२०८१ असार ३१ सोमवार | Monday, Jul 15 2024

पूर्वमन्त्री, दुई पूर्वसचिव, ८ विदेशीलगायत ३२ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

Nabil Bank

काठमाडौं, नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडबडी खरिद कार्यमा १ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनले सो तथ्य उजागर गरेको हो ।

आयोगले सो कार्यमा संलग्न भएको भनी तात्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पूर्व पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीसहित ३२ जनाविरुद्ध विहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार सो मुद्दाका ३२ जना प्रतिवादीमध्ये ८ जना विदेशी नागरिक रहेका छन् ।

तात्कालीन पर्यटनमन्त्री शाहीमाथि मूल्य बढाउने अनि विमानको भारवहन क्षमता घटाउने निर्णयमा संलग्न भएको र नेपाल वायुसेवा निगमका पदाधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा बैंक जमानतबिना नै सटही सुविधा दिएको आरोप लगाइएको छ ।

निगमका तात्कालीन महाप्रबन्धक एवं सञ्चालक समिति सदस्य सुगतरत्न कंसाकारमाथि टेन्डरको कागजात तयार गर्दादेखि नै बदनियत राखेको आरोप छ ।

लागत अनुमानलाई अस्वाभाविक रूपमा बढाएको भन्दै आयोगले वार्ताका माध्यमबाट सम्झौताका शर्तहरू तयार गर्नु गलत भएको दाबी गरेको छ ।

विमानको क्षमता घटाएकाले लामो दूरीमा उडान भर्न नसक्ने अवस्था रहेको पनि आयोगको छानबिनले देखाएको छ ।

आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीविरुद्ध विमानको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाउन र अपारदर्शी शर्त स्वीकार्न भूमिका खेलेको आरोप छ ।

अधिकारीमाथि विमानको भारवहन क्षमता २ सय ४२ टनबाट घटाई २ सय ३० बनाएको आरोप पनि लगाइएको छ ।

आयोगले निगमको सञ्चालक समितिका सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसार लामिछाने, टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डेमाथि पनि विनियमावली संशोधन नगराई विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाएको छ । लामिछाने सचिवमा बढुवा हुने क्रममा छन् ।

आयोगले निगमका कामु निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाई, जनकराज कालाखेती र उपनिर्देशक प्रभाषकुमार कर्माचार्य विरुद्ध पनि खरिद उपसमिति र प्रस्ताव मूल्यांकन उपसमितिमा रही बदनियतपूर्वक काम गरेको आरोप लगाएको छ ।

आयोगले अरू थप तीन कर्मचारी निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा अनि निमित्त निर्देशक एवं वरिष्ठ क्याप्टेन सुवास रिजालमाथि पनि त्यही आरोप लगाएको छ ।

आयोगले निगमकै थप ८ कर्मचारीमाथि विमान खरिद उपसमितिमा बसेर बदनियतपूर्वक काम गरेको आरोप लगाएको छ ।

शुरूको कागजातमा मूल्यवृद्धिको प्रावधान नरहेकोमा पछि शर्त समावेश गरेको भनी आयोगले थप रकम भुक्तानी गर्ने दायित्व बढाएको भन्दै उनीहरूमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।

उनीहरूमाथि गलत लिखत तयार पारेको आरोप छ । आयोगले उनीहरूमाथि नेपाल वायुसेवा निगमलाई नोक्सान हुने गरी वाइडबडी विमान खरिद सम्झौता गरेको र त्यसबापत भुक्तानी लिएर भ्रष्टाचारको मतियार बनेको आरोप लगाएको छ ।

आयोगले सो मुद्दामा प्रतिवादी बनाएकाहरूमा भन्सार विभागका तात्कालीन महानिर्देशक तथा सञ्चालक समिति सदस्य शिशिर ढुंगाना, मन्त्रालयका तात्कालीन सहसचिव तथा सञ्चालक समिति सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने, सञ्चालक समिति सदस्य टेकनाथ आचार्य, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे रहेका छन् ।

त्यसै गरी निगमका तात्कालीन नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, तात्कालीन निमित्त निर्देशक तथा वरिष्ठ क्याप्टेन रवीन्द्रकुमार शेरचन, तात्कालीन कामु निर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठ, तात्कालीन कामु निर्देशक र हालका निर्देशक उपेन्द्र पौडेल, तात्कालीन उपनिर्देशक तथा हालका निर्देशक श्रवण रिजाल, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक पारस पौडेल, तात्कालीन निमित्त उपनिर्देशक तथा हालका निर्देशक उमेश पौडेल र तात्कालीन उपनिर्देशक र हाल उपनिर्देशक बृहतमान तुलाधारलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका तात्कालीन महानिर्देशक तथा सञ्चालक समिति सदस्य जीवनप्रकाश सिटौला, तात्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य तथा हाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य रहेका अच्युतराज पहाडी, निगमका तत्कालीन कामु निर्देशक रामहरी शर्मा सेढाईं, तात्कालीन कामु निर्देशक तथा हाल नायब महाप्रबन्धक रहेका जनकराज कालाखेती र तात्कालीन उपनिर्देशक प्रभासकुमार कर्माचार्य, तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, तात्कालीन कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा र तात्कालीन निमित्त निर्देशक तथा हाल वरिष्ठ क्याप्टेन रहेका सुवास रिजाललाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ ।

विदेशीतर्फ विमान आपूर्तिकर्ता तथा प्रस्तावदाता कम्पनीमध्ये इन्टरनेसनल सप्लाई चेन, एएआर कर्प इन्क यूएसएका प्रेसिडेन्ट बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, हिफ्ली एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडका डाइरेक्टर तथा जर्मन एभियसन क्यापिटल जर्मनी÷सिंगापुरका प्रतिनिधि जर्मन नागरिक क्रिस्टियन नुएलेन र जर्मन एभियसन क्यापिटल जर्मनीका फाइनान्स डाइरेक्टर ओलेग कालिस्त्रुलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यस्तै, एएआर इन्टरनेसनल इन्क यूएसए र उक्त कम्पनीका अध्यक्ष तथा सीईओ जोन एम होल्म्स, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जीएमबीएम जर्मनी र त्यसका प्रबन्ध निर्देशक अना तोपा, हाईसलाई ट्रान्सपोर्ट एरियस एसए पोर्चुगल र त्यसका अध्यक्ष पाओलो मिरपुरी, हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड आयरल्यान्ड र त्यसका निर्देशक जेराल्ड थर्नटर्न तथा नर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपी जर्मनी र त्यस कम्पनीका मार्कस राडब्रुच र राल्फ स्प्रिंगरलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

आयोगले सबैमाथि १ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

वाइडबडी काण्ड के हो रु

नेपाल वायुसेवा निगमले बजार विस्तारका लागि भन्दै दुइटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसक्रममा निगमले अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल नामक कम्पनी छनोट गरेको थियो । एउटा कम्पनी छनोट भएकोमा पछि खरिद समझदारी गर्ने क्रममा एएआरका साथै जर्मन एभिएसन क्यापिटल र हाइफ्लाई एरोज पोर्चुगल कम्पनी मिसिए ।

तीनवटा कम्पनीको कन्सोर्टियम बनाएर विमान खरिद–बिक्री सम्झौता भएको थियो । यी तीनवटै कम्पनीले आयरल्यान्डमा हाइफ्लाई एक्स नामक कम्पनी स्थापना गरेका थिए ।

निगमले विमान खरिदका लागि उसैसँग सम्झौता गरेको थियो । विमान तयार भएपछि रकम भुक्तानी गर्न जर्मनीकै नटर्न रोज फुलब्राइट नामक कम्पनीसंग सम्झौता भएको थियो ।

दुइटा पक्षले विश्वास गरेको तेस्रो पक्षको खाता ९एस्क्रो खाता० मा रकम राखी सम्झौताअनुसार काम भएको भनी भुक्तानी गरिएको थियो ।

निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर करिब २४ अर्ब रुपियाँमा दुइटा वाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो ।

सन् २०१७ फेब्रुअरी २१ मा स्थापित सो कम्पनीले युरोपको एयरबस कम्पनीबाट दुई वाइडवडी विमान खरिद गरी २४ अर्ब रुपियाँमा निगमलाई बेचेको थियो ।

सोही वर्षको मार्च १ मा बैनास्वरूप १० लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको निगमले सोही वर्षको जुन १९ मा थप ७ करोड ९० लाख भुक्तानी गरेको थियो ।

त्यसको एक वर्षपछि सन् २०१८ को जुन २८ र जुलाई २६ मा नेपालमा दुइटा वाइडबडी विमान भित्र्याइएको थियो ।

एउटा कम्पनीलाई टेन्डरमा छनोट गर्ने, थप दुई कम्पनी जोडिएको कन्सोर्टियमसँग समझदारीमार्फत् अर्कै खातामा रकम भुक्तानी गरेपछि वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रिया विवादमा परेको थियो ।

खरिद प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेपछि यसबारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै गठन गरेको थियो ।

सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५ पुस तेस्रो साता बुझाएको प्रतिवेदनमा दुइटा वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपियाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सो उपसमितिले एयरबस र नेपाल वायुसेवा निगमको बीचमा खडा गरिएको हाइसलाई एक्स नामक कम्पनीबीचको अपारदर्शी कारोबार भएकाले त्यो खुलेमा अनियमितताको अंक थप स्पष्ट हुने औंल्याएको थियो ।

लेखा समितिले उडान भर्दाको अधिकतम तौल, मूल्यवृद्धिको अनुपात, गलत लागत अनुमान तयार गरिएको लगायतका आधार देखाई अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो ।

सोझै उत्पादकसँग खरिद नभएको, आशयपत्रका सर्तहरू दुराशययुक्त रहेको औंल्याउँदै समितिले विमानको क्षमता घटाइएको, बिचौलिया कम्पनी खडा गरिएको, शंकास्पद कारोबार भएको, उत्पादन नम्बर फेरिएको, खरिद कानुन उल्लंघन भएको अनि कबोल गरिएको मूल्यमा वृद्धि भएको भन्दै अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यतिबेला सार्वजनिक लेखा समितिले शीर्षक नै तोकेर अनियमितताको ग्राफ सार्वजनिक गरेको थियो ।

समितिको दाबीअनुसार तोकिएभन्दा कम तौल क्षमताको विमान खरिद गर्दा निगमलाई करिब ९२ करोड रुपियाँ क्षति पुगेको समितिको दाबी थियो ।

उपसमितिले पनि कम तौललगायत कारण अस्ट्रेलियाको सिड्नीलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा सोझो उडान भर्न सम्भव नहुने भन्दै त्यसले निगमलाई दीर्घकालीन नोक्सानी हुने ठहर गरेको थियो ।