काठमाण्डू, नेपालमा इन्धन महँगो हुनुको मुख्य कारणमध्ये एक हो—बहुस्तरीय कर प्रणाली। उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा सरकारले मात्रै प्रतिलिटर ५७ रुपैयाँभन्दा बढी विभिन्न शीर्षकमा कर असुल्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार भारतबाट आयात हुने पेट्रोलमा भन्सारदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)सम्म गरी ८ प्रकारका शुल्क जोडिन्छन्।
भन्सार शुल्क (१२.६० रुपैयाँ), पूर्वाधार कर (५ रुपैयाँ), सडक सम्भार (४ रुपैयाँ), हरित कर, प्रदूषण कर, भन्सार सेवा शुल्क लगायतका शीर्षकमा रकम थपिँदा मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गरेको छ।
त्यसमाथि बिक्री मूल्यको १३ प्रतिशत भ्याट र १ प्रतिशत मूल्य स्थिरीकरण कोष पनि जोडिन्छ।
सरकारले केही समयअघि भन्सार र पूर्वाधार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएको भए पनि उपभोक्ताले तिर्ने कुल कर अझै उच्च नै रहेको छ।
करबाहेक ढुवानी खर्च, पेट्रोल पम्पको कमिसन, बीमा, प्राविधिक नोक्सानी, प्रशासनिक खर्चजस्ता अन्य तत्व पनि अन्तिम मूल्यमा थपिन्छन्।
मूल्य निर्धारण कार्यविधिअनुसार आयल निगमले यी सबै खर्च समेटेर इन्धनको खुद्रा मूल्य तय गर्छ।
नियमअनुसार निगमले पेट्रोलमा २.५ प्रतिशत र डिजेलमा २ प्रतिशतसम्म नाफा राख्न पाउने व्यवस्था भए पनि हालको अवस्थामा निगम नाफामा छैन।
मध्यपूर्वको द्वन्द्वपछि मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट मात्र अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने डिजेल बिक्रीमा ठूलो घाटा बेहोरिरहेको निगमले जनाएको छ।
इन्धनमा उच्च कर र थप लागतका कारण मूल्य घटाउने माग बढिरहेका बेला सरकारको कर संरचना भने उपभोक्ताका लागि मुख्य बोझका रूपमा देखिएको छ।
