काठमाडौं, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
उक्त रिट निवेदन दर्ता नगर्ने अदालत प्रशासनको निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्चले रिट निवेदन दर्ता गर्न आफ्नै प्रशासनलाई आदेश दिएको हो ।
३ वर्षअघि दाहालले एक कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको मात्र आफूले जिम्मा लिने बताएका थिए ।
१ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा दिएको उक्त अभिव्यक्ति विरुद्ध अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकी लगायतले दाहालमाथि फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिए पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न मानेको थिएन ।
राजनीतिक प्रकृतिको अभिव्यक्तिमा टेकेर रिट दर्ता गर्न नमिल्ने दरपीठ आदेशका विरुद्ध निवेदकहरू सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन लिएर गएका थिए ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फूयालको संयुक्त इजलासले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै निवेदकहरूले आइतबार निवेदन दर्ता गराउने बताएका छन् ।
