काठमाडौं । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय भित्र स्वार्थका लागि गठित समूह सक्रिय भएको पाइएको छ। पहिलो पटक संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको समुदायलाई छिन्नभिन्न पार्न स्वार्थका लागि गठित समूह सक्रिय भएको पाइएको हो।
नील हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी), यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको महासङ्घ नेपाल (एफएसजिएमएन), क्रुज एड्स लगायतका संस्थाको नेतृत्व एक अर्कालाई संरक्षण गर्दै समुदायभित्र विभाजन ल्याउने खेलमा लागेका हुन्।
यो स्वार्थका लागि गठित समूह पारदर्शिताको प्रश्नबाट भने भागेको छ। ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा सन् २००८ देखि सञ्जीव गुरुङ (शीतल, पिंकी) अध्यक्ष छन्। सोसाइटीमा अहिले पनि ३२ जना मात्रै सदस्य छन्। अध्यक्ष गुरुङले क्रुज एड्समा प्राविधिक सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
क्रुज एड्सका अध्यक्ष रूप बहादुर तामाङ (रुविना) ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको परियोजनामा तलबी कर्मचारी छन्। ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक सुवेन ढकाल (मनीषा) यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको महासङ्घ नेपालका ९एफएसजिएमएन० को अध्यक्ष छन्।
यो स्वार्थका लागि गठित समूहले एक अर्कालाई सुरक्षित मात्रै गरेका छैनन्, अधिकारका नाममा अधिकार विहीन बनाउने धन्धा नै चलाएका छन्। नेपालको संस्कृतिलाई नै आक्रमण गर्ने गरी विभिन्न कथाहरू बुनेर दातृ निकाय र सरकारी प्रतिनिधिहरूसँग भ्रामक तथ्यहरू प्रयोग गरिरहेका छन्। हर्मोन क्लिनिक सञ्चालन गर्नेदेखि जटिल शल्यक्रिया गर्न समुदायका सदस्यलाई उक्साइरहेका छन्।
यो स्वार्थ समूहका अधिकांशले राज्यले दिएको पहिचान अनुसारको नागरिकता समेत लिएका छैनन्। तर, समुदायका सदस्यहरूलाई भने हर्मोन थेरापी र शल्यक्रिया गर्न लगाएर जटिल स्वास्थ्य समस्यामा धकेलिरहेका छन्।
आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नका लागि पीडितहरूको नाममा प्रचार गर्न माहिर उनीहरू पारदर्शिताको प्रश्नको जवाफ दिन सकिरहेका छैनन्। आफूहरू विरुद्ध केही बोलेमा जिल्ला जिल्लामा रहेका कनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई जागिर खाइदिने धम्की दिँदै आएका उनीहरूले नेपालमा पहिलो पटक अन्य पहिचानमा राहदानी बनाउन सफल मोनिका शाहीको रोजीरोटी नै खोसिदिएका छन्।
संस्थाभित्र पारदर्शिताको कुरा उठाउने बित्तिकै उनीहरू व्यक्तिगत आक्रमणमा समेत उत्रिएका छन्। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्रको विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्दै कर्तव्यसहितको अधिकार माग गर्नेहरू उनीहरूको तारोमा परेका छन्।
चोरको खुट्टा काट भन्दा उचाले झैँ गरिरहेका उनीहरू अपारदर्शी गतिविधिको ढाकछोप गर्न विषयलाई अन्यत्रै मोड्न थालेका छन्। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको महासङ्घ नेपालका सिमरन शेरचनले संस्थाभित्रको पारदर्शिताको कुरा उठाउने बित्तिकै समुदायको ध्यान अन्यत्र मोड्न बल्ल बल्ल पाउन थालेको पहिचानलाई पुरातन सोचको उपमा दिएका छन्।
सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अन्य विधामा पहिचानसहितको अधिकार दिन थालेको छ। पुरुष, महिला र अन्य लैङ्गिक पहिचान स्थापित नै भएको छ। झन्डै तीन दशकदेखि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले यही माग गर्दै आएको छ, जुन स्थापित पनि हुँदै गएको छ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारको आवाज उठाउँदै आएको साहसी कदम नेपालको पहलमा लोक सेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था नै गरेको छ।
समुदायले माग गरे अनुसार नै संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित हुँदै जाँदा स्वार्थका लागि गठित समूह भने पुरुष जन्मेकालागि महिलाको र महिला जन्मेकालाई पुरुषको नागरिकता माग गर्न थालेका छन्।
व्यक्तिको आफ्नो अनुभूति, आफ्नो स्वविचारले आफू को हो भन्ने कुरा निर्धारित गर्छ भनेरै राज्यले पहिचान सहितको अधिकार दिन थालेको हो। अन्य बक्सभित्र कुनै एउटा मात्रै पहिचानलाई सीमित गरिएको पनि छैन। २०६९ पुस १६ मा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भन्नाले समलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी, दुई लिङ्गी, अन्तर लिङ्गी पर्दछन् भनिसकेको छ।
यसभित्र आफूलाई यी बाहेकका पहिचान राख्न चाहनेका लागि पनि स्वतन्त्र छ। आफ्नो मानव अधिकारको कुरा गर्दा अरूको अधिकार हनन हुने तर्फ सजग हुन जरुरी रहेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सदस्यहरूले बताएका छन्। आफूभित्रको गलत कामको ढाकछोप गर्न अनेक उपाय लगाउनेहरूको एक दिन पर्दाफास हुने समुदायका सदस्यहरूले चेतावनी दिएका छन्।
