२०८१ जेठ ६ आइतवार | Sunday, May 19 2024

संविधान माथि बहस : संविधान जोगाउने र कार्यान्वयन गर्ने बिषयमा संसदमा बहस

नेपालको संविधान जोगाउँदै यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा भएको बसहले सदनमा फेरि प्राथमिकता पाएको छ । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको उपसभामुख चयन गर्ने बैठकमा बोल्ने क्रममा प्रतिपक्षी दलका अधिकांश सांसदले संविधानमाथिको खतरा अझै कायमै रहेको आशंका व्यक्त गरे । २०७२ सालमा निर्माण भएको संविधान अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भई नसक्दै च्यात्ने काम भएको भन्दै सांसदहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरू सदनमा जबरजस्ती फेरि प्रवेश गरेर संविधानमाथि धावा बोल्ने काम भएको बताएका छन् ।

सांसदहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ लक्षित गर्दै अघिल्लोपटक संसद् विघटन गर्नेहरू नै सदनमा यसपटक पनि जबरजस्ती प्रवेश गरेको बताका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले संविधानको व्यवस्था व्यवहारिक कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि होइन भनेर घोषणा गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँले संसद्मा संविधान च्यात्न र मास्न खोज्नेहरूको उपस्थिति जबरजस्ती बलियो बनिरहेको बताउनुभयो ।

शनिबारको बैठकमा उपसभामुखकी उम्मेदवार मुक्ताकुमारी यादवलाई समर्थन गर्दै नेता चौधरीले भन्नुभयो– ‘संविधानलाई नष्ट गर्नका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री ढुकेर बसिरहनुभएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूको उपस्थिति संसद्मा महत्वपूर्ण भयो भने फेरि संविधान च्यात्ने काम हुन सक्छ, संविधान धुजाधुजा हुन सक्छ ।’ संविधानमा भएको व्यवस्थाको कुतर्क गर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै संविधानमा भएको व्यवस्था पढाउनका लागि कोचिङ कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति लक्षित गर्दै भन्नुभयो– ‘आज हामी जनताको बहुदलीय जनवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी राज्य आवधिक निर्वाचनको कुरा गरिरहेका छौँ तर आफूलाई नै सबैभन्दा सर्वोच्च स्थानमा राख्ने काम पनि गर्दै आइरहेका छौँ । आफूलाई मन लागेको कानुन आफूलाई मन लागेको दिन र समयमा राष्ट्रपतिसँग सेटिङ मिलाएर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर त्यसलाई सही सावित गर्न कुतर्क गर्ने गरेका छन् ।’

२०७२ सालको संविधानमा भएको मर्म र भावना सिकाउने कुरामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । सेटिङमा देश चलाउन चाहनेहरू सधैँ शक्तिशाली हुँदा संविधान र कानुनको शासन ओझेलमा परेको उहाँको भनाइ छ । राज्यका शक्तिहरूमा सबै भूगोल, जातजाति, भाषा, पार्टीहरूलाई समेट्नुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो संविधानले भूगोल, जाति, लिङ्ग र वर्ग क्षेत्रको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार हो भने झापाबाट सभामुख निर्वाचित हुँदा उपसभामुखका लागि मुक्ताकुमारी यादव योग्य हुनुहुन्छ । म उहाँलाई संविधानको व्यवस्थाबमोजिम यो सदनको उपसभामुखमा निर्वाचित गर्न आह्वान गर्दछु,’ चौधरीले अघि भन्नुभयो, ‘यदि होइन भने हामी नेपालको संविधानको व्यवस्था देखाउनका लागि हो, भन्नका लागि हो, कार्यान्वयन गर्नका लागि होइन भनेर घोषणा गरौँ ।’

गत पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वासको मत माग्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शुभकामना दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन उचित रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । आफूले चालेको कदम संवैधानिक भएको जिकिर गर्नु पुनः गैर संवैधानिक कदमको सुरुआत हुन थालेको सांसदहरूले आशंका गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सांसद गगनकुमार थापाले ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन जनताको पक्षमा थियो, त्यसलाई प्रतिगामी भन्नेहरू नै प्रतिगामी हुन् भन्ने तर्कले संसद् विघटनको खतरा बढेको बताउनुभयो । त्यसका लागि सबै दलहरू सचेत हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले जबसम्म संसदले सरकार निर्माण गर्न सक्छ तबसम्म संसद् विघटन नहुने बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्रीले नै सदनमा संसद् विघटनको निर्णय सही थियो भन्नु संविधानमाथिको कु भएको आरोप लगाउनुभयो । ‘यो सदनमा समेत हामीले बनाएको संविधानको रक्षा गर्ने बहस चलेको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘जनताका जवजीविकाका पक्षमा नीति निर्माण गर्ने थलो संसद् नै राख्ने नराख्ने विषयमा बहस गर्नुपर्ने नियति कायमै रहनु देश र जनताका लागि दुखःद् हो ।’

संविधान निर्माण गर्दा फरक दल भनी सत्ताभन्दा बाहिरबाट उपसभामुखको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको दाबी गर्दै उहाँले संविधान निर्माण गर्दाको यही मनसायलाई हेरेर नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेकी मुक्ताकुमारी यादवलाई मतदान गर्न सांसदहरूलाई अपिल समेत गर्नुभएको छ । म्याग्नाकार्टाको प्रसंग उल्लेख गर्दै सीमाभन्दा बाहिर गएर भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, नातावाद र क्रिपावाद जस्ता कार्य भइरहेको आरोप लगाउँदै केसीले अदालतले पक्राउ गर भनेको व्यक्ति अहिले पनि सदनमा आउनु गलत भएको र अन्तहीन दण्डहीनता लागू भइरहेको चिन्ता व्यक्त गर्नुभो ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद नारायणी शर्माले यो सदनले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा विगतका अनुभवले केही अशंका भइरहेको बताउनुभएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा नेताहरूले फेरि पुरानो कुरालाई बल्झाएर बहस गरेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा संसद्लाई पाँच वर्ष कायम राखेर सरकारले जनताका समस्या समाधानतिर ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । पुराना आशङ्कालाई हटाउँदै जनजीवीकाका सवालमा कानुन र नीति निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारिणी सदस्य एवं सांसद राजकिशोर यादवले ‘नेपालीहरू नागरिकता नपाएर अनागरिक भएका बताउनुभयो । संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने अधिकार सूचित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले किसानले मल र बीउ नपाएर बिच्चलीमा परेको अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सदनमा ढोक्सा, माछा र पिँजराको कहानी सुनाउने काम गरेर दिन कटाउने गरेको आरोपसमेत गलाउनुभयो ।

संसद् विघटन गर्नेहरू नै फेरि सदनमा आएर उक्त कदम ठिक थियो भन्नेकुरा फेरि पनि गलत भएको उहाँको भनाइ छ । सदनमा वैचारिक बहस हुनुपर्ने भन्दै सांसद यादवले सदनमा भइरहेको दलहरूबीचको लडाइँलाई तीन करोड जनताले नियालिरहेको बताउनुभयो ।

(-नेपाल समाचारपत्रबाट)