२०८१ जेठ १० बिहीवार | Thursday, May 23 2024

प्रतिपक्ष विहीन प्रतिनिधिसभाः प्रचण्डलाई संसद्मा १० दलको समर्थन

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले प्रतिनिधिसभामा कायम रहेका १२ मध्ये १० दलको समर्थन पाउनुभएको छ । मंगलबार सदनबाट विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री दाहालले जनमोर्चा र नेमकिपाबाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएपछि प्रतिनिधिसभा प्रतिपक्षीविहीन हुन पुगेको छ । संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार प्रतिपक्षी हुनका लागि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरूको दल हुनुपर्ने भनेर परिभाषित गरिएको छ ।

प्रतिपक्षीमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल र त्यसको संसदीय दलको नेता नै विपक्षी दलको नेता हुने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार अहिलेको संसद्मा प्रतिपक्षी दल हुनका लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र मात्रै योग्य थिए । एमाले र माओवादी केन्द्रले सत्ता साझेदारी गरेका र कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएसँगै संसद् प्रतिपक्षीविहीन भएको भनिए पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अभ्यास गरेजस्तो देखिएको संविधाननविद् काशीराज दाहालले बताउनुभयो ।

‘विश्वासको मत दिँदैमा प्रतिपक्षी दल हुन नसक्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छैन्’, उहाँले भन्नुभयो– ‘कांग्रेसले विश्वासको मत दिएरै पनि संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन सक्छ । यद्यपि, यो नयाँ अभ्यास भएकाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँने अभ्यास शुरू भएको हो कि भन्न सकिन्छ ।’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानअनुसार मंगलबार भएको मतदानमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको हो । प्रतिनिधि सभा बैठकमा भएको मतदानपछि विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा २ सय ६८ मत परेको सभामुखको हैसियतमा रहनुभएका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले घोषणा गर्नुभयो ।

उहाँको विपक्षमा २ र अनुपस्थिति ५ रहेको बताइएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीबाट तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले विश्वासको मतसमेत ऐतिहासिक पाउनुभएको हो । उहाँलाई कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरूले समेत मत दिए । मत नदिनेमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा मात्रै हुनेछन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपासँग प्रतिनिधि सभामा एक÷एक सांसद छन् । नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङको सांसद पद नरहेकाले प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये गुरुङसहित ३ मत प्रधानमन्त्रीका पक्षमा नआएको र ४ जना सांसद अनुपस्थिति रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरूको समेत विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूलाई आएको विश्वासको मतले चुनौती थपिएको बताउनुभएको छ । ‘अहिले पाएको जिम्मेवारी बोक्न सक्ने हो कि हैन भन्ने लागेको छ’, दाहालले भन्नुभयो– ‘बोक्न सके नयाँ इतिहास बन्ने र यसलाई न्यायोचित रूपमा अघि बढाउन नसके निकै अप्ठ्यारो हुने मैले लिएको छु ।’आफूले विश्वासको मत दिन गरेको अपिलमा उत्साहपूर्वक साथ पाएको भन्दै उहाँले सत्ता साझेदार दलहरू निश्चित नीति र कार्यक्रममा जोडिएको बताउनुभयो ।

अहिलेको निर्वाचनबाट जसरी अभिमत व्यक्त भएको छ त्यहीअनुसार सरकार गठनको प्रयास गरिएको भन्दै सबै विचार, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहेको दाहालले दाबी गर्नुभयो । सत्ता साझेदार दलहरूका बीचमा कयौं मतभेद कायमै रहेको भन्दै दाहालले सत्ता साझेदारभन्दा बाहिर रहेका दलहरूसँग पनि सहमति जुट्दै गएको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसले राज्य शक्तिको बाँडफाँटमा केही हिस्सा लिएर आगामी सत्ता सहकार्यमा सहभागी हुन सक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । सत्ता गठबन्धनमा सहभागी सात राजनीतिक दलहरूले शक्ति बाँडफाँटको सहमति टुङ्याई नसकेकाले राष्ट्रिय सहमतिको सकारका नाममा संसद्लाई प्रतिपक्षीविहीन बनाएर सबै दलहरू सत्तास्वार्थमा लाग्दा जनताका आवाज बोल्ने कोही नहुने पक्का भएको छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन बाँकी छ । उक्त निर्वाचनका समयमा समीकरण बदल्न सक्ने गरी यस्तो रणनीति कांग्रेसले लिएको बुझिएको छ । तर, नेकपा एमालेले राष्ट्रपति र सभामुखसहित लिने गरी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेकाले माओवादी र एमालेबीचको सम्बन्धमा दरार आउन सक्ने चर्चासमेत शुरू भएको छ ।

(-नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)