काठमाण्डू, नेपाल राष्ट्रबैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत बम्पर व्यवस्थाहरुको घोषणा गरेको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीकोषको समस्या, कर्जा बिस्तार गर्न नसकिरहेको अवस्था लगायतलाई समाधान गर्ने गरी बम्पर स्किमसहितका नियामकीय व्यवस्थाको घोषणा गरेका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बित्तीय स्वास्थ्य सुधारका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत भएका व्यवस्था निम्नअनुसार छन् :
(क) पुँजीकोषका उपकरणहरू तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
(ख) असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान १.२० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गर्ने ।
(ग) कर्जा खरिदबिक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने ।
(घ) विद्यमान Regulatory Retail Portfolio (RRP) को सीमालाई रु. २ करोडबाट बढाएर अधिकतम रु २ करोड ५० लाख कायम गर्ने ।
(ङ) बैक तथा वित्तीय संस्थाले Tier 2 Capital गणना गर्दा Capital Adequacy Framework 2015 का व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी Regulatory Reserve मा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरुलाई Tier 2 Capital को रुपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने ।
(च) उपरोक्त (क) देखि (ङ) सम्मका व्यवस्थाहरुबाट वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरलाई नियमित अनुगमन गर्ने ।
निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईने छ ।
चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
