काठमाण्डू, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कृषि उपज धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रवार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सो घोषणा गरेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सजिलो भएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले कृषि ऐन तयार गरिरहेको छ । कृषि ऐनको मसौदा छलफलमा छ । सो मसौदामा पनि किसानले उत्पादन गरेको वस्तुलाई धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा। हरिबहादुर केसीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नै नीति बनाई सकेपछि आफूहरूलाई त्यसमा काम गर्न सजिलो भएको बताए ।
किसानलाई ऋणलाई साह्रै झन्झट हुन्छ, उसँग उत्पादित वस्तुबाहेक धितो राख्ने अरू केही हुँदैन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा नै ल्याएपछि कृषि मन्त्रालयलाई थप नीति बनाउन सजिलो हुने बताए ।
कृषि मन्त्रालयले कृषि ऐन बनाइरहेको छ, मसौदामाथि छलफल चलिरहेको छ, सो मसौदामा पनि किसानको उपज धितो राखेर ऋण दिनुपर्ने उल्लेख छ अब त्यसलाई अगाडि बढाउन झन् सजिलो भएको उनले बताए ।
शीतभण्डारमा राखिएका उत्पादित वस्तुलाई वीमा गर्नु पर्छ भनी छलफल भइरहेको बताउँदै उनले अब यसलाई पनि नीतिगत रूपमै अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले मौद्रिक नीति आएपछि किसानले राहत महसुस गरिरहेको बताए ।
किसानले उत्पादन गरेको वस्तु धितो राखेर सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउन सकियो भने धेरै नै राम्रो हुने बताउँदै उनले अब सरकारले यसमा ढिलो नगरीकन यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
किसानसँग धितो राख्नका लागि उपजबाहेक अरू केही हुँदैन, त्यसलाई धितो राखेर ऋण दियो भने किसानलाई धेरै नै सुविधा हुने बताउँदै उनले बेला बेलामा किसानलाई खुसी बनाउने नीतिहरू बन्ने गरेका हुन्छन् ।
तर, कार्यान्वयन भएको हुँदैन मौद्रिक नीतिमा आएको यो विषय कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने बताए ।
तात्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गर्नुभएको आ व २०८१/८२ को बजेटमा पनि कृषि उपज धितोमा राखेर ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेका थिए ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले प्रतिफल दिन लामो समय लाग्ने कृषि तथा फलफूल व्यवसायमा उत्पादनपूर्वको कर्जाको ब्याजमा अनुदानको व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।
यो कुरा अहिलेको मौद्रिक नीतिमा पनि आएको हुनाले किसान खुसी देखिएका छन् ।
