–कर्मचारीहरू भने खारेज नभई व्यवस्थापनको पक्षमा
–खारेज गरिए देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी
–एउटामात्रै आधिकारिक युनियन राख्दा राम्रो
–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्न सुझाव
काठमाडौं । निजामती क्षेत्रमा रहेका विभिन्न ट्रेड युनियनलाई यथावत् राख्ने, व्यवस्थापन गर्ने कि खारेज गर्ने भन्नेमा विभिन्नखाले बहस र टिप्पणीहरू भएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको छलफलका क्रममा सत्तारुढ दलका केही नेताहरू नै कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि विभिन्न खाले टिप्पणी र बहस शुरू भएका हुन् । विभिन्न ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरू भने ट्रेड युनियन हकअधिकारूलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उल्टै खारेज गर्ने विषय उठान भएपछि सत्तारुढ दलका ती नेताहरूप्रति आक्रोशित बनेका छन् ।
हाल रहेका विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ट्रेड युनियनको पनि सशक्त भूमिका रहेकाले कुनै हालतमा पनि ट्रेड युनियन हक अधिकार हनन गर्न नहुने र त्यसो गरिए आफूहरू देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै आइरहेका छन् । निजामतीमा ट्रेड युनियन राख्न हुने वा नहुने भन्नेमा विभिन्न मिश्रित टिप्पणीहरु आइरहेका छन्।
नागरिकस्तरको ठूलो समूहले निजामतीमा ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् भने केहीले भने खारेज नभई यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताएका छन्। एकथरीले भने हाल कायम रहेको शाखा अधिकृतसम्मको ट्रेड युनियन अधिकारलाई कटौती गरी नायव सुब्बासम्म मात्रै सीमित पार्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
यसै गरी हाल रहँदै आएको विभिन्न राजनीतिक दल निटक ट्रेड युनियनहरू खारेज हुनुपर्ने र एउटामात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने सुझावसमेत प्राप्त भएका छन्। निजामती कर्मचारीहरू आफंै पनि यस विषयमा विभाजित भएका छन्।
शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीले ट्रेड युनियन अधिकार आवश्यक भएको बताएका छन् भने त्योभन्दा उच्चस्तरका कर्मचारीले निजामतीमा ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने सरकारी सेवामा एकल ट्रेड युनियन रहेकाले यहाँ पनि एउटामात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने टिप्पणी गर्नेहरू पनि धेरै छन् । प्रशासक र राजनीतिलाई खबरदारी गर्न पनि ट्रेड युनियन आवश्यक पर्ने विश्लेषणसमेत भएका छन् ।
अहिलेको ट्रेड युनियनह रूसुशासन, र नागरिकलाई सेवा प्रवाह दिनभन्दा पनि स्वार्थ र कर्मचारी सरुवामा मात्रै केन्द्रित हुँदै आएकाले ट्रेड युनियन बद्नाम भइरहेको विश्लेषकहरूको विश्लेषण छ । केही कर्मचारीले ट्रेड युनियन अधिकार मानव अधिकार भएको, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायमा पनि स्टाफ काउन्सिलमार्फत ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिएकाले नेपालमा पनि यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
धेरै सर्वसाधारणले भने कर्मचारीलाई वास्तविक र सच्चा राष्ट्रसेवक बनाउने हो भने ट्रेड युनियन खारेज नै हुनुपर्ने माग गरेका छन्। केही प्रशासनविद्हरूले भने निजामती सेवामा ट्रेड युनियन लागू गर्नु नै गलत भएकाले अब त्यो गल्ती दोहो¥याउन नहुने बताएका छन्।
यद्यपि, केही कर्मचारीहरूले भने सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका विकृति, विसंगतिलाई निरन्तर खबरदारी गर्न, सुशासनको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्न, गलत नीतिगत निर्णयको विरुद्धमा लड्न, आवाजविहीन साना कर्मचारीको आवाज बुलन्द गर्न पनि निजामतीमा ट्रेड युनियन अत्यावश्यक भएको बताएका छन् ।
