काठमाण्डू, राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेकेदार पटेल—रमण जेभी, जनकपुर—९ धनुषाले कार्यसम्पादन जमानत (फर्ममेन्स बन्ड ग्यारेण्टी) र अग्रिम भुक्तानी (एडमान्स पेमेन्ट ग्यारेण्टी) पावतरको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्न बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको सोमबारको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतले यस अघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि बैंक ग्यारेण्टी जफतको बाटो खुलेको हो ।
आयोजनाले गत कात्तिक २५ गते बाँध९हेडवक्र्स०, विद्युतगृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका पटेल—रमण जेभीसँग ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो ।
साथै, आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै पटेल—रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानत बापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानी को १ अर्ब २० करोड गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी जफतको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ ।
यसका विरुद्ध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका तात्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङ, मन्त्रालय, सिँचाइ विभाग, आयोजना, परामर्शदातालगायतका विपक्षी बनाइ पटेल—रमण जेभीले गत मंसिर ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गनाको मंसिर १० गतेको इजलासले ठेक्का तोड्ने र बैंक ग्यारेण्टी जफत निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
साथै, इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
सरकारले पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेजीको माग ९भ्याकेट० सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।
सोमबारको आदेशसँगै ठेक्का तोडिएको कार्य, पेस्की जमानत जफत, कार्यसम्पादन जमानत जफत लगायतका सरकारी निर्णय अगाडी बढाउन बाटो खुलेको आयोजनाकातर्फबाट वहस गरेको अधिवक्ता उमेश रुपाखेतीले बताए ।
उनले तात्कालीन ऊर्जा मन्त्रीको छोटो कार्यकालमा निर्माण उद्योगको अराजकता अन्त्य गर्न चालिएको एक ठूलो कदमले सफलता पाएको उल्लेख गरे ।
ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिंदा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्यून करिब ११ प्रतिशत मात्र रहेको, प्रगति बढाउन कुनै तदारुकताका नदेखाएको,सम्झौताको प्रावधानअनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा समेत त्यसतर्फ कुनै चासो नदिएकाले ठेक्का तोडिएको थियो ।
सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर बाँध, विद्युतगृहलगायतका संरचना बनाउन नसक्दा आयोजना अलपत्र परेको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि पटेल—रमण जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
पटेल—रमण जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो ।
निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९बाट काम शुरु गरेको थियो । असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो ।
तर, हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब ११ प्रतिशत मात्र छ । २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको थियो।
आयोजनाको १३।३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी खनिएको थियो । सुरुङ २६ वैशाख २०८१मा छिचोलिएको थियो ।
सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्याइने छ ।
हाल सिँचाइ भएको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गरिने छ ।
मधेश प्रदेशका उर्वर भूमि रहेका पाँच वटा जिल्लामा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्याइ कृषि उत्पादकत्वको बृद्धि किसानको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार, जलविद्युतसमेत उत्पादन गरी सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुको साथै प्रादेशिक सन्तुलनमा समेत योगदान दिने भएकाले सुनकोशी मरिणलाई राष्टिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
