काठमाण्डू, सर्वोच्च अदालतले सरकारी वा गैरसरकारी सेवा सुविधाको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गृह मन्त्रालयले असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गत असार १० गते गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न’ सकिने उल्लेख गरेको थियो ।
तर, शुक्रबार सर्वोच्चले नागरिकता प्रमाणपत्रको ‘सट्टामा’ भन्ने शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न नगराउन भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगराउन भनी अन्तरिम आदेश दिएको बताए ।
