एजेन्सी, अष्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्यामा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अष्ट्रेलिया सरकारले सन् २०२५ मा २ लाख ७० हजार अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई मात्र अध्ययन भिसा दिने जनाएको हो ।
अष्ट्रेलियाका शिक्षामन्त्री जेसन क्लेयरले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि लागू गरिएको नयाँ नियमबारे जानकारी दिएका थिए ।
शिक्षामन्त्री क्लेयरले तय गरिएको विद्यार्थी संख्याबारे विश्वविद्यालयहरूलाई जानकारी दिने बताएका छन् ।
शिक्षामन्त्री जेसनका अनुसार अब विश्वविद्यालहरूमा १ लाख ४५ हजार र व्यावहारिक र सीपमा आधारित पाठ्यक्रमका लागि ९५ हजार विद्यार्थीको संख्या सीमा तोकिएको छ ।
कोरोना महामारीपछि विदेशी विद्यार्थीका लागि बनाइएको लचिलो नीतिका कारण ठूलो संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी बढेपछि अहिले अष्ट्रेलिया सरकारले विदेशी विद्यार्थीको आगमनमा नियमन गर्ने नीति लिएको हो ।
पछिल्लो समय विदेशी विद्यार्थीको संख्यालाई न्यूनीकरण गर्न अष्ट्रेलियाले नयाँ आप्रवासन नीति सार्वजनिक गर्दै विदेशी विद्यार्थीलाई कडाइ गर्दै आइरहेको छ ।
यसअघि पनि अष्ट्रेलिया सरकारले ठूलो संख्यामा रहेका विदेशी विद्यार्थीको संख्या घटाउने जनाएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या तय गरेपछि अष्ट्रेलिया केही विश्वविद्यालयहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘
युनिभर्सिटिज अष्ट्रेलिया’ले सरकारको यो निर्णयलाई चलिरहेको गाडीमा एक्कासि ‘ह्याण्ड ब्रेक’ लगाउने खालको काम भएको टिप्पणी गरेको छ ।
बेलायत र क्यानडाले जस्तै प्रवासी छात्राहरूको संख्या नियन्त्रण गर्नका लागि केही महिना अघिदेखि अष्ट्रेलियाले कदम चालेको थियो ।
सो योजनाअन्तर्गत विदेशी विद्यार्थीका लागि भिसा शुल्क दोब्बर बनाउने, विदेशी विद्यार्थीहरूले अष्ट्रेलिया बसाइ लम्ब्याउन नपाउनेजस्ता नीति अष्ट्रेलिया सरकारले अपनाउँदै आएको छ ।
अष्ट्रेलियाले भिसा शुल्कलाई एकैपटक दोब्बर बनाएको छ । १ जुलाई देखि अष्ट्रेलिया सरकारले विदेशी विद्यार्थीसँग १६०० डलर अर्थात् झण्डै १ लाख ४३ हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
यसअघि अष्ट्रेलियाले भिसा शुल्कबापत ७१० अष्ट्रेलियन डलर लिँदै आएको थियो ।
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजको सरकारले केही समयअघि विदेशी विद्यार्थीको संख्यामा कीर्तिमानी वृद्धि भएपछि यो कदम चालेको थियो ।
यसैगरी पर्यटक भिसालाई विद्यार्थीमा परिवर्तन गर्न नदिने नीतिलाई पनि अष्ट्रेलिया सरकारले कार्यान्वयन गर्न थालिसकेको छ ।
पयर्टन भिसामा अष्ट्रेलिया पुगेर विद्यार्थी भिसामा परिवर्तन गर्नेको संख्या बढ्न थालेपछि अष्ट्रेलिया सरकारले उक्त नीति कार्यान्वयनमा लगेको थियो ।
गत वर्षको अन्त्यदेखि, अष्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको भिसामा कडाइ गर्ने यस्ता धेरै नीतिहरू ल्याएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र आप्रवासीको संख्या हालको संख्याको आधामा झार्ने लक्ष्यसमेत अष्ट्रेलिया सरकारले राखेको छ ।
यसअघि नै अष्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको भिसामा बस्ने समयलाई चारदेखि छ वर्षबाट घटाएर दुईदेखि चार वर्षमा पुर्याइसकेको छ भने भर्नाको जोखिम हेरेर विश्वविद्यालयहरूलाई पनि तीन समूहमा विभाजन गरिसकेको छ ।
अष्ट्रेलिया सरकारले सीमित विद्यार्थी लग्ने निर्णय गरेसँगै यसको मारमा नेपाली विद्यार्थी पनि पर्ने देखिएको छ ।
अध्ययनका लागि सबैभन्दा धेरै नेपाली विद्यार्थी जाने मुलुकमा अष्ट्रेलिया पनि शीर्ष स्थानमा पर्ने गरेको छ ।
अष्ट्रेलिया अध्ययन गर्न जाने कुल अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये ८ प्रतिशत नेपाली रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।
सन् २०२४ मा २ लाख ८९ हजार २३० जना विद्यार्थी अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया भित्रिएको जनाएको छ । उक्त संख्या अहिलेसम्मकै उच्च रहेको पनि अष्ट्रेलिया सरकारले जनाएको छ ।
अस्ट्रेलियामा करिब ७ लाख १७ हजारभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी रहेको अष्ट्रेलिया सरकारले जनाएको छ ।
