अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी, खोला वा पहाडमा निर्माण गरिने हुँदा विद्युत् गृह, बाँध, नहर, सुरुङ, प्रसारण लाइन आदि निर्माणको क्रममा वन, बोटबिरुवा वा रुख कटानी, फडानी वा छपन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। ठूला, बहुउद्देश्यीय अथवा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा सबै प्रकारका बोटबिरुवा डुबानमा पर्न सक्छन्।
यसैले के–कति बोटबिरुवा क्षति हुन सक्छ, कसरी वन र वातावरण क्षय नहुने गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा वन, बोटबिरुवा वा रुखले महत्व पाउने गर्दछ। अथवा वन जोगिने गरी आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने वा शोधभणस्वरुप वृक्षरोपण गर्नुपर्ने सन्दर्भमा वन, रुख तथा बोटबिरुवालाई महत्व दिने गरिएको हो ।
आयोजनाको आकार, आयोजना स्थल, भौगोलिक अवस्थिति, भौगर्भिक बनावट आदिले रुख तथा बोटबिरुवा कटानी वा क्षयको परिमाण निर्धारण गर्दछ। उदहरणार्थ १ सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सिलसिलामा साना–ठूला गरी कुल १ लाख ६० हजार बोटबिरुवा क्षतिको अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी वा १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी आयोजना निर्माण गर्दा स्वाभाविकरुपले त्योभन्दा अधिक क्षति हुन सक्छ ।
नीगित प्रावधान :
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ अनुसार, निकुञ्ज क्षेत्रमा प्रवेशका लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीको लिखित अनुमति आवश्यक पर्दछ। सरकारको स्वीकृतिबेगर रुख, बोटबिरुवा कटानी, माटो, ढुंगा, बालुवा वा अन्य कुनै खनिजजन्य पदार्थ खोज्न, खन्न वा प्रयोग गर्न पाइँदैन।
वनक्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०६३ अनुसार, निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा वनक्षेत्र प्रयोग गर्नेबाहेक अन्य विकल्प नभएमा उक्त आयोजनाको भौतिक संरचनाले ओगट्ने क्षेत्रफल बराबरको जग्गा प्रवद्र्धकले खरिद गरी निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।
यसका अतिरिक्त १० सेन्टिमिटरभन्दा अधिक व्यास भएको एउटा रुख बराबर २५ वटाका दरले सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयले ताकेको स्थानमा वृक्षरोपण गरी पाँच वर्षसम्म स्याहार–सम्भार गरेर सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयलाई बुझाउनुपर्दछ । पवद्र्धकले वृक्षरोपण गर्न नसकेमा वृक्षरोपण गर्न र पाँच वर्षसम्म स्याहार–सम्भार गर्न लाग्ने लागत बराबरको रकम जिल्ला वन कार्यालयलाई बुझाउनुपर्दछ। त्यस्तै, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ अनुसार, संरक्षण क्षेत्रभित्रको जलस्रोतको उपयोग गर्र्नुपूर्व वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्दछ ।
संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ अनुसार, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा सकभर निकुञ्ज, आरक्षण, मध्यवर्ती क्षेत्रमा नपर्ने गरी अध्ययन गर्नुपर्दछ । उक्त क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा अधिकांश भौतिक संरचनाहरु राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा मध्यवर्ती क्षेत्रको सिमानाबाहिर पर्ने गरी निर्माण गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षणको सिमानाभित्र पर्ने नदी वा खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उक्त नदी वा खोलामा प्रवाह हुने मासिक जल प्रवाहको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह (नेचुरल फलो) हुने गरी निर्बाधरुपमा खुल्ला छोड्नुपर्दछ । जलविद्युत् उत्पादनका लागि पानी प्रयोग गरिने नदी वा खोलामा हुने मासिक जल पर्वाह (डिस्चार्ज) को कम्तीमा १० प्रतिशत वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआए) प्रतिवेदनले तोकेको परिमाणको पानी छाड्नुपर्दछ ।
राज्यले आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी विद्युत् आयोजनाहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य तय गरेकाले प्रवद्र्धकलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि उत्प्रेरित गर्न रुख कटानी, वृक्षरोपण, संरक्षण, सोधभर्नालगायतका क्षेत्रमा रहेका व्यवधान निरुपण गर्नु आवश्यक छ । यसका निमित्त वनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्ने छुट्टै शक्तिशाली संयन्त्र निर्माण गरी कार्याधिकार प्रदान गर्नुपर्दछ ।
जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुले जलविद्युत्को व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भपश्चात् सरकारलाई बुझाउने राजस्वको १० प्रतिशत बराबरको रोयल्टी वातावरणीय संरक्षण र सामुदायिक विकासका लागि सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रलाई बुझाउनुपर्दछ । निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको माटो, बालुवा, गिटी, काठ, दाउरा, ढुंगालगायतका वन पैदावार प्रयोग गरेमा राजस्व वन नियमावली, २०५१ ले तोकेको दरमा सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयमा बुझाउनुपर्दछ ।
प्रक्रियागत व्यवस्था :
नेपालमा रुख कटानी वा वन छपानी प्रक्रिया निकै झन्झटपूर्ण, प्रक्रियामुखी र बोझिलो रहेको छ । कानुनतः रुख काटनीका लागि वन विभागमा निवेदन दिनुपर्दछ । वन विभागले कटानी गर्नुपर्ने रुखहरुको चेकजाँचका लागि सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयमा पत्राचार गर्नुपर्दछ । जिल्ला वन अधिकृतले कटानी गर्नुपर्ने रुखको संख्या निक्र्यौल गरी उक्त कुराको जानकारी वन विभागलाई गराउनुपर्दछ ।
वन विभागले कटानी गर्नुपर्ने रुखको संख्या निक्र्यौल गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नुपर्दछ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सिफारिससहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्दछ । मन्त्रिपरिषद्लाई औचित्यपूर्ण लागेमा स्वीकृत गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्दछ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृति भएको पत्र वन विभागलाई पठाउनुपर्दछ । यी प्रक्रियाहरु विधिवत्रुपमा पूरा भएको खण्डमा वन विभागले रुख कटानीका लागि प्रवद्र्धकलाई अन्तिम स्वीकृति प्रदान गर्न सक्छ ।
तथापि, एउटा अतिरिक्त काट्न वा नकाट्न प्रवद्र्धकले पुनः माथिको प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्दछ । त्यस्तै, रुख कटानीका क्रमममा पहिले निर्धारण गरिएको रुखको संख्याभन्दा घटबढ भएमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (सप्लिमेन्टरी ईआए) गर्नुपर्दछ ।
सामुदायिक वनको रुख कटानी गर्न सरोकारवाला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको वार्षिक साधारणसभाको दुई तिहाइ बहुमतले स्वीकृति जनाउनुपर्दछ । रुख कटानी गर्ने अनुमति प्राप्त प्रवद्र्धकले एउटा रुख कटानीबापत २५ वटा वृक्षरोपण गरी ५ वर्षसम्म संरक्षण गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्न नसकेमा उक्त कार्यका लागि आवश्यक पर्ने रकम वन कार्यालयलाई दाखिला गर्र्नुपर्दछ ।
व्यवधान :
रुख कटानी तथा छपानीको सिलसिलामा प्रवद्र्धकले अनेकन बाधा, व्यवधान र कष्टहरु झेल्नु नपरेको शायदै नजिरहरु छन् । रुख कटानीका लागि प्रवद्र्धकले पटक–पटक वन मन्त्रालय, वन विभाग, वन कार्यालय, स्थानीय उपभोक्ता समितिको दैलो नधाई धरै पाउँदैन । स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयमा पुगेको फाइल अकारण अड्काइने वा लुकाइने गरेको प्रवद्र्धकको बुझाइ छ ।
प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा व्यक्तिगत जमिनको क्षतिपूर्ति २० प्रतिशत निर्धारण गरिएकोमा सरकारी जमिनको शतप्रतिशत निर्धारण गरिनुलाई (तनहुँ जलविद्युत् आयोजना) असंगत ठानिएको छ ।
जग्गाधनीले जग्गा उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने वा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेका छन् । सोही कारण प्रवद्र्धकले मुद्दा खेप्नुपरेको छ । मुद्दा छिनोफानो नहोउन्जेसम्म निर्माण कार्य रोक्नुपरेको, मुद्दा छिनोफानो हुन ३–४ वर्षसम्म लाग्ने गरेको (लप्सीफेदी भक्तपुर) बताइन्छ ।
वनसँग सम्बन्धित कठिन, जटिल र अनौठा नजिररुहरुको अभाव छैन । एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई जग्गा खरिद गरी सुम्पने गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निकुञ्ज वा आरक्षण क्षेत्रलाई वनको जग्गा प्रयोग गरेबापत अर्को जग्गा किनेर सुम्पनुपरेको हो ।
प्रसारण लाइनले चर्चिएको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सोही क्षेत्रमा चाहेर पनि पाउन कठिन हुने गरेकोे छ । कोहलपुर–सुर्खेत कोरिडोरमा पर्ने निकुञ्ज क्षेत्रले चिर्चिएको ६३ बिघा जमिन प्रयोग गरेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस्तो सास्ती झेलेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अवज्ञा गर्ने गरेको छ । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा वन कटानीका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेकोमा वन मन्त्रालयले अवज्ञा गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४ वर्षसम्म रुख कटानी गर्न नसकेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले सर्वेक्षण स्वीकृति दिएकोमा राष्ट्रिय निकुञ्जले अनुमति नदिँदा हालसालै ८ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरु अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेकाु बताइन्छ ।
रुक कटानी स्वीकृत प्राप्त गर्न नसक्दा एउटा प्रसारण लाइन निर्माणको कार्य १२ वर्षसम्म विलम्ब हुन पुगेको छ । पछिल्लो समयमा दोर्दी कोरिडोर प्रसारण लाइनले यस्तो नियति झेलेको हो । औँलामा गन्न सकिने रुख काटन गर्न महिनौं लाग्ने गरेको छ । कुलेखानी आयोजना निर्माणको क्रममा एउटा रुख काट्न ६ महिना र तराई–मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा ४ वटा रुख काट्न ९ महिना लागेको हो ।
साबिककै संरचनामा, अतिक्ति रूख नकाटी २० मेगावाटलाई ३० मेगावाट पुर्याउन चाहेको वरुणखोला जलविद्युत् आयोजनालाई त्यहाँको निकुञ्ज कार्यालयले अनुमति प्रदान नगरेको पछिल्लो दृष्टान्त छ ।
वन कार्यालयले अध्ययन अनुमति उपलब्ध नगराएकाले मध्य घुन्साखोला जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि पूरा भई अनुमतिपत्र खारेज हुन सक्ने प्रवद्र्धकको दुखेसो छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न संरक्षण क्षेत्रहरुले अध्ययन अनुमति नदिँदा ४ सय ६१ मेगावाट क्षमताका निजी क्षेत्रका विभिन्न ९ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेजको समीपमा पुगेको बताइन्छ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५–७ वर्ष लाग्ने, लगानी उठाउन अर्को १०–१२ वर्ष लाग्ने हुँदा लगानीकर्ताले जलविद्युत् आयोजना विकाससँग सम्बन्धित कानुनहरुको नीतिगत स्थायित्व र शाब्दिक स्पष्टता चाहन्छन् । तर वन नियमावली पटक–पटक संशोधन हुने गरेको छ। त्यस्तै कानुनी अस्पष्टताको कारण मनमौजी ढंगले अर्थ लगाउँदा प्रवद्र्धकले अवाञ्छित सास्ती खेप्नुपरेको छ।
लगानीकर्ताले अनेकन निकायमा दोहोर–तेहरो धाउनु नपरोस्, एउटा निकायले गरेको निर्णयलाई अर्को निकायले सहजै स्वीकार गरोस् भन्ने चाहन्छन् । तर, ऊर्जा मन्त्रालय, भूमि मन्त्रायल, वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव हँुदा प्रवद्र्धकले अनावश्यक उत्पीडन खेप्नुपरेको छ । राष्ट्रिय ऊर्जा नीति, २०१३ मा वन, वातावरण र रुख कटानीकोे क्षेत्रमा उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको अभाव रहेको उल्लेख गरिएको भए तापनि उक्त सुझाव नजरअन्दाज गरिएको छ।
सोच्नुपर्ने कुरा :
राज्यले आगामी सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी विद्युत् आयोजनाहरु निर्माण गर्ने लक्ष्य तय गरेकाले प्रवद्र्धकलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि उत्प्रेरित गर्न रुख कटानी, वृक्षरोपण, संरक्षण, सोधभर्नालगायतका क्षेत्रमा रहेका व्यवधान निरुपण गर्नु आवश्यक छ । यसका निमित्त वनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्ने छुट्टै शक्तिशाली संयन्त्र निर्माण गरी कार्याधिकार प्रदान गर्नुपर्दछ ।
चीनमा २३, भारतमा २४, अमेरिकामा ३३ प्रतिशत र नेपालमा ४४ प्रतिशत वनक्षेत्र रहेको छ । ४० प्रतिशत वनक्षेत्र कार्बन्डाअक्साइड रोक्न पर्याप्त हुुने ठानिएको सन्दर्भमा ४ प्रतिशत वन कटानी गर्दा सबै जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन सक्छन् भने प्रवद्र्धकलाई वृक्षरोपण तथा संरक्षण गर्ने कष्ट दिनुहुँदैन।
