काठमाडौ, ४ मंसिरको चुनावमा अपेक्षाकृत नतिजा नआएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले २२ माघमा २ महिने संगठन सुदृढीकरण अभियान थाल्ने निर्णय गरेको थियो।
पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय नेताहरु जनता र कार्यकर्ताको घरघरमा पुग्ने योजनासहित बनाएको सो अभियान सुरु भएको एक महिना हुन लागिसकेको छ।
१२ माघदेखि २२ सम्म चलेको स्थायी समिति बैठकले नेताहरुलाई गाउँ पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर, जनताकोमा पुग्नु त परको कुरा, नेताहरु कतिपय जिल्ला सदरमुकाम समेत पुगेका छैनन्।
केही एकाध जिल्ला र प्रदेशलाई छाड्ने हो भने अधिकांश नेताहरु कि बालुवाटारमै चक्कर लगाइरहेको भेटिन्छन्, कि प्रदेश राजधानीतिर हुन्छन्। जसले गर्दा अभियान नै अलपत्र परेको छ।
‘पार्टीमा अहिले शिथिलता छ, कुनै उत्साह र जाँगर देखिएको छैन,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘संगठन केका लागि बनाउनेरु चुनावमा मात्र पार्टीले खोज्छ भन्ने परेको छ।’
माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री हुँदा १० पुसमा एमालेसँग गठबन्धन गरेका थिए। तर, ६२ दिनमै गठबन्धन फेरेर १२ फागुनमा कांग्रेससहित ८ दलीय गठबन्धनलाई अगाडि बढाइरहेका छन्।
यही अन्योलले पनि पार्टी निर्माणमा खट्न नेताहरुमा रुचि नभएको ती पदाधिकारी बताउँछन्। सरकारको नेतृत्व समेत गरेकोले अहिले सजिलै नीति तथा कार्यक्रम, जनताका गुनासो सम्बोधन गर्ने अवस्थामा माओवादी छ।
केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेशमा समेत सरकार बनाउन नेताहरु केन्द्रित हुँदा पार्टीले बनाएको कार्ययोजना प्रभावित भएको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए।
अहिलेसम्म केही सुगम सदरमुकाम, केही प्रदेश र सजिला ठाउँबाहेक कुनै पनि नेता टोल कमिटी वा वार्ड कमिटीसम्म नपुगेको उनले बताए।
‘पार्टीका नेता जनतासम्म पुगेका छैनन्, सुगम ठाउँमा नेता/कार्यकर्ता भेटेका छन्,’ उपाध्यायले भने, ‘केन्द्रका नेता केन्द्र सरकार निर्माणमै र प्रदेश नेता र सांसद समेत सरकार बनाउन र मन्त्री हुन दौडँदा अभियान राम्रो चल्न सकेन।’
माओवादीले किन गर्न लागेको थियो त अभियान ?
‘२ महिने अभियान नेताहरुको अनुकूलतामा गर्ने भनिएकै हो,’ उनले थपे, ‘पार्टी सदस्यता अभिलेखको स्थिति र पार्टी निर्माण अभियानका विषयमा तल्ला कमिटीहरुको राय सुझाव लिएर केन्द्रमा रिपोर्ट पठाउन सर्कुलर गरिएको छ।’
माओवादीको सक्रिय सदस्य संख्या ८ लाख रहेको बताइएको थियो। तिनै संख्यालाई अझै सक्रिय बनाउन, उर्जा भर्न र केन्द्रीय नीति तल्लो तहसम्म लैजान भनेर २ महिने अभियान थाल्ने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको थियो।
‘पुरै रिपोर्ट आइसकेको त छैन, केही ठाउँमा ठिकै भइरहेको जस्तो लाग्छ, पार्टीका नेताहरु अव्यवस्थित भएपछि प्रचार पनि व्यवस्थित हुन नसकेको हो,’ उपाध्यायले भने, ‘नेकपा एमालेले भीड जम्मा गरेर हल्ला गर्छ। हामी गरेकै काम पनि देखाउन जान्दैनौँ।’
सत्ताकै कारण नेताहरु अल्झिएको उनको स्विकारोक्ति छ। ‘जिल्ला र प्रदेशका औपचारिक बैठकबाहेक अरु नभएको साँचो हो, सत्तामुखी हुँदा हामी जनतासँग जोडिन सकेका छैनौँ।’
केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले भने अभियान पार्टी बनाउन नभएको टिप्पणी गरे।
‘यो अभियान पार्टीलाई नयाँ जीवन दिने इच्छाशक्तिले थालिएकै थिएन,’ न्यौपानेले भने, ‘केन्द्रीय समिति त तदर्थ बनाएर चल्ने पार्टीले उभार ल्याउने सक्ने कुरै भएन।
पार्टी सरकारमा गएपछि सबै काम माथि नै हुन्छ, तल्ला कमिटीमा गएर काम गर्ने स्थिति हुँदैन।’
माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्कीले सबै जिल्ला र प्रदेशले बैठक र प्रशिक्षण भेला सकाएको दाबी गरे।
तर, माओवादीकै नेताहरु सत्तामै केन्द्रित हुँदा अभियानले सार्थकता नपाउने बताउँछन्।
‘सत्ताको वरिपरि हुने, बालुवाटारमा जाने, अध्यक्षसँग वा कुनै नेतासँग नजिक भएपछि फ्याट्टै अवसर पाइने भन्ने मनोविज्ञान साथीहरुमा छ,’ अर्का पदाधिकारीले भने, ‘पार्टीले सत्ताको नेतृत्व गरेका बेला सबै नेताहरु गाउँगाउँ पुग्नुपर्ने हो।’
तर, माओवादीको संगठन नै चलायमान नभएको उनको भनाइ छ।
‘संगठन बनाएर के हुन्छ भन्ने हाम्रा साथीहरुमा परेको छ, माओवादीको संगठन संरचना कस्तो छरु’ उनले थपे, ‘चुनाव लड्न पनि नदिने, नयाँलाई नेतृत्व गर्न पनि नदिने नेताकै वरिपरि घुमिदेओस् भन्ने सोचाइ भएका साथीहरु हुनुहुन्छ, गर्छु भन्नेलाई नदिने, विश्वास नगर्ने प्रवृत्ति भएपछि उत्साह मारेर बस्नुभएको छ।’
माओवादी केन्द्रले पटक पटक पार्टी पुनर्गठन र अभियान गर्ने निर्णय गरेपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने गरेको नेताहरु टिप्पणी गर्छन्।