काठमाडौं । कर्मचारी सरुवा गर्ने र खटनपटन गर्ने भूमिकामा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्ला दुई महिनायता झण्डै १५ सय कर्मचारीको सरुवा गर्दा पनि २३० वटा स्थानीय तह भने अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन अवस्थामा रहेका छन्।
सरुवा प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा र भद्रगोल हुँदा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको हो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बढी ध्यान भने प्रशासन सुधार तथा सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने भन्दा पनि कर्मचारी सरुवामा नै केन्द्रित हुँदै आइरहेको छ। मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा पटकपटक बसेका सचिव वैठकले समेत सो मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्ने निर्णय गरे पनि सचिव बैठकको निर्णयअनुसार कर्मचारी सरुवा मापदण्ड लामो समयदेखि बन्न सकेको छैन । विनामापदण्ड हचुवामा कर्मचारी सरुवा गर्दा सामान्यको सरुवा सधैं विवादित हुँदै आइरहेको छ।
सामान्यले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा अहिले पनि स्थानीय सरकार हाक्ने २३० वटा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन अवस्थामा पुगेका हुन् । मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी खटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन।
एक वर्षअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका स्थानीय तहको संख्या १२२ मा झर्न पुगेको थियो । तर, अहिले फेरि बढेर २३० पुगेको हो। केही समय अघिमात्रै मन्त्रालयले एकैपटक १०० वटा रिक्त गाउँपालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने निर्णय गरेको थियो तर त्यसपछि फेरि मन्त्रालयले जथाभावी कर्मचारी सरुवा गर्दा त्यसरी सरुवा भएका सय जना पनि चलाइएका थिए भने सय जना पठाउने निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन समेत हुन सकेको थिएन ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल ६ मध्ये एउटा महानगरपालिका, ११ मध्ये ९ उपमहानगरपालिका निमित्तको भरमा सञ्चालन हुन बाध्य भइरहेका छन्। २७६ नगरपालिकामध्ये १२१ नगरपालिकामा पनि मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकेको छैन। ४६० गाउँपालिकामध्ये ९९ वटा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलिरहेका छन्।
देशभरका ७५३ वाट स्थानीय तहमध्ये ५२३ वटा स्थानीय तहमा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका छन्। केही स्थानीय तहमा बढी आकर्षण हुने र केहीमा कर्मचारीहरू जानै नमान्ने हुँदा पनि मन्त्रालयलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस पर्दै आइरहेको बताइएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले भने रिक्त स्थानीय तहमा छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने गृहकार्य थालिएको दाबी गर्नुभयो । यद्यपि, उहाँले दाबी गरेनअनुसारको गृहकार्य भएको भने पाइँदैन।
स्थानीय तहमा चर्किने गरेको राजनीतिक विवाद, अनुचित कामका लागि स्वार्थ समूहबाट आउने दबाबलगायतका कारण स्थानीय तहमा जान इमानदार कर्मचारीहरू सकस मान्ने गरेका छन्। गएकाहरू पनि चाँडै नै सरुवा हुन चाहने समस्या देखिएको बताइन्छ। कतिपय आकर्षक र काम गर्न सहज स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा भने चलखेल हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।
