काठमाण्डौ । औद्योगिक क्षेत्रको सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरी लामो समयदेखि बक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगहरूमाथि सरकार कडा निगरानीमा उत्रिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सात दिनभित्र बाँकी बक्यौता नबुझाए कडा कानूनी तथा प्रशासनिक कारबाही अघि बढाइने स्पष्ट संकेत दिएकी छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित केही प्रतिष्ठित उद्योग तथा व्यापारिक संस्थाहरूले वर्षौँदेखि जग्गा, भवन र पूर्वाधार प्रयोग गरेबापतको भाडा तथा सेवा शुल्क बुझाएका छैनन्।
यसले राज्यको राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पारेको र औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा समेत दबाब परेको सरकारी पक्षको भनाइ छ।
सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार करोडौँ रुपैयाँ बक्यौता रहेका प्रमुख उद्योगहरूमा गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेड, कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज प्रालि, बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक, बोटलर्स नेपाल लिमिटेड ९कोकाकोला०, बालाजु अटो वर्क्स प्रालि, नेपाल ग्यास उद्योग र कन्टिनेन्ट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडलगायत रहेका छन्।
सरकारी पक्षका अनुसार लामो समयदेखि बक्यौता असुलीमा ढिलाइ हुँदा औद्योगिक क्षेत्रभित्र पूर्वाधार विस्तार, मर्मत तथा सेवा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएको छ।
साथै साना तथा मझौला उद्योगहरूले पनि यसको प्रत्यक्ष असर भोग्दै आएका छन्।
मन्त्री यादवले राज्यको सम्पत्ति प्रयोग गरेर लाभ लिने तर दायित्व पूरा नगर्ने प्रवृत्तिलाई अब सह्य नहुने स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार सात दिनभित्र बक्यौता नबुझाउने उद्योगहरूविरुद्ध सेवा कटौती, परिसर सिलबन्दी र आवश्यक परे कानूनी कारबाहीसम्मका कदम चालिनेछ।
व्यवसायिक क्षेत्रका जानकारहरूले सरकारले थालेको यो कदमलाई राज्यको राजस्व अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
तर, उनीहरूले समाधानका लागि संवाद र चरणबद्ध भुक्तानी योजनाको विकल्प पनि खुला राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र दिगो पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै बक्यौता असुली अभियानलाई कडाइका साथ अघि बढाउने संकेत दिएको छ।
