काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको ठहर गरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेको रविको नागरिकता विवादमा परेका रिटमाथिको लामो सुनुवाइपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यस्तो फैसला भएको हो। यो फैसलासँगै रविको सांसद पद गएको छ ।
चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रविले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनी सांसद हुन अयोग्य रहेको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
उनले अब उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट पनि राजीनामा दिनुपर्नेछ। किनकि, उनी नेपाली नागरिक बन्न पुन नागरिकता प्राप्तिको विधि नअपनाएको कारण उनी पदमा बस्नु संवैधानिक मानिने छैन।
यद्यपि, नेपाली नागरिक भने सांसद नभए पनि ६ महिनासम्मको लागि मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ। ४ मंसीर सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रवि ११ गते पुसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका हुन्।
मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो।
इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीशहरूमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ,ईश्वरप्रसाद खतिवडा,आनन्दमोहन भट्टराई,अनिलकुमार सिन्हा थिए।
यसअघि नै यसबारे अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो। तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन। यसैले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उनको सांसद र मन्त्री पद कायमै थियो। यससंगै उनी मन्त्री बनेको ३२ दिनपछि पद मुक्त भएका छन्।
युवराज पौडेल र रविराज बसौलाले दायर गरेको रिटमा लामिछाने गएको आम निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य रहेको जिकिर गरिएको थियो।
बहसका क्रममा रिट निवेदक पक्षले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नेपालको संविधानको धारा ८७ को उपधारा १ मा गरिएको कानुनी प्रबन्धअनुसार नेपाली नागरिक हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले रवि लामिछाने सांसद बन्न अयोग्य भएको दलिल पेस गरेका थिए।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा १२ ले पनि उम्मेदवार बन्न नेपाली नागरिकता कायम भएको हुनुपर्ने भने पनि लामिछानेले उम्मदेवारी दिँदा विदेशी नागरिक भएको उनीहरूको जिकिर थियो।
चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनी अहिले पनि विदेशी नागरिक नै उनको दाबी छ।
रविले २०५० साल फागुन १० गते जिप्रका काठमाडौंबाट पहिलो पटक नागरिकता लिएका थिए। त्यसपछि उनी अमेरिका गए। अमेरिकामा २०७० फागुन ९ गते त्यहाँको नागरिकता पाए।
पछि २०७५ जेठ १४ मा उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरे। तर नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने प्रक्रिया भने पूरा गरेका छैनन्। त्यसैले उनी उम्मेदवारी दर्ताका बेलासम्म नेपाली नागरिक भएका छैनन्।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० ९१०मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता कायम नरहने हुने उल्लेख छ।
कानुन अनुसार नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन।
नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ ले विदेशी नागरिकता लिएर नेपालको नागरिकता त्याग गर्नेबारे नेपालका निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कुनै नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न चाहेमा निज नेपालभित्र बसेको भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष र विदेशमा बसेको भए सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगका अधिकारी मार्फत नागरिकताको सक्लल प्रमाणपत्र फिर्ता निवेदन दिनुपर्ने’ व्यवस्था छ।
विदेशी नागरिकता त्याग गरेर पुनः नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा पनि निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्रचलित कानुनको व्यवस्था छ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ।
जसमा भनिएको छ, ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ।’
संवैधानिक इजलासले रविले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उताको नागरिकता त्यागेको जानकारी दिए पनि बाँकी प्रक्रिया पुरा नगरेकाले सांसदमा निर्वाचित भएपछि दिइएको प्रमाणपत्र समेत खारेज हुने फैसला सुनाएको छ ।
