काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरी ( छायादेवी कम्प्लेक्स ) को अतिक्रमण जग्गाको साविक लगतअनुसारको विवरण र मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ।
सो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाई गरिरहेका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो।
छायादेवी कम्प्लेक्सविरुद्धको मुद्दामा सोमबार सर्वोच्च अदालतले साढे २६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरी र पोखरीको डिलको जग्गाको साविक लगतअनुसारको सम्पूर्ण विवरण र मिसिल झिकाउन मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालयको नाउँमा आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले पोखरी पुरेर बनाइएको छायाँ सेन्टरले ओगटेको जग्गा मात्र नभई त्यस वरपर रहेका जे जति जग्गा मासिएका छन् त्यसको समेत वि।सं १९६५ को साबिक लगतअनुसारको विवरण र मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो।
यो आदेशले कित्ता नं १६७ को क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा र २ दाममा सीमित गरिएको पोखरी मात्र नभई साविक लगतको कित्ता १८३ अनुसार साढे २६ रोपनीमा फैलिएको पोखरी र पोखरीको डिलको सम्पूर्ण जग्गा मासिएको विषय पनि छानबिनको दायरामा ल्याएको छ।
बैंकर पृथ्वीबहादुर पाण्डेले ठमेल भगवान् बहालअगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायादेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा दायर १५ थान मुद्दा ९ वर्षदेखि विचाराधीन रहेको छ।
यस प्रकरणमा हालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता सुमन पाण्डे जोडिएका छन् । पाण्डे रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
रास्वपा पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सार्वजनिक जमिन हडपेर संरचना बनाउनेलाई नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् ।
सो आदेशले ऐतिहासिक कमलपोखरीलाई राजगुठीअन्तर्गत फर्काउनुपर्ने माग राखेर अभियन्ता, संस्कृतिप्रेमी र गुठीयारले लामो समयदेखि चलाइरहेको कानूनी र विभिन्न सडक संघर्षले न्याय पाउने सम्भावना बढाएको छ।
कमलपोखरी संरक्षण गर्नुपर्ने पक्षमा विगत ९ वर्षदेखि संघर्षरत अभियन्ता भागवतनरसिंह प्रधानले सर्वोच्चको उक्त आदेशले ऐतिहासिक कमलपोखरी मासेको विरुद्ध कानुनी लडाईंले न्याय पाउने आशा पलाएको बताए ।
उनले भने– ‘यसले कमलपोखरीको मात्र नभई गुठी, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण गर्न लाग्नेहरूको मनोबल बढाइदिएको छ।’
काठमाडौं महानगरपालिका– २६ स्थित कमलपोखरी राजगुठीको कित्ता नं १६७ क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा र २ दाम जग्गा मासेर बैंकर पाण्डले छायादेवी कम्प्लेक्स बनाई २०७५ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याउनुभएको भन्दै अभियन्ता प्रधानले सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो।
अदालतले १५ वटा मुद्दा एकसाथ राखेर हेरिरहेको छ। सो पोखरी रहेको जग्गा १२ रोपनी १३ आना रहेको छ ।
९ वर्षदेखि १४ पटक हेर्न नमिल्ने, पाँचपटक हेर्न नभ्याउने र स्थगित हुँदै आएको सो विवादसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले २२ माघदेखि निरन्तर सुनुवाई भइरहेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन रहेकै अवस्थामा अदालतको पछिल्लो आदेशले ऐतिहासिक कलमपोखरीको जग्गा अतिक्रमणको विवादको घेरा केवल १६७ क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा र २ दाममा मात्र सीमित नभई अब १ सय ३५ अघिको साविक लगतअनुरूपका कित्ता नं १८६ को साढे २६ रोपनी अतिक्रमण भएको विषय पनि परेको छ ।
नेपाल समाचारपत्रबाट
