काठमाडौ, हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको सत्तारुढ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सरकारसँग असन्तुष्ट देखिएको छ।
पार्टीले बोकेको विचार र अवलम्बन गरेको सिद्धान्तमाथि सत्ता साझेदार दलहरुबाटै प्रहार हुन लागेको भन्दै राप्रपा सरकारसँग असन्तुष्ट देखिएको हो।
माघ १० गते राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् सदस्यले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिए स्पष्टीकरण सोध्ने बताएपछि राप्रपा चिढिएको छ।
बैठकमा उनले कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुबबहादुर प्रधानलाई लक्षित गरेर मन्त्रिपरिषदका सदस्यले संघीयता र गणतन्त्रविरोधी अभिव्यक्ति दिन नपाउने बताएका थिए।
‘मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, ‘मन्त्रिमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल र माननीय सदस्यलाई हुन्छ।
तर, मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयताविरुद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने वा प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रुपले पनि कानूनी रुपले पनि हुन सक्दैन।’
प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिले चिढिएका राप्रपाका नेताहरु नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रघुजी पन्तका कारण झन् असन्तुष्ट बनेकाा छन्।
नेता पन्तले माघ १८ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा राप्रपाका मन्त्रीहरुले हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा दिएको अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना गरेका थिए।
बैठकमा उनले संविधान र कानून विपरीत प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन अस्वीकार गर्दै राप्रपाका नेता तथा सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले गृहजिल्ला चितवन पुगेर संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
‘संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रधानमन्त्री दाहालले चेतावनी दिए पनि राप्रपाले त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दियो,’ पन्तले भनेका थिए, ‘सहरी विकासमन्त्री बनेर पहिलोपल्ट चितवन पुगेका मन्त्री पाण्डेले हामीले संघीयता स्वीकार गरेका छैनौं भन्नुभयो।’
राप्रपा अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा उर्जमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनका विश्वासपात्र मानिने एक नेताले आफूहरुको विचार र सिद्धान्तमाथि प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्ता साझेदार दलका नेताहरुबाट भइरहेको प्रहार सह्य नहुने बताए।
‘राष्ट्रियता, सुशासन र विकासका लागि यो सरकार बनेको हो। सरकार गठन हुँदा भएका सहमतिहरु विषयान्तर गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि सहयात्री अन्य दलहरु हाम्रो एजेन्डामाथि प्रहार गरिरहनुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘यो सह्य हुँदैन।’
उनले संसद् बैठकमा राप्रपाका सांसदहरुलाई हिन्दू धर्म, राजसंस्था र संघीयताका बारेमा बोल्न बन्देज लगाउन नपाइने पनि बताए।
‘सरकार गठन हुँदा न हामी हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र छोडेर गएका हौं, न प्रधानमन्त्री दाहालले राजतन्त्र स्वीकार गरेर सरकार बनेको हो,’ ती नेताले भने, ‘यसो हो भने हामीलाई संसदमा हाम्रा एजेन्डामाथि बोल्न किन रोक ? ’
राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेर असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनले संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध बोल्न नहुने भन्दै नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले अभिव्यक्ति र उपभोगको स्वतन्त्रतामाथि हमला गर्न खोजिरहेको आरोप लगाएका छन्।
‘केही दिनयता संसदभित्र र बाहिर कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका केही मानिसहरूले संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध बोल्न नहुने भन्दै अभिव्यक्ति र उपभोगको स्वतन्त्रतामाथि हमला गर्न खोजिरहेका छन्,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले लेखेका छन्, ‘तिनले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता नबिर्सिऊन्।
संविधान पढून्, राजनीतिक दल खोल्ने, दलको विचार राख्न पाउने र निर्वाध दलीय गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारमा अडिग रहून्।’
उनले पञ्चायतलाई निषेधकारी व्यवस्था भन्दै प्रचार गर्ने दलका नेताहरुलाई गणतन्त्रलाई पनि पञ्चायती व्यवस्थाका रुपमा नयाँ भाष्य सिर्जना नगर्न पनि सुझाव दिएका छन्।
श्रेष्ठले लेखेका छन्, ‘यो गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गलत तर्कको आडमा जनतालाई तर्साउन पाइँदैन। गणतन्त्रविरोधीले पनि गणतान्त्रिक व्यवस्थाको उपभोग गर्न सक्छन्, यो संविधान प्रदत्त अधिकार हो। हेक्का रहोस्।’
राप्रपाका नेताहरु प्रदेश सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता नभएको पनि गुनासो गर्छन्।
‘प्रदेश १ मा २ जना मन्त्री दिने सहमति भएको थियो। १ जना मात्र मन्त्री दिएको छ। ’ राप्रपाका नेता भन्छन्, ‘बागमतीमा भनेको सहमति लागू गरेको छैन। गठबन्धनले खोलो तर्यो लौरो बिर्सियो।’
राप्रपाले पुस १० गते तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धन टुटेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा सर्तसहित समर्थन गरेको थियो।
पुस २७ मा सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने लगायतका मागहरु न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सम्बोधन गरेपछि राप्रपा सरकारमा सहभागी भएको थियो।
