उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकाका १५ सडक आयोजना सक्न निर्माण कम्पनीलाई लिखित प्रतिबद्धता गराएका छन् ।
समयमै काम नसक्ने प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीसहितका ठेकेदार कम्पनीलाई उनले ‘निर्माण पूरा गर्न’ निर्देशन दिएका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यकामा सडक निर्माणलगायत सरकारी ठेक्का पाएको लामो समयसम्म काम पूरा नगर्ने ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बिहीबार मन्त्रालयमै बोलाएर ‘समयसीमा निर्धारण गरी काम सम्पन्न गर्न’ निर्देशन दिएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बिहीबार निर्माण कम्पनीसम्बद्ध अधिकारीलाई बोलाएर उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ‘काम लिएर समयमा सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारबाट निश्चित समयमा पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता’ गर्न लगाएका हुन् । प्रतिबद्धता जनाउनेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका घरबेटी अधिकारीको कम्पनी शैलुङ कन्सट्रक्सनका प्रतिनिधि अनुप अधिकारीसमेत छन् ।
काठमाडौंका ६, भक्तपुरका चार र ललितपुरका पाँच ठेक्का अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर ‘अल्टिमेटम’ दिइएको हो ।
प्रधानमन्त्रीका घरबेटीलाई समेत गराइयो ‘लिखित प्रतिबद्धता’
काठमाडौं जिल्लाअन्तर्गत अलपत्र सडकमा तुँदी–प्रेरा जेभी बागडोल ललितपुरले ठेक्का लिएको महांकाल–भृकुटीचोक–तेन्जिङचोक–फैका–आनीगुम्बा–चपली–बूढानीलकण्ठ सडक, दिवा–शैलुंग जेभीले ठेक्का लिएको साततले–भण्डारी गार्मेन्ट–आकाशेधारा बालुवाखानी सडक, शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले ठेक्का लिएको आकाशेधारा–राममन्दिर–कृष्णमन्दिर सडक रहेका छन् ।
त्यस्तै, आशिष सीएम जयबाबा जेभीले ठेक्का लिएको सीतापाइला–रामकोट–भीमढुंगा सडक, महालक्ष्मी–वल्र्डवाइड भण्डार धोदुङ जेभीले ठेक्का लिएको पेप्सीकोला–बाह्रखेल सडक, सुनकोसी–प्रजिल जेभीले ठेक्का लिएको मित्रपार्क–गौरीघाट–गुहेश्वरी–नयाँबस्ती–जोरपाटी सडकलगायत छन् ।
अन्तरनिकाय समन्वय पहल
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पटकपटक काठमाडौं उपत्यकाका सडक भत्काउने समस्या रहेको भन्दै त्यसको समाधानको पहल अघि बढाएको बताएका छन् ।
समस्या समाधानका लागि उनले मन्त्रालयमा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारी बोलाएर छलफलसमेत गरेका छन् । बैठकमा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका निर्देशक राजेन्द्र सापकोटा, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञानेन्द्र कार्की, नेपाल दूरसञ्चार संस्थानकी उपमहानिर्देशक विनिता प्रधानलगायत सहभागी भएका हुन् ।
सडक विभागले बनाएका सडक प्राधिकरण, खानेपानी, दूरसञ्चारजस्ता सरकारी निकायले नै भत्काउने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेकै बेला श्रेष्ठले ‘समन्वयमा काम गर्न भविष्यमा त्यस्तो हुन नदिनका लागि बैठक आयोजना गरिएको’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ ।
‘एउटा निकायले बनाएको सडक अर्को निकायले भत्काउँदा त्यसले जनतामा नकारात्मक असर परेको’ भन्दै श्रेष्ठले ‘अबदेखि त्यस्तो समस्या आउन नदिन सबै निकाय जिम्मेवार बन्न’ निर्देशन दिए । ‘काठमाडौंका विभिन्न कार्यालयका कारण सडक भत्किने समस्या रोक्न सरकारले के गर्नुपर्ने हो रु त्यसका लागि हामी तयार छौं,’ उनले भने, ‘विभिन्न निकायले पटकपटक बाटो भत्काउने कुराले जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको छ । अबदेखि यो समस्या नआउनेगरी स्थायी रूपले सबै कार्यालयले जिम्मेवार भएर सोचौं ।’
उपप्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार अब हरेक महिना दोस्रो र अन्तिम शुक्रबार दुई बजे यी सम्बन्धित निकायको नियमित बैठक बस्ने र समन्वयमा काम गर्ने निर्णय भएको छ । सबै निकायले आफूले भत्काएका सडक १५ दिनभित्र बनाउनेगरी योजना बनाउने निर्णय पनि भएको छ ।
