त्यो बेला वैकल्पिक शक्तिहरुले बाटो देखाउनु पर्ने हुन सक्छ।

ठूला दलहरुलाई बाटो देखाउन सक्ने स्थितिमा वैकल्पिक शक्तिहरु छन् र?
आवश्यकताले त्यो बनाउँछ। हिजो जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि भर्खर २०४६ को परिवर्तन भएको थियो, २०४६ को परिवर्तनपछि ‘उत्पात ठूलो कुरा भयो, अब समस्याको समाधान भयो’ भन्ने मानिसहरुलाई परिरहेको थियो। तर, हाम्रो आँखाले देखेको थियो– समस्याको समाधान भइसकेको थिएन। त्यो कुरा हामीले जनतालाई भन्यौँ। त्यसपछि १० वर्षे जनयुद्धको उथलपुथलकारी स्थिति बन्यो।

अहिले जनताको चेतना धेरै माथि उठेको छ। यो पाँच वर्षको समय उहाँहरुले यसैगरी झगडा गरेर बिताउनु भयो भने त्यस्तो वैकल्पिक शक्ति निश्चय नै उदाउँछ, उदाउनुपर्छ। त्यसो भएन भने देश अराजकतातिर जाने, बाह्य शक्तिको चलखेल हुने र देश नराम्रो द्वन्द्वमा पर्ने खतरा हुन्छ।

गत निर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाएका रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), सीके राउतको जनमत पार्टी, रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले त दुई महिनायताका गतिविधिबाट जनतामा कुनै आशा जनाउन सकेनन् नि! 
उनीहरु वैकल्पिक शक्ति होइनन्। जस्तो, रेशम चौधरीको पार्टी टीकापुरमा थारुहरुमाथि जुन अन्याय भएको छ, त्यसको प्रतिवाद–प्रतिकार स्वरुप त्यो क्षेत्रमा मात्र आएको छ। अर्थात् त्यो दल राष्ट्रिय मुद्दा बोकेर आएको होइन।

मधेशका नेताहरुले मधेशको मुद्दा उठाउने तर जितेर आएपछि चरम सत्तालिप्सा र चरम भ्रष्टाचारमा डुबे, सीके राउतजीले त्यही विषय उठाउनु भएको हुनाले जनमत पार्टी मधेश प्रदेशमा आधारित शक्ति हुन पुगेको हो।

जहाँसम्म रास्वपाको कुरा हो, राष्ट्रिय रुपमा पुराना दलहरुप्रति जनतामा जुन वितृष्णा थियो, त्यो वितृष्णास्वरुप आएको हो। वास्तवमा रास्वपा भनेको ‘पोजिटिभ भोट’ भन्दा पनि ‘नो भोट’ हो।

‘वैकल्पिक शक्ति’ भनेको यी दलहरुको चरित्रभन्दा फरक विषय हो। देशको राजनीतिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता हो। ‘राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भूराजनीतिक जटिलताहरुको समाधान यी हुन्’ भनेर सुविचारित मार्गचित्रसहित आउने शक्ति नै वैकल्पिक शक्ति हो।

एउटा क्षेत्रमा, एउटा मुद्दामा मात्र आधारित भएर आउने शक्ति तत्कालीन शक्ति मात्रै हुन्छ। त्यो वैकल्पिक शक्ति हुँदैन।

आफ्नो नेतृत्वमा वैचारिक मार्ग प्रदान गरेर उनीहरुलाई सँगै लैजान सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न?
मैले दुइटा कुरा सँगसँगै उठाउँदै आएको छु। एउटा भनेको देश र जनताले तत्काल राहत महसुस गर्ने ‘टप डाउन’ को बाटो हो। ‘माथिबाट तल’ जाने बाटो भनेको पुरानै शक्तिहरु मिलेर आफूलाई एकचोटि सुधार गर्ने, राजनीतिक स्थिरता दिने र बदलिएर रुपान्तरित हुने हो। यो पवित्र चाहना हो। यसको सम्भावना पुरै सिद्धियो म भन्दिनँ। यसको थोरै सम्भावना त छ। तर क्षीण हुँदै गएको छ।

यो सम्भव नभएको अवस्थामा दोस्रो बाटो भनेको बटम अप (तलबाट माथि आउने) हो। यो भनेको फेरि वैकल्पिक शक्तिहरुले आफूलाई नयाँ ढंगले पुनर्गठित गर्ने, देशव्यापी रुपमा आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक– सांस्कृतिक सबै मुद्दाहरुको एकमुष्ट समाधान खोजेर राजनीतिक बाटो खोज्ने हुनसक्छ।

देशको समस्या समाधान गर्नका निम्ति आउने नयाँ र पुराना पुस्ताका साथीहरुलाई म वैकल्पिक प्रगतिशील शक्ति भन्छु। त्यस्तो शक्ति अग्रगामी समाजवादी लोकतान्त्रिक शक्ति हुन्छ। त्यो नेपालको भूराजनीतिक, आर्थिक, समाजिक परिवेशसँग सुहाउँदो हुन्छ। त्यस्तो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नेमा मेरो भूमिका रहन्छ।

तैपनि अहिले मेरो बाटो भनेको पुरानै शक्तिहरुलाई रुपान्तरित गरेर जाउँ भन्ने हो। त्यसमध्ये समाजवादी शक्तिहरु एक ठाउँमा आउन सक्छन् भने उनीहरुबाटै वैकल्पिक शक्ति बनाउँ। त्यसका लागि म सक्रिय छु। त्यो नहुँदा तलबाट बाँकी शक्तिहरुले वैकल्पिक शक्ति बनाउने अर्काे बाटोमा म खुला छु।

 

 

तपाईंको पार्टीको नाम नै नेपाल समाजवादी पार्टी छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी आफूलाई समाजवादी हुँ भन्छन्। यी पार्टीहरु कत्तिको कम्युनिस्ट हुन्, कत्तिको समाजवादी हुन्? 
कांग्रेस उदारवादी लोकतान्त्रिक पार्टी हो। उसको वैचारिक राजनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय आधार छ। त्यो लामै समयसम्म नेपालमा रहन सक्छ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरु दोस्रो विश्वयुद्धपछिको एउटा विशिष्ट परिवेशमा बने। हिजोको अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनकै देखासिकी गरेर काम गरे। नेपालमा राम्रै आधार पनि बनाए।

तर अहिले विश्व बदलिइसकेको अवस्था छ। नेपालमा पनि वर्गीय सम्बन्धहरु बदलिइसक्यो। अब हिजोकै ढाँचाको कम्युनिस्ट पार्टीले काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

कम्युनिस्ट भनेरै रहने हो भने एक दशक, डेढ दशकभन्दा बढी समय कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले साथ दिँदैनन्।

त्यसैले, अहिले भएका कम्युनिस्ट पार्टीहरुले आफूलाई समाजवादी शक्तिको रुपमा रुपान्तरण गर्नु उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ। यो कुरा मैले माओवादी, माधव नेपालजी, उपेन्द्र यादवजीसँग गरेको छु।

एमालेकै साथीहरुसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गरेको छु। अनौपचारिक तबरमा उहाँहरु पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, ‘अहिलेकै अवस्थामा मार्क्सवादी–लेनिनवादी भन्ने कुरा धेरै चल्दैन।’

तर, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीका साथीहरुलाई ‘नेकपा’ भन्ने नाम छाड्न समस्या भएको छ। नेकपा भन्न छोडिदियो भने त्यो मास अर्काे पार्टीतिर जाला भन्ने डर उहाँहरुलाई छ। अर्थात् ‘जोगीदेखि भैँसी डरा, भैँसीदेखि जोगी डरा’ को अवस्थामा छ।

सत्ताका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति भएका पार्टी र नेताहरुलाई ‘वैकल्पिक शक्ति’ को रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिएला भन्ने सोच्नु नै मूर्खता होइन र? 
त्यो त हो। म पनि कहिलेकाहीँ यस्तो सोच्छु। एउटा सत्तादेखि सत्ताको खेलमा उहाँहरु रमाइरहेको देख्दा उहाँहरु ‘खै कसरी रुपान्तरित हुनुहोला!’ भन्ने मलाई पनि लाग्छ।

तर, जनताको चेतनास्तर त्यति माथि हुँदैन। जनता भावनात्मक ढंगले पार्टीमा लागेका हुन्छन्। पार्टीलाई जात, गोत्र, थर जस्तो मान्छन्। चुनाव चिन्हलाई मूर्तिको प्रतीकजस्तो ठान्छन्। त्यसले गर्दा जनताको ठूलो तप्का त्यही चिन्हमा भोट हालेर बस्छन्। त्यही कारण जनताको ठूलो तप्काले भोट उहाँहरुलाई नै दिइरहेको छ। त्यसैले, विश्वस्त हुन त सकिँदैन। तर प्रयत्न गरेर के बिग्रेला भन्ने मलाई लाग्छ।

त्यसो गर्दा पनि भएन भने अन्य वैकल्पिक शक्तिहरुलाई अगाडि ल्याउन सहयोग गर्नुपर्छ, उहाँहरु पनि आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

संकट समाधानमा युवाहरुप्रति कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ? 
आशा गर्ने नै युवाहरुसँग हो। किनकि देशको भविष्य उनीहरु नै हुन्। बढी भयो भने हामी १५–२० वर्ष थप बाचौँला। तर, अहिलेका ४०–५० वर्षका युवा अझै ४०–५० वर्ष बढी बाँच्न सक्छन्। ५० वर्षपछि त दुनियाँ नै अर्काे हुन्छ। एसियाली शताब्दी भनिँदैछ, त्यो बेला हाम्रो छरछिमेक संसारको सबैभन्दा उन्नत ठाउँ बनेको हुन्छ।

त्यसैले, त्यो पुस्ताले देशको नेतृत्व गर्नैपर्छ। त्यसैले, उहाँहरुलाई विश्वास गर्नैपर्छ। उहाँहरुलाई सहयोग गर्नैपर्छ भन्ने मेरो प्रतिबद्धता छ।

मलाई चिन्ता चाहिँ कहाँनिर छ भने, हाम्रा युवाहरुमा नेपालप्रति विश्वास नै हुन छाड्यो। उनीहरुले यहाँ सपना देख्न छाडे। युवा पुस्ताले ‘नेपाल राज्यमा बसेर मेरो हित हुन्छ’ भन्ने सोच्नै छोड्यो र मौका पायो कि बाहिर जान उद्यत हुन थाल्यो। यो एकदम चिन्ताजनक विषय हो।

‘ग्लोबलाइजेसन’ का कारणले कि राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीले यस्तो भएको हो? 
तान्ने र धकेल्ने दुवै ‘फ्याक्टर’ को भूमिका छ। ग्लोबलाइजेसनले तान्ने त गरिहाल्छ। अलि बढी विकसित ठाउँमा जाने, लाभ लिने, सुखसयल गर्ने मानवीय प्रवृत्ति हुँदै हो। गाई त हरियाली भएको चौरतिर दौडन्छ भने मान्छेले त्यसो गर्नु स्वाभाविक हो। यो एउटा पाटो हो, जो हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुन्छ।

तर, हाम्रो सन्दर्भमा यति मात्र होइन। हाम्रो सन्दर्भको पाटो भनेको धकेल्ने ‘फ्याक्टर’ हो। देशभित्र जब तपाईं रोजगारी दिन सक्नुहुन्न, गुणस्तरीय शिक्षा दिनुहुन्न, डिग्री दिइसकेपछि यहाँ व्यवसाय गर्ने वातावरण पनि पाउनु हुन्न, रोजगारी पनि पाउनुहुन्न भने बाध्य भएर मान्छे आफ्नो ठाउँ छाडेर जान्छ। गाउँको मान्छे सहर, सहरको मान्छे विदेश जान्छ। यस्तो पक्ष बढी प्रभावकारी भएको जुन अवस्था छ, यो अलिक गम्भीर छ। यसलाई उल्ट्याउनु पर्छ। त्यसका लागि केही क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।

हस्तक्षेप गर्नुपर्ने क्षेत्र के–के हुन्? 
हस्तक्षेप गर्नुपर्ने दुईतीन क्षेत्र छन् भन्ने मलाई लाग्छ।

पहिलो, शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ। १२ कक्षासम्मको गुणस्तरीय शिक्षा अनिवार्य रुपमा राज्यले सबैलाई दिनुपर्छ। यो गर्नैपर्छ। जुन दोहोरो शिक्षा प्रणाली छ, यो राख्नै हुँदैन। सबैलाई एकै प्रकारको गुणस्तरीय, व्यवसायमूलक, पेसामूलक शिक्षा दिनुपर्छ।

दोस्रो सुधार रोजगारीको क्षेत्रमा गर्नुपर्छ। हाम्रोजस्तो देशमा कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, साना र मध्यम व्यवसायहरुलाई अगाडि सार्ने, र युवाहरुको रुचि भएको पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्छ।

भारतबाट बेरोकटोक सामानहरु आइरहेको छ, त्योसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। कतिपय वस्तुहरुमा हामीले सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता त्यहाँ छ। हाम्रो अर्थतन्त्रको रक्षा गर्ने बाटो हामीसँग पनि हुनुपर्यो। त्यो स्थिति सिर्जना गर्नुपर्यो। लगानी चीन र भारतबाट ल्याऊँ। वस्तु उत्पादन गरौँ, निर्यात गरौँ, यो एउटा पाटो हो।

अर्काे, हाम्रो देशभित्रका उत्पादकत्व सानो स्केलमा छ। त्यसले ठूला अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन हामीले संरक्षण दिनैपर्छ। यो तरिका अपनायौँ भने रोजगारीको वातावरण बन्छ।

रोजगारीको राम्रो व्यवस्था र गुणस्तरीय शिक्षा दिने हो भने युवाहरु आफ्नै देशमा बस्छन्। यी कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामीले कामहरु गर्नैपर्छ।

तीन महिनामा तीन गठबन्धन बने। यसको सोलोडोलो उत्तर त ‘सत्तालिप्साको कारण हो’ भन्न सकिएला। तर, लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन १० पुसमा टुट्नुको मुख्य कारण के थियो? 
धेरै कुरा आइसकेकै छ। ‘हलेदो भनेर चिनिसकेपछि के कोट्याइरहनु’ भन्ने उखानै छ। देखिने पक्ष दलका नेताहरुको सत्ता–आकांक्षा हो। नदेखिने पक्ष भनेको हाम्रो जटिल भूराजनीति हो।

ठूलो क्रान्तिकारी उभार वा राष्ट्रिय एकीकरण अभियानको बेलामा आन्तरिक गति नै प्रधान हुन्छ। आन्तरिक आयाम नै प्रधान हुन्छ। जब शान्तिकाल आउँछ, त्यो बेला आन्तरिक भन्दा बाह्य डाइनामिक्स बढी हाबी भएर आउँछ। जस्तो कि सुगौली सन्धिपछि जुन शान्तिकाल आएको थियो, त्यो बेला विस्तारै बाह्य शक्तिको चलखेल बढ्दै गयो।

त्यस्तै, शान्ति प्रक्रिया सुरु भएर संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछिको जुन अवस्था छ, यो अवस्थामा विस्तारै भूराजनीतिक र बाह्य शक्तिको चलखेलपनि बढ्दैछ। त्यसैले, अहिलेको घटनाक्रममा बाह्य शक्तिको हात भएको पनि सबैले बुझेकै कुरा हो।

 

 

गठबन्धन टुट्नुमा बाह्यशक्तिको भूमिका छ? 
स्वत छ। जहाँ पनि हुन्छ नि! ठूला देशले यस्तो गरिरहेका हुन्छन्। अमेरिकाको वरिपरि हेर्नुस् न! युरोपतिर हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि त्यस्तै देख्नुहुन्छ। अफ्रिकामा पनि देख्नुहुन्छ।

हामीकहाँ त झन् धेरै पहिलेदेखि यस्तो हुँदै आएको छ। अमेरिका, भारत, चीनको त्रिपक्षीय चासो जसरी यो क्षेत्रमा बढ्दैछ, त्यसको असर यहाँ स्वतः बढेर जानेछ। उनीहरुको प्रतिद्वन्द्विताको बाछिटा यहाँ पर्दैनन् भन्ने सोच्नु सही हुँदैन।

उनीहरुको स्वार्थको बाहक नेपालका राजनीतिक दलहरु बनेकैले त्यस्तो भएको हो? 
बाह्यशक्तिको चलखेल त सधैँ भइराख्छ। यस्तोमा राजनीतिक शक्तिहरुको भूमिका आफ्नो देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर बाह्य शक्तिहरुसँग ‘डिल’ गर्ने हो।

सुगौली सन्धिपछि हामीकहाँ देशको हितभन्दा व्यक्तिगत हितका लागि काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो। भलै त्यतिबेला जमिन विस्तारको कुरा थियो। राणाहरुले आफूलाई जमिन चाहियो भनेर ‘नयाँ मुलुक’ ल्याए। तैपनि देशलाई हित भयो, किनकि अंग्रेजहरुले जमिन त लिएर जान सक्दैनथे। त्यसैले, त्यतिबेला आफ्नै स्वार्थका लागि गरे पनि जमिन प्राप्त हुनु देशका लागि लाभ भयो।

अहिलेको विडम्बना के भयो भने, राजनीतिक दलका नेताहरुले कि आफ्नो व्यक्तिगत आर्थिक लाभका लागि, कि त सत्ताको लाभका लागि मात्र लेनदेन गर्दा देशलाई घाटा र केही पार्टी–नेतालाई मात्र लाभ हुने भयो। यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण छ।

राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ। तर, विगतका दुई राष्ट्रपतिले गरेका कतिपय अभ्यास पदीय जिम्मेवारी अनुकूल देखिएनन्। अबको निर्वाचनपछि यो पदलाई अरु मर्यादित बनाउन राजनीतिक दलहरुबीच के गर्नुपर्ला भन्ने सुझाव दिनुहुन्छ? 
अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति भनेको ‘सेरमोनियल राष्ट्रपति’ नै हो। राष्ट्रपतिले आफ्नै स्वविवेकले गर्न पाउने अधिकार संविधानमा केही पनि छैन।

तर, विगतमा विविध कारणले राष्ट्रपतिहरुलाई संसद् अथवा मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरुद्ध कदम चाल्न बाध्य गराइयो। यो नजिर त्यति राम्रो छैन। त्यसो भएको हुनाले अबका राष्ट्रपतिहरुले संविधानको ‘स्पिरिट’ अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।

तपाईं संसदको पूर्वसदस्य हुनुहुन्छ। नयाँ सांसदहरुलाई तपाईंका केही सुझाव छन् कि! 
अहिले संसदहरुको भूमिका–क्षेत्र अस्पष्ट छ। हामीले चाहेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली र संसद् बाहिरबाट मन्त्रीहरु बनाउँ भन्ने हो। त्यसो हुन सक्थ्यो भने सांसदहरु विधायिकी काममा, ऐन, कानुनहरु बनाउने काममा केन्द्रित हुन पाउँथे। यसो गर्दा सांसदहरुको भूमिका प्रष्ट हुन्थ्यो। यस्तो व्यवस्था अमेरिकामा छ।

अहिले सांसदहरु कार्यकारी भूमिकामा जाने–मन्त्री पनि हुने, उनीहरुले नै ऐन–नियम पनि बनाउने– यस्तो दोहोरो भूमिकाका कारण उनीहरुको भूमिका अस्पष्ट र द्विविधा सिर्जना गर्ने खालको छ। यसले अलिकति विकृति पनि ल्याएको छ।

तैपनि अहिलेको सन्दर्भमा उहाँहरुको मुख्य भूमिका भनेको विधायिकी नै हो। संसारभर संसदले गर्ने भनेको ऐन–नियमहरु नै बनाउने हो।

संविधान बनेपछिका थुप्रै ऐनहरु बन्न बाँकी छन्। बनेका ऐनहरु पनि अपूर्ण प्रकृतिका छन्। उहाँहरु अपूर्ण ऐनहरु बनाउने काममा नै केन्द्रित हुनुपर्छ।

किनकि लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो। विधि त पहिले बन्नुपर्यो नि! त्यसैले, त्यसमा बढी केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ।

संसदले कार्यकारीलाई नियन्त्रणमा पनि राख्छ। गलत काम गर्यो भने न्यायपालिकालाई पनि महाभियोग लगाउने हैसियत संसदले राख्छ। राष्ट्रपतिले गलत काम गरेमा महाभियोग लगाउने हैसियत पनि संसदले नै राख्छ। यस हिसाबले अधिकार सम्पन्न संस्था भनेकै संसद् हो।

यो भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने सर्वाेच्च थलोको प्रतिनिधिको नाताले उहाँहरुले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

हाम्रो संसद् शीर्ष नेताहरुले जे भन्यो, त्यो भन्नुपर्ने बाध्यताबाट गुज्रिरहेको छ। संसदले स्वतन्त्र ढंगले भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन?
सक्नुपर्थ्यो। तर, एक त हाम्रा नियमावलीहरु एकदम पुराना प्रकृतिका बनाइए। अहिले नयाँ सांसदहरुले ठिकै प्रश्नहरु उठाइरहनु भएको छ।

अन्यत्र सांसदहरुले आफैँ विधेयकहरु प्रस्तुत गर्न पाउँछन्। हाम्रोमा चाहिँ एकाध महत्वपूर्ण बाहेक सबै प्रकारका विधेयकहरु मन्त्रीले प्रस्तुत गर्छन्। व्यक्तिगत तवरबाट महत्वपूर्ण विधेयकहरु प्रस्तुत गर्न पाउने प्रावधान हाम्रो नियमावलीमा छैन।

यो प्रावधानलाई अब बदल्नुपर्छ। संसदलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ। ह्विपको नाममा अनावश्यक ढंगले दबाब दिने र सांसदहरुले पार्टी वा पार्टीभित्रको प्रमुख नेताको इच्छा विपरीत केही बोल्न–गर्न नपाउने जुन अवस्था छ, त्यसको अन्त्य गर्न पार्टीलाई बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक बनाउनु पर्यो। सांसदहरुले आफ्नो पार्टी नेताको हितभन्दा देशको हितमा बोल्न पाउनुपर्यो।

किनकि, चुनावमा ऊ पार्टीको मात्र भोटबाट जितेर आएको हुँदैन। पार्टी बाहिरको भोटले पनि जितेर आएको हुन्छ।

सांसदले सानोसानो कुरामा पनि नेताको मुख ताक्ने र सानो कुरामा पनि पार्टीले उसलाई ह्विप लगाउने काम गर्नु ठिक भएन। ठिक छ, महत्वपूर्ण मुद्दामा पार्टीले ह्विप लगाओस्। तर, जनताप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने जस्ता मुद्दाहरु हुन्छन्, त्यहाँ सांसदहरुले स्वतन्त्र ढंगले भन्न र मत दिन पाउने अवस्था हुनुपर्यो। त्यो विषय पनि सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ।

नेपाल खबरबाट