काठमाण्डू, सरकारले सर्वोच्चको १० असारमा फैसला अनुसार शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव श्रेणीका कर्मचारीको तलब बढाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेपछि नायवसुब्बा, खरिदार र सहकायकस्तरका कर्मचारीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही काम गर्ने र नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिलाउने न्यून तहमा कार्यरत कर्मचारीमाथि बढुवा तथा सेवासुविधामा अन्याय हुन नहुने उनीहरुको माग छ ।
सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेश अनुसार निजामती सेवाका राजपत्रांकित कर्मचारीहरुको आधारभूत तलबमानलाई मर्यादाक्रम अनुसार बढाउँदा अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरुलाई समेत प्रभाव पर्ने राजपत्रअनंकित कर्मचारीका नेताहरुको भनाइ छ ।
राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरुले मर्यादाक्रम अनुसार कुनै श्रेणीको तलबमान निर्धारण गर्दा सबैलाई न्याय हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सरकारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि पदका कर्मचारीलाई विभेद गरेमा विभेदमा परेका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा जान बाध्य हुने भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय समितिले चेतावनी दिएको हो ।
उनीहरुले सबै पद र श्रेणीको पदासोपान बमोजिम तलबमान निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । कुनै पनि तह र पदका कर्मचारीलाई अन्याय नहुने गरी फैसला कार्यान्वयन गरे आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने उनीहरूको चेतावनी छ ।
