काठमाण्डौ । संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ।
बजेट अधिवेशन सम्पन्न भएसँगै संसद्भित्र नयाँ राजनीतिक समीकरण, नीतिगत बहस र विधेयक–अध्यादेश केन्द्रित छलफल तीव्र बनेको सन्दर्भमा आजको बैठकलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण राजनीतिक मञ्चका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
संसद् सचिवालयका अनुसार आजको बैठकको मुख्य कार्यसूचीमा आर्थिक विधेयक, २०८३ तथा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ सदनमा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्नु रहेको छ।
अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले दुवै विधेयक सदनमा पेश गर्नेछन्।
यी विधेयकहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको राजस्व नीति, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन र समग्र वित्तीय रणनीतिको आधारस्तम्भका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारले प्रस्तुत गर्ने आर्थिक विधेयकसँगै संसद् अहिले नीतिगत बहसको अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ।
विशेषगरी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, ऋण परिचालन र विकास प्राथमिकतासम्बन्धी प्रश्नहरू सदनभित्र प्रमुख बहसका विषय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भने विभिन्न अध्यादेशमाथिको सत्ता–प्रतिपक्षीय टकराव हो। सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ मा सांसद खडकबहादुर बुढाले अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अघि सार्नेछन् भने सरकारको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले उक्त अध्यादेश अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन्।
यो अध्यादेशले सरकारी खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र कार्यक्षमता सम्बन्धी बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ माथि पनि गम्भीर राजनीतिक विमर्श हुने अनुमान गरिएको छ।
सांसद नीता घतानीले अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको पक्षमा स्वीकृतिको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।
यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्ड, नियामक व्यवस्था र आर्थिक सुशासनसँग समेत जोडिएको छ।
सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई लिएर पनि संसद्भित्र मतभेद स्पष्ट देखिनेछ।
सहकारी क्षेत्रसँग जोडिएको पछिल्ला विवाद र वित्तीय अनियमितताको पृष्ठभूमिमा सांसद आरेन राईले अस्वीकारको प्रस्ताव अघि सार्नेछन् भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतीभा रावलले सरकारको तर्फबाट अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन्।
यसले सहकारी क्षेत्रको पुनर्संरचना र नियमन कडाइबारे राजनीतिक विभाजन झल्काउनेछ।
त्यस्तै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८३ मा पनि बहस तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सांसद कृपाराम रानाले अस्वीकारको प्रस्ताव दर्ता गर्नेछन् भने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री नीशा मेहताले सरकारको पक्षमा स्वीकृतिको प्रस्ताव पेश गर्नेछिन्।
यो विषय स्वास्थ्य सेवा संरचना, शैक्षिक संस्थानको व्यवस्थापन र नीति सुधारसँग सम्बन्धित छ।
समग्रमा आजको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई केवल विधेयक प्रस्तुतिको औपचारिकता मात्र नभई सरकार र प्रतिपक्षबीच नीतिगत दृष्टिकोण, शासन शैली र आर्थिक प्राथमिकतामाथिको गहिरो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा झल्किने निर्णायक चरणका रूपमा हेरिएको छ।
