काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र १ हजार ९ सय ५५ सहकारी संस्था छन्।
तीमध्ये २०० सहकारीविरुद्ध सदस्यहरूले बचत फिर्ता नदिएको भन्दै उजुरी दिएका छन्।
२०० मध्ये १४३ सहकारीका उजुरी महानगर आफैँले हेरिरहेको छ भने बाँकी ५७ का उजुरीमाथि कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीमा पठाइएको महानगरपालिका सहकारी विभागका निर्देशक देवेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए।
‘महानगरको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकामध्ये ५७ सहकारीमाथि परेका उजुरी सम्हाल्न नसकेर नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा लगाइसकेका छौँ’, पोखरेलले भने।
७२ सहकारीको उजुरीका आधारमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए। उनका अनुसार यी ७२ सहकारीका सञ्चालक सम्पर्कमा आएर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
‘समस्यामा रहेका ७२ सहकारीका सञ्चालकलाई बचतकर्तासँग पैसा फिर्ता गर्न केही समय हेर्छौँ’, उनले भने, ‘त्यो अवधिमा सञ्चालक सम्पर्कमा आएर बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगरे उनीहरुलाई प्रहरीमा जिम्मा लगाउँछौँ।’
आर्थिक मन्दीको असर समग्र क्षेत्रमा परेको बेलामा सहकारीमा सञ्चालक थोरै थोरै गरी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्छु भन्दा उसलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउनु उपयुक्त नहुने पोखरेलले बताए।
उनका अनुसार अन्य ६८ सहकारी वितगदेखि नै समस्यामा थिए, कति सहकारीमा सञ्चालक सम्पर्कमा नै आएका छैनन्।
‘फागुन लागेसँगै विभागमा मध्यविन्दु बहुउद्देश्यीय सहकारीसहित अन्य आधा दर्जन सहकारीका लगानीकर्ताले उजुरी दिएका छन्’, उनले भने, ‘ती सहकारीका सञ्चालक सम्पर्कमा आएका छन्।’
बचतकर्ता र सञ्चालकबीच सहमति गराउने उद्देश्यले कारबाही सुरु नगरेको पोखरेलले बताए। ‘हप्ता दिनभित्र सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगरे कारबाही थाल्छौँ’, उनले भने।
उनका अनुसार महानगरले हेरिरहेका सहकारीका उजुरीमा बचत फिर्ता, ब्याज मिलान, लिलाम व्यवस्थापन, अध्यक्षको मनोमानी कारोबार, स्टेटमेन्टमा कम रकम उल्लेख गरेको, साधारणसभा नबोलाएको, कार्यसमिति विवाद, लेखा समिति विवाद, ऋण असुलीलगायत विषय छन्।
त्यस्तै घरभाडा नतिरेको, ऋण तिर्दा पनि धितो फुकुवा नगरिदिएको समस्या महानगरले हेरिरहेको छ।
‘सहर केन्द्रित सहकारीका संस्थाको रेन्ट (भाडा) महँगो छ’, उनले भने, ‘सुरुवाती समयमा सञ्चालक (डाइरेक्टर), अध्यक्ष भनेर फुर्मासी खर्च गरेर सञ्चालनमा आए। जुन बेला बजार स्मुथ थियो, त्यो बेला राम्रो थियो। अहिले यता टाले उता फाटिन्छ, उता टाल्यो यता फाटिन्छ।’
नियत कमजोर भएका कारण सहकारी संस्था समस्यामा परेको पोखरेलको भनाइ छ।
‘उजुरी परेका अधिकांश सहकारीको नियत नै कमजोर देखिएको छ’, उनले भने, ‘सहकारीलाई सिधै गएर डन्डा लगाउने कुरा भएन।
उनीहरूको सम्पत्ति उनीहरूले नै मोबिलाइज गर्ने हो।’ नियमनको कमजोरी होइन भन्न नसकिने पोखरेलको भनाइ छ।
‘क्राइसिस (संकट)का बेला पनि टिम मिलेर सञ्चालित सहकारी समस्यामा छैनन्’, उनले भने, ‘तर, श्रीमान् अध्यक्ष, श्रीमती सीईओ भएका जस्ता संस्थामा समस्या देखिएको छ।’
दुई–तीन जना केन्द्रित भएर सञ्चालमा रहेका सहकारी डुब्ने क्रम बढेको उनले बताए।
‘कार्यसमिति सात, नौ जना भएका संस्थामा उनीहरूले नियमित मिटिङ गर्ने र कर्जा लगानी र कर्जा असुली गर्ने गरिरहेका छन्’, पोखरेलले भने, ‘त्यस्ता संस्था नाफामा नभए पनि भागिहाल्नुपर्ने अवस्थामा छैनन्।’
एकपछि अर्को सहकारीमा देखिएको समस्याले सहकारीप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको पोखरेलको भनाइ छ।
पछिल्लो अवस्थामा सहकारीले दिनेभन्दा बढी बैंकले ब्याज दिन थालेपछि बचत झिक्ने ह्वात्तै बढेको पोखरेल बताउँछन्।
‘सहकारीमा २० प्रतिशत कर्जा–निक्षेप अनुपात राख्नुपर्ने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘२० प्रतिशत लिक्विडिटी म्यानेज गर्दा पो उनीहरूको मोबिलाइज हुन्थ्यो, पैसा उठ्ने हुन्थ्यो र, एडजस्ट गर्थे।’
एकपछि अर्को सहकारीमा समस्या देखिँदै जान थालेपछि बचतकर्ताले एकैपटक रकम झिक्न खोज्दा समस्या झन् बढेको उनको भनाइ छ।
‘सहकारी स्वनियन्त्रित संस्था भएकाले डन्डा लगाएर तह लगाउने भन्ने हुँदैन’, उनले भने। उनका अनुसार अधिकांश सहकारीमा समस्या देखिनुको कारण लिक्विडिटी, ब्याजदर र नियत नै हो।
५७ सञ्चालक खोज्न प्रहरी गुहारियो
काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागले ‘ह्यान्डल’ गर्न नसकेको सहकारीको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिएको छ। सम्पर्कविहीन ५७ सहकारी सञ्चालकको खोजी कार्यका लागि प्रहरीलाई गुहारेको पोखरेलले बताए।
‘विभागमा उजुरी दर्ता गरेका ५७ सहकारी सञ्चालक फरार छन्’, उनले भने, ‘सम्पर्कमा नआएका सहकारी सञ्चालक पक्राउ गर्न प्रहरी गुहारेका हौँ।’
कोभिडपछि कुनै पनि सहकारी सञ्चालक पक्राउ नभएको पोखरेलको भनाइ छ। उनका अनुसार कोभिडअघि फरार केही सहकारी सञ्चालक पक्राउ परेर जेल चलान भएका छन्।
विभागले प्रहरीमा पठाएका सहकारीका बचतकर्ताले अर्ब रुपैयाँको माग दाबी गरेका छन् ।
यी हुन् १० करोडमाथि हिनामिना गर्ने सहकारी
आनन्द नगर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले १४ करोड ६० लाख र सामाजिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ३९ करोड ११ लाखको माग दाबी परेको छ ।
५ करोड कम पुँजीका सहकारीलाई स्थानीय तहअन्तर्गत नियमन र सुपरिवेक्षण गरिने व्यवस्था छ। ५ करोड बढीका सहकारीलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा पर्दछन्।
