काठमाण्डू, महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लेखापरीक्षण गराउने क्रममा ३० अर्ब रुपियाँ बेरुजु फस्र्यौट गराएको छ । विभिन्न सरकारी निकायले समपरीक्षण गर्दै सो बेरुजु रकम फस्र्यौट गरेका हुन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणको अवधिमा फस्र्यौट गर्न बाँकी रहेका निकायले ३० अर्ब रुपियाँ बेरुजुमात्रै फस्र्यौट गरेको जानकारी दिएको छ ।
यससँगै हालसम्म फस्र्यौट हुन बाँकी बेरुजुको रकम ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड रुपियाँबाट घटेर झण्डै ६ खर्ब ४० अर्बमा झरेको छ ।
यद्यपि, आव २०८०/८१ मा लेखापरीक्षणका क्रममा फस्र्यौट हुनुपर्ने बेरुजु फेरि ६५ अर्ब थपिने अनुमान महालेखाले गरेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा फस्र्यौट हुनपर्ने बेरुजु गत आवमा भने केही घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा झण्डै ८५ अर्ब फस्र्यौट हुनुपर्ने बेरुजु थपिएको थियो ।
महालेखाले आव २०८०/८१ को लेखापरीक्षण कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको र कुनै प्राविधिक समस्या नपरेमा वैशाख मसान्तसम्म महालेखाले आफ्नो ६२औ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाउने तयारी गरिएको एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
यस वर्ष करिब ८५ खर्ब रुपियाँ बराबरको सरकारी खर्च तथा राजस्वको परीक्षण गर्दै आएको कार्यालयले यस वर्ष पनि अघिल्ला वर्षसरह नै करिब १ खर्ब रुपियाँको बेरुजु देखिने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ ।
यद्यपि, अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष बेरुजु केही घट्ने स्थिति देखिएको महालेखाका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
कार्यालयका अनुसार खर्चको विधि, स्वीकृति, सम्झौता र कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिएको कमजोरी, दोहोरो भुक्तानी, अनियमित खरिद प्रक्रिया, कर छुटमा हुने लापरबाही तथा विकास योजनामा देखिएका ढिलाइका कारण बेरुजुको समस्या भने विगतमा जस्तै पाइएको छ ।
महालेखाका अनुसार यस वर्ष स्थानीय तहको बेरुजु विगतका वर्षहरूमा भन्दा केही घट्ने देखिएको छ । तर, प्रदेश र संघीय सरकारको बेरुजु भने विगतकै जस्तो रहेको र नघट्ने देखिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष २०७९/८० मा जम्मा ७८ खर्ब ८१ अर्बको लेखापरीक्षण गर्दा ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु औंल्याइएको थियो ।
तर, यस वर्ष ८५ खर्बको लेखापरीक्षण गर्दा ९५ अर्ब भन्दा कम आउने संकेत देखिएको बताइएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रहेको थियो भने अब त्यसमा बढेर झण्डै १३ खर्ब पुग्ने देखिएको छ ।
यसपटक महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक संस्थाहरूको लेखापरीक्षणलाई धेरै नै व्यवस्थित बनाएको बताएको छ ।
महालेखाले सार्वजनिक संस्थान नाममा छुट्टै शीर्षक राखेर ती निकायको लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाएको हो ।
