काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) विरुद्ध द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दा ब्युँतिने भएपछि माओवादी निकटका आठ दल मोर्चाबन्दीमा जुटेका छन् । प्रचण्डविरुद्ध द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै नजिकिएका माओवादी नेताहरू सकेसम्म पार्टी एकता वा त्यो तत्काल सम्भव नभए कार्यगत एकता गर्नेबारे व्यापक छलफलमा जुटेका हुन् ।
मंगलबार माओवादी धारका ८ पार्टीले विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीतका गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको ८ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिको विरोध र प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै विषयहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा ८ वटै पार्टीले एक मतका साथ निर्णय गरेका छौं । देश शान्तिपछि विकास र समृद्धिको बाटोमा लाग्दै गर्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई ब्युँताउन खोज्नु पुनः अस्थिरता र अशान्ति चाहनु हो भनेर हामीले बुझेका छौं ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का सीपी गजुरेल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा माओवादीका खड्गबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा (बहुमत)का नेता धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’, नेकपा (माओवादी समाजवादी)का अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकीलगायतको सहभागीता थियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर संसदीय व्यवस्थामा प्रतिष्पर्धा गर्न थालेपछि उक्त दलका नेताहरू छिन्नभिन्न भएर विभिन्न समूहमा विभाजित थिए ।
प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश माग गर्दै पेस भएका दुई रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले गत फागुन १९ गते आदेश दिएसँगै ती दलहरू एकताको सन्देश दिएर अघि बढेका हुन् । उनीहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँताएर मुलुकमा पुनः द्वन्द्व सिर्जना गर्ने शक्तिहरू सल्बलाएको भन्दै त्यसका विरुद्दमा एकजुट भएर लाग्ने प्रतिवद्ध रहेको नेताहरूले बताएका छन् । ८ दलका नेताहरूको मंगलबारको बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेको छ । शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरूको प्रतिवाद गर्न एकमत रहेको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का सीपी गजुरेलले बताउनुभयो । गजुरेलले भन्नुभयो–‘जनयुद्धताका हामी सबै एकै भएर लडाईं लड्न सफल भएको थियौं । फेरि द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई किनारा लगाउने संयन्त्र नै बनाएर अघि बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रचण्डका नाममा मुद्दा ब्युँताउनु तत्कालीन अवस्थाका हामी सबै नेताहरूको विरुद्धमा हो भन्ने हाम्रो साझा बुझाइ छ । त्यसैले हामीले यसका विरुद्धमा पुनः एक हुन आवश्यक ठानेका छौं ।’
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग जोडिएर सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएपछि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यही फागुन २५ गतेका लागि पेशी तारेख तोकेको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र द्वन्द्वपीडित कल्याण बुढाथोकीसहित २८ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि अदालतमा मुद्दा हालेर मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा रुमल्याइराख्ने गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको छ । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिनका लागि जारी गरिएको अध्यादेश पनि अदालतमा मुद्दा हालेर अघि बढ्न नदिएको टिप्पणी गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘अहिले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य निहुँ बनाएर मुद्दा हाल्ने काम षड्यन्त्रपूर्ण हो । यो आपत्तिजनक छ ।’
सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार मान्छे मारिएको बताइए पनि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को प्रतिवेदनअनुसार त्यो बेला १३ हजार २ सय ४८ जना मारिएका थिए । इन्सेकको प्रतिवेदनअनुसार त्यतिबेला राज्य पक्षबाट ७ हजार ९ सय ५ मारिएका थिए भने तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबाट संख्या ५ हजार ४९ जना मारिएको देखिन्छ । द्वन्द्वकालमा मारिएका र बेपत्ता भएकाहरूको वास्तविक तथ्यांक भने कुनै निकायसँग छैन । माओवादी निकट ८ दलले बैठकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ– ‘शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौं । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत अगाडि बढाइनुपर्दछ ।’
(-नेपाल समाचारपत्रबाट)
