काठमाण्डू, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नभए चाडबाड पछि आन्दोलन गर्ने भएको छ ।
असोज २ र ३ गते अध्यक्ष यामबहादुर खत्रीको अध्यक्षता सम्पन्न बैठकले पारित गरेका ५१ बुँदे विशेष प्रस्तावहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्म्ेलनमा आन्दोलन गर्ने जानकारी गराएको हो ।
सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष खत्रीले सङ्घ ,प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुले छान्ने ,छानिने सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने अधिकार सहितको अधिकारिक ट्रेडयुनियनको सुनिश्चितता गर्ने माग सहित धेरै माग रहेको बताए ।
करार सेवाको समस्या समाधानका अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरूका दृष्टिकोण संगठनले अगाडि सार्दै समधानका लागि दृढताका साथ निरन्तर माग गरिदैँ आएकोसमेत अध्यक्ष खत्रीको भनाइ छ ।
तीनवटै तहको सरकारमा ट्रेडययुनियन अधिकार सहज रुपमा अभ्यास गर्नकालागि आधिकारिक ट्रेडययुनियन सम्बन्धि छाता ऐनको ब्यवस्थाको माग राखेको संगठनले आफूहरुको आन्दोलनमा संचारकर्मी, युवा ,कर्मचारी सबैलाई साथ दिन अनुरोध गरेको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि ब्युरोक्रेसीमा सङ्घीयता नपुगेको प्रति चिन्ता जाहेर गर्दै महासचिव प्रकाश राईले तिहारपछि रिले अनशन बस्ने घोषणा गरेको जानकारी दिए ।
महासचिव राईले नागरिकको सेवा प्रवाहमा असर प्रभाव पर्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।
सेवाग्राही र कर्मचारीमैत्री ऐन प्राप्त नभएसम्म रिले अनसन लगायतको अभियान निरन्तर गर्ने सङ्गठनले जनाएको छ ।
संगठनले प्रशासनिक संघीयता लागू भएमा मात्र पूर्ण रुपमा संघीयताको कार्यान्वयन हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
संगठनले भदौ महिनामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा पूर्वाग्रही, हचुवा, विधि विपरीत भएकाले मापदण्ड विपरीतका सरुवा संशोधन एवम् बदर गर्न माग गरेको छ ।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बितरित विज्ञप्तिमा सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक अर्थात स्वचालित र पूर्ण अनुमानयोग्य बनाउन सङ्गठनले वैचारिक विमर्श लगायतको काम गर्दै आएको उल्लेख छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि हाल रहेको सबै कर्मचारीहरुलाई पुल दरबन्दीमा राखेर क्रमशः सरुवा भएर जाने तीन वटा कार्यालयहरू क्रमबद्ध रूपमा सुनिश्चित गर्दै हाल बहालमा रहेका कर्मचारीहरू सबैलाई पुनः पदस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ ।
सरुवाको लागि दीर्घकालीन समाधान नभएसम्म स्पष्ट मापदण्ड बनाएर पारदर्शी र भेदभावरहित हुने ग्यारेन्टी गर्न समेत संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यस्तै निजामती अस्पतालको सेवा स्थानीय र प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूले पनि पाउने व्यवस्था हुने गरी सबै प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेको सरकारी अस्पताललाई तोकेर सेवा विस्तार गर्न समेत माग गरेको छ ।
करार सेवाको समस्या समाधानका अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका लागि दृढताका साथ सङ्गठनले निरन्तर माग अगाडि बढाउँदै आएको जनाएको छ ।
