काठमाडौं, सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्रै पेट्रोलियमका गाडी विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने मापदण्ड बनाउने भएको छ।
विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्दै जाँदा पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न यातायात व्यवस्था विभागले मापदण्ड बनाउन लागेको हो।
केही वर्षदेखि पेट्रोल, डिजेलका गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्नेबारे बहस भए पनि कानूनी स्पष्टता थिएन। यसले डिजेल गाडीको विद्युतीय रुपान्तरण हुनसकेको छैन।
सरकारले नीतिगत रुपमा इन्जिनका गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ तर स्पष्ट मापदण्ड बनाएको छैन।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले नयाँ विद्युतीय गाडी आयातमा कुनै समस्या नरहेको बताउँदै पुराना गाडीलाई रूपान्तरण गर्ने मापदण्डको अभाव रहेको सुनाए।
‘गाडीलाई रूपान्तरण गर्न ३ तहका सरकारबीच कानूनी जटिलता समेत छन्’, ललितपुरमा भएको एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘रुपान्तरण गर्दा सुरक्षाको हिसाबले गाडीको मापदण्ड बनाउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो।’
२०७२ को संविधानमा यातायातसम्बन्धी कानुन ३ तहकै सरकारले बनाउन पाउने व्यवस्था छ। संघीय सरकारले स्पष्ट मापदण्ड नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तह समेत अन्योलमा छन्।
बागमती प्रदेशले यातायातसम्बन्धी धेरै कानून बनाए पनि रूपान्तरणबारे केही व्यवस्था गरेको छैन।
पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिममा मापदण्ड बनाइसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनका अनुसार अहिले तयार भएको मस्यौदामा मापदण्डमा २ पांग्रे, ३ पांग्रे, चार पांग्रे र बसको लागि छुट्टै व्यवस्था छ।
योजना आयोगका सदस्य अरनिको पाँडेले पुराना गाडीलाई त्यसै फाल्नुभन्दा विद्युतीय रूपान्तरण गरी प्रयोग गर्न सकिने बताए।
पाँडेले नेपालमा नयाँसँगै पुराना गाडी विद्युतीयकरण गरी व्यापारघाटा कम गराउन सकिने बताए।
नेपालमा बढी विद्युत् उत्पादन हुँदा रातको समयमा खेर जाने गरेको छ। हरेक घरमा विद्युतीय गाडी हुँदा स्वदेशमै उत्पादित बिजुली प्रयोगविहीन नहुने उनको भनाइ थियो।
जर्मन दूतावासका प्रतिनिधि सिमोन हिनकेले नेपालले विद्युत् निर्यात गर्न थालिसकेको बताउँदै विद्युतीय सवारीसाधन नै नेपालको लागि उपयुक्त रहेको बताए।
उनले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार विद्युतीय गाडी बढाउँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे। हिनकेले वातावरण प्रदूषण घटाउन विद्युतीय यातायातमा जानैपर्ने बताए।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा एक रूपैयाँ लगानी नगरेको भन्दै व्यवसायीले गरेको लगानी सुरक्षित हुने गरी नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
उनले विद्युतीयकरण गर्दा सुरक्षाको विषय सबैभन्दा ठूलो रहेको बताए।
‘कहिले विद्युतीय भनेको छ, कहिले हाइड्रोजन। यसमा दुविधा छ’, महासंघका अध्यक्ष स्वाँरले भने, ‘लगानी गर्नेलाई सरकारले कस्तो नीति लिने हो, थाहा हुनुपर्छ।’
नबिल बैंककी चादनी श्रेष्ठले निजी बैंकले विद्युतीय माइक्रोमा लगानी गरेको बताउँदै ६० प्रतिशत बढी विद्युतीय गाडीमा ऋण लगानी गरिरहेको उल्लेख गरिन्।
साना बसमा लगानी गरे पनि ठूला बसमा समेत लगानी गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले साझा यातायातले विभिन्न एजेन्सीसँगको सहकार्यमा डिजेलको बसलाई विद्युतीय रुपान्तरण गरिरहेको बताए।
दीक्षितले प्राविधिक रुपमा रुपान्तरण गरे पनि कानुनी स्पष्टता नहुँदा सडकमा गुडाउन नपाएको गुनासो गरे।
ठूला सार्वजनिक यातायातको रुपमा साझाले ४० वटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको छ। सरकारको सहयोगमा विद्युतीय बस भित्र्याए पनि निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म गर्न नसकेको बताए।
साझाले अहिले ९ मिटरका बस ल्याएकोे छ। अर्को खेपमा १२ मिटरको बस ल्याउने दीक्षितले जानकारी दिए।
साझाले डिजेल गाडीलाई स्थानीय प्राविधिकबाटै विद्युतीय रूपान्तरण गरेको छ। बससँगै टाटाको एस ( हात्ती गाडी ) लाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गरिएको छ।
कानुनी स्पष्टता हुँदा पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सकिने अध्यक्ष दीक्षितको भनाइ छ।
यता, ललितपुर महानगरपालिका मेयर चिरिबाबु महर्जनले काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय गाडी बढाउने र दोस्रोमा पुराना इन्धनका गाडीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सकिने बताए।
विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गरिरहेका भूषण तुलाधरले ७० प्रतिशत बढी निजी साधन विद्युतीय भित्रिन थालेको बताए।
साझा यातायातका प्राविधिक प्रमुख जनक रिजालले विद्युतीयमा रुपान्तरण भएको बसमा १२० किलोवाटको मोटर पावर १५०० एनएम टर्क जेनेरेट गर्ने क्षमता रहेको बताए।
बसमा ४ वटा ब्याट्री प्याकमा ५६.२ किलोवाट आवर क्षमता रहेको उनको भनाइ छ।
